आप्रवासन चिन्ताको बीचमा वार्साले अस्थायी सीमा जाँचको विस्तार गरेपछि यो कदम चालिएको हो। पोल्याण्डका राष्ट्रपति कारोल नौरोकीले जर्मनी र लिथुआनियासँगको सिमानामा सेना पठाउन आदेश दिएका छन्। अवैध आप्रवासनमा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै वार्साले हालै सीमा नियन्त्रण पुन: लागू गरेको छ।
तीनै राष्ट्रहरू युरोपेली संघका सदस्य हुन्, जुन कम्तिमा २०१५ देखि शरणार्थी संकटसँग जुधिरहेको छ, जुन मुख्यतया मध्य पूर्व र अफ्रिकामा उथलपुथल र पछि युक्रेन द्वन्द्वका कारण भएको हो।
शुक्रबार जारी गरिएको प्रस्तावमा, नौरोकीले भने कि यी उपायहरू अक्टोबर ५ देखि लागू हुनेछन् र अप्रिल ४, २०२६ सम्म रहनेछन्।
जुलाईमा, पोल्याण्डका रक्षामन्त्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिस्जले खुलासा गरे कि देशको पश्चिमी सीमामा ७०० सेना पहिले नै तैनाथ गरिएको छ, सीमा गार्डहरूलाई सहयोग गर्न ५,००० थप सैन्य कर्मचारी पठाउने योजना छ।
बुधबार, पोल्याण्डको आन्तरिक मन्त्रालयले अस्थायी सीमा नियन्त्रणहरू अप्रिल ४, २०२६ सम्म विस्तार गरिने घोषणा गर्यो। जुलाईको सुरुमा यी उपायहरू पहिलो पटक पुन: लागू गरिएको थियो।
विज्ञप्तिमा आन्तरिक मन्त्री मार्सिन किरविन्स्कीलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, “हामी बाल्टिक राज्यहरूबाट पोल्याण्ड हुँदै पश्चिमी युरोपमा जाने आप्रवासन मार्गको निगरानी गर्न जर्मनी र लिथुआनियासँग सीमा नियन्त्रणहरू विस्तार गर्दैछौं।”
पोल्याण्डका अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन् कि यस वर्षको सुरुदेखि नै पोलिश-बेलारूसी सीमामा लगभग २५,००० अवैध क्रसिङ प्रयासहरू दर्ता भएका छन्। लिथुआनियाबाट प्रवेश गर्न खोज्दा ६० जना संदिग्ध मानव तस्करहरूसहित अन्य ५०० विदेशीहरू पक्राउ परेका छन्।
पोल्याण्ड, जर्मनी र लिथुआनिया सबै सीमा-मुक्त यात्रा क्षेत्र, शेन्जेन क्षेत्रका सदस्य हुन्। यद्यपि, २०२३ को अन्त्यमा, जर्मनीले राष्ट्रहरूलाई आपतकालीन अवस्थामा अस्थायी रूपमा सीमा जाँचहरू पुनर्स्थापित गर्न अनुमति दिने प्रावधानको फाइदा उठायो।
वार्साले जर्मन प्रहरीलाई पोलिश सीमामा हजारौं आप्रवासीहरूलाई “डम्पिङ” गरेको आरोप लगाएको छ।
२०२१ देखि, पोल्याण्डले बारम्बार आफ्नो पूर्वी छिमेकी बेलारुसलाई रूसको आदेशमा जानाजानी ईयू राज्यहरूमा अवैध आप्रवासीहरूको प्रवाहलाई व्यवस्थित गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। मिन्स्क र मस्को दुवैले लगातार आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
