भदौ २३ र २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आयोगले अन्तिमपटक थपिएको म्यादभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको भए पनि फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने लगभग निश्चित भएको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले चुनावअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने र केही प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार नै कारबाहीको सिफारिसमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै आयोगको म्याद थपेको बताइएको छ। आयोग स्रोतका अनुसार भदौ २३ को घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई दोषी किट्ने विषयमा स्पष्ट निष्कर्षमा नपुगे पनि फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, चेन अफ कमाण्ड र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे विश्लेषण गर्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिनेछन्।
भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा भने आयोगले कडा र स्पष्ट सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। विभिन्न स्रोतबाट संकलित करिब १० हजार भिडिओ क्लिप तथा फोटोको आधारमा ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको पहिचान गरिएको आयोगका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। ती भिडिओ फुटेजहरू सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, निजी उद्योग–व्यवसाय र घरहरूका सीसीटिभीबाट संकलन गरिएका हुन्।
आयोगले पहिचान भएका व्यक्तिमाथि विभिन्न प्रकारका कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार कारबाही सिफारिसमा पर्ने व्यक्तिहरूमध्ये करिब ९ जना प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रहेका छन्, जसमा अधिकांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि आयोगले नामहरू गोप्य राखेको छ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार घटना विवरण संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धानको आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। आयोगको प्रतिवेदनले चुनावी समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
