आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा देशका विभिन्न भागहरुमा भइरहेका गतिविधि तथा घटना र त्यसले देशको शान्तिसुरक्षा र आसन्न निर्वाचनमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले देशैभर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपूर्वको अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ ।
पछिल्लोपटक दाङलगायतका विभिन्न जिल्लामा केही दलहरुका कार्यकर्ता बिच सिर्जना भएको विवाद तथा रौतहट पर्सालगायतका जिल्लामा विभिन्न समूह बिच भएका विवादका कारण निषेधाज्ञा समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका घटनाहरुले निर्वाचनका साथै शान्ति सुरक्षामा थप चुनौती थपिएको देखिएको छ । राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताहरुले एकअर्को दल, उम्मेदवार र नेताहरुप्रति व्यक्त गर्ने अमर्यादित तथा घृणायुक्त अभिव्यक्तिले शान्तिसुरक्षा र निर्वाचनको वातावरणमा समेत थप चुनौती सिर्जना हुन सक्दछ ।
यसैगरी राजनीतिक दलहरु, उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताहरुले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत चुनावको प्रचारप्रसार र राजनितिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको, सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित/प्रसारित हुने निर्वाचनका गतिविधिमा बालबालिकालाई संलग्न गराएको तथा निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रुपमा पालना नगरेको विषयहरु आयोगको अनुगमनका साथै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन माध्यमहरुमा समेत देखिएका छन् । निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग हुन नदिन दल, नागरिक समाज, विद्यालय, शिक्षक र अविभावकको समेत जिम्मेवार भूमिका रहन्छ ।
अतः आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, भयरहित र मानव अधिकारमैत्री रुपमा सम्पन्न गर्नमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहने हुँदा सबै पक्षहरुले धैर्यता र संयमता अपनाउन, अरुप्रति लक्षित अमर्यादित र घृणायुक्त एवम् सामाजिक तथा साँस्कृतिक सद्भाव विथोलिने अभिव्यक्ति नदिन र त्यस प्रकारका सामग्री प्रकाशन/प्रसारण नगर्न, शान्ति सुरक्षामा प्रभाव पार्ने गतिविधिहरु बन्द गर्न, निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न/नगराउन र संभावित अवाञ्छित गतिविधिहरु नगरी/नगराई नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान गर्न तथा देशको शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन आयोग नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।
