नयाँ दिल्ली र ओटावाले आफ्नो सम्बन्धलाई निर्देशित गर्न र आर्थिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउन नयाँ रोडम्याप घोषणा गरेका छन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र उनका क्यानेडियन समकक्षी अनिता आनन्दले सोमबार, अक्टोबर १३ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा।
भारत र क्यानडाले पूर्व क्यानेडियन प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको कार्यकालमा गम्भीर तनावमा परेको सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गर्न सहमत भएका छन्।
सोमबार, नयाँ दिल्लीमा आफ्ना विदेशमन्त्रीहरू बीचको वार्तापछि, दुई देशले द्विपक्षीय सम्बन्धको लागि “नयाँ रोडम्यापमा सहमति भएको” बताए।
छलफलको क्रममा, भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र उनका क्यानेडियन समकक्षी अनिता आनन्दले धेरै क्षेत्रहरूमा विश्वास पुनर्निर्माण र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
“भारत र क्यानडाका प्रधानमन्त्रीहरूले सम्बन्धलाई गति दिनका लागि तय गरेका प्राथमिकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै, साझा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, कानूनको शासन र सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सिद्धान्तलाई कायम राख्ने प्रतिबद्धताको आधारमा दुवै पक्षले भारत-क्यानडा सम्बन्धको लागि नयाँ रोडम्यापमा सहमति जनाए,” देशहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा भने।
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले जुनमा क्यानडामा भएको G7 शिखर सम्मेलनको छेउमा आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेटेका थिए, जहाँ उनीहरूले वर्षौंको तनाव पछि सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न सहमति जनाए।
“भारत-क्यानडा द्विपक्षीय सम्बन्ध पछिल्लो दुई महिनामा निरन्तर प्रगति भइरहेको छ। हामी हाम्रो साझेदारीलाई अगाडि बढाउन आवश्यक संयन्त्रहरू पुनर्स्थापित र पुनर्जीवित गर्न काम गरिरहेका छौं,” जयशंकरले भने।
मन्त्रीहरूले स्वीकार गरे कि, वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र बढ्दो भूराजनीतिक तनावलाई ध्यानमा राख्दै, राष्ट्रहरू बीच “मजबूत र लचिलो द्विपक्षीय सम्बन्ध” महत्त्वपूर्ण थियो।
२०२३ मा भारतमा भएको G20 शिखर सम्मेलन पछि भारत र क्यानडा बीचको सम्बन्ध बिग्रियो। नयाँ दिल्लीमा कार्यक्रमको किनारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ट्रुडोसँगको भेटमा मोदीले क्यानडामा अतिवादी समूहहरूको चलिरहेको भारत विरोधी गतिविधिहरूको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे। अक्टोबर २०२४ मा क्यानडाले भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई क्यानडामा सिख कार्यकर्ताहरूलाई लक्षित गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाएपछि सम्बन्ध तल्लो स्तरमा पुग्यो, जसको परिणामस्वरूप कूटनीतिज्ञहरूलाई निष्कासन गरियो।
सोमबार, नयाँ दिल्ली र ओटावाले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूमा कर्मचारीहरू बढाउने बताए।
“यस उद्देश्यका लागि, मन्त्रीहरूले सहमति जनाए कि उनीहरूका उच्च आयोग र वाणिज्य दूतावासहरूले साझा महत्वाकांक्षी एजेन्डा पूरा गर्न आर्थिक, राजनीतिक, रक्षा र प्रविधि क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञता क्रमशः तैनाथ गरेर संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाउनेछन्,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
