नयाँ उपायहरूले धेरै राज्यहरूमा खाना पकाउने र बत्ती बाल्ने इन्धन वितरण गर्न मद्दत गर्नेछ, तेल मन्त्रालयले भनेको छ। भारतले देशका धेरै भागहरूलाई असर गर्ने प्राकृतिक ग्यासको अभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा मट्टितेल सुरक्षा र वितरण नियमहरू खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ।
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले आइतबार भनेको छ, ६० दिनसम्म लागू हुने यी उपायहरूले २१ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा चयन गरिएका भरिने स्टेशनहरूमा मट्टितेलको बिक्रीलाई अनुमति दिनेछ।
मध्य पूर्वमा संकटको कारण भारतका धेरै भागहरूले ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेकोले भण्डारण, आवागमन र अन्तिम-माइल डेलिभरीलाई तीव्र पार्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।
“पश्चिम एसियामा विकसित हुँदै गएको परिस्थितिको बीचमा, भारत सरकारले प्रमुख क्षेत्रहरूमा स्थिरता सुनिश्चित गर्न निरन्तर निरीक्षण र उपयुक्त तयारी र प्रतिक्रिया उपायहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ,” मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ। “अविच्छिन्न ऊर्जा आपूर्तिलाई दिगो बनाउन, समुद्री सञ्चालनको सुरक्षा गर्न र यस क्षेत्रमा रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई आवश्यक सहयोग प्रदान गर्न प्रयासहरू केन्द्रित छन्।”
भारतले आफ्नो ८५% तेल र लगभग आधा प्राकृतिक ग्यास आयात गर्छ। यसको लगभग आधा कच्चा तेल र एलएनजी ढुवानी सामान्यतया स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै जान्छ।
युक्रेन द्वन्द्व बढेपछि दक्षिण एसियाली राष्ट्रले अब पहिलो पटक रूसबाट तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को प्रत्यक्ष खरिद पुनः सुरु गर्ने बारेमा छलफल गरिरहेको छ।
गत हप्ता, नयाँ दिल्लीले कम्तिमा ६० दिनको लागि देशको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त इन्धन भण्डार रहेको बताएको थियो।
विश्वको चौथो ठूलो रिफाइनर र पेट्रोलियम उत्पादनको पाँचौं ठूलो निर्यातकर्ता भारतले १५० भन्दा बढी देशहरूलाई परिष्कृत इन्धन आपूर्ति गरिरहेको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले जनाएको छ।
शनिबार, टापु राष्ट्रका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विशेष अनुरोध गरेपछि भारतले श्रीलंकालाई ३८,००० मेट्रिक टन इन्धन आपूर्ति गरेको थियो। खेपमा २०,००० टन डिजेल र १८,००० टन पेट्रोल समावेश छ।
