सर्बोच्च अदालतले हिजो मरिन डाईभर्सन आयोजनाको सन्दर्भमा गरेको फैसलाले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा एउटा गतिलो नजिर स्थापित गरेको छ । ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी पटेल- रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी बापत राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने भएको छ । अदालतको यो फैसलाले निर्माण व्यवसायीलाई क्षमता भन्दा बढी ठेक्का लिन नहुने र गर्न सक्ने कामको मात्र ठेक्का लिनुपर्छ भन्ने नजिर कायम गरेको छ । ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नहुँदा र नगर्दा सयौं आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् भने नागरिकहरुले कैयौं बर्ष देखी सास्ती खेप्नु परीरहेको छ ।
सम्बन्धीत निकायले ठेक्का तोड्न प्रकृया थाल्दा निर्माण ब्यवसायी अदालत जाने र अदालतले व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा देशमा रुग्न आयोजना धेरै भएका छन,त्यो सर्वोच्च अदालतको हिजोको निर्णयले अब तोडिएको छ । अझ सरकारले पटक-पटक निर्माण ब्यवसायीको प्रभावमा सार्बजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा काम ढिलो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सरकार निर्माण ब्यबसायी प्रति उदार,अनुहार होईन प्रचलित ऐन कानुन लागु गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
।कसैलाई पनि आलटाल, ढिलासुस्ती गर्दै देश पछी पार्ने छुट छैन । सर्बोच्च अदालतको हिजोको यो निर्णयको नेपालको पार्टीको नेताहरुको प्रभावमा चलेको ठेकदारहरु चेत खुलाउने काम अदालतले गरेको प्रष्ट देखिन्छ।
