फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय” पुस्तक सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम

भक्तपुर

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को प्रमुख आतिथ्यमा प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सोमकान्ता भण्डारीको संयुक्त लेखनमा प्रकाशित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ पुस्तक एक समारोहबिच शनिबार सार्वजनिकीकरण भयो ।

भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजको सभा कक्षमा भएको उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेँलगायत कार्यक्रमका अतिथिहरूले संयुक्त रूपमा पुस्तक विमोचन गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेँले विद्यार्थीहरूलाई उत्तीर्ण गराउने ढङ्गले मात्र अध्यापन गर्न नहुने र विद्यार्थीले पनि उत्तीर्ण गर्ने मनसायले मात्र अध्ययन गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै कुनै पनि विषय गहिराइमा गएर बुझ्न सकेमात्र सत्य र यथार्थ कुरा थाहा पाउन सकिने बताउनुभयो ।

परीक्षा नै नलिइकन उत्तीर्ण गराउने पद्धति गलत भएको र यसबारे शिक्षाविद्हरूले विरोध गर्दा गर्दै पनि सरकार सचेत नहुँदा नेपालको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “झन्डै पच्चीस वर्षअगाडि विश्व बैङ्कले नेपालका मुख्य मुख्य भनिने शिक्षाविद्हरूलाई उच्च शिक्षा गरिबहरूलाई दिन आवश्यक नभएको, जसले पैसा खर्च गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई मात्र उच्च शिक्षा दिनुपर्ने, सरकारले उच्च शिक्षामा दिइरहेको अनुदान कटौती गर्नुपर्ने र सबै जनताले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर पाए भरिया र किसानको काम कसले गर्ने भन्ने जस्ता गलत सुझाव दियो । त्यसले बहुमत जनता शिक्षाबाट वञ्चित हुने भएकोले हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ ।”

सरकारमा गएका पार्टीहरूले नेपालको हितमा भन्दा पश्चिमी देश अथवा विदेशी पुँजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हितमा काम गरिरहेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले योजनाबद्ध ढङ्गले षड्यन्त्रपूर्वक नेपाली युवाहरूलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गराई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य बनाइरहेको बताउनुभयो ।

कानुनमा के छ भन्दा पनि कानुन लागु गर्ने शासक पार्टीहरूको नियत के हो समयमै बुझ्नु जरूरी भएको उहाँको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “कुन पार्टी सरकारमा गयो भन्दा पनि सरकारमा गएका पार्टीहरूले आफ्नो पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम गरेको छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारमा गएर घोषणापत्रअनुसार काम गरेन भने ती पार्टीले जनतालाई धोका दिएको बुझ्नुपर्छ । पार्टीको नामसँग भन्दा पार्टीले गर्ने कामसँग सरोकार राखी त्यसबारे हामीले जनतालाई सचेत बनाउनु जरूरी छ ।”

२०४५ सालको भक्तपुर काण्डमा पार्टीका ६७ जना कार्यकर्तालाई ज्यान मुद्दा लगाएको र पक्राउ परेका नेता कार्यकर्तालाई निर्घात कुटपिट गरेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भक्तपुर काण्डमा भएको षड्यन्त्रबारे कानुनका जानकारहरूले पछि थाए पाए र उहाँहरूले कानुनी रूपमा सहयोग गरे ।”

कानुन थाहा नहुँदा धेरै क्षति हुने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै देशको राष्ट्रिय कानुनबारेमा जानकारी हुनु जरूरी छ भन्नुभयो ।

हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताले कानुन जानु जरूरी भएकोले न्यायिक शिक्षाको बारेमा टोल टोलमा गई जनतालाई जानकारी दिन सके देशकै सेवा हुने उहाँले बताउनुभयो ।

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख, कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका सभापति सुनिल प्रजापतिले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीबाट लिखित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ नामक पुस्तक ख्वप कलेज अफ लको तर्फबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने अवसर पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “फौजदारी कानुन र न्याय अत्यन्त व्यापक विषय हो । हरेक देशले यसलाई आ–आफ्नो कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ‘नौजना अपराधी छुटून् तर एकजना निरपराधीले सजाय नपाओस्’ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्यता हो ।”

“नेपालको प्रशासनमा कष्टपूर्ण थुना, अभद्र व्यवहार, चरम यातना सामान्यजस्तै हो । उदाहरण धेरै टाढा जानुपर्दैन हामी स्वयम् त्यसको साक्षी छौँ । २०४५ भदौ ९ गतेको चर्चित ‘भक्तपुर काण्ड’ मा नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितसहित नेमकिपाका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जेल पर्नुभयो । पक्राउ परेका सबैलाई पञ्चायती प्रशासनले अमानवीय र क्रूर यातना दियो; परिवारहरूलाई पनि त्यतिकै पीडा दियो; तत्कालीन संविधान र कानुन मात्र होइन, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको समेत हाकाहाकी उल्लङ्घन ग¥यो । सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा फौजदारी न्याय प्रणाली र सिङ्गो अदालतप्रति नै जनविश्वास घट्दो छ । न्यायिक अधिकारीको अनुमतिबिना थुनामा राख्न नपाइने कानुनी बन्दोबस्त हुँदा हुँदै पनि अहिले पनि कैयौँ मानिसहरू गैरकानुनी थुनामा रहेको, झूटो आरोपमा जेलमा परेका जस्ता समाचारहरू आइरहेका छन् ।” प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो ।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको तर, व्यवहारमा भने जनताले न्यायपालिकाको काम कारबाहीमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको चर्चा गर्दै प्रमुख प्रजापतिले विगतमा दरबारको निर्देशनमा चलेजस्तै अहिले शासक दलहरूको निर्देशनमा न्यायालय चल्ने गरेको र सरकारको शाखाजस्तो न्यायपालिका भएको आरोपबाट न्यायपालिका मुक्त हुनसक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयले फौजदारी कानुनअनुसार दोषी ठहर गरी जेलमा राखेका कति अपराधीहरूलाई राष्ट्रपतिले सजाय छुट गरी रिहा गरेको विषय पनि अहिले निकै विवादित बनेको छ । २०७२ सालमा नेपालगञ्जमा दिन दहाडै खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या गरेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकेकोमा उनलाई सजाय माफी गरी रिहा गरियो । पछि पुनः उनलाई सर्वोच्च अदालतले जेल चलान गरेको थियो । त्यसै गरी दाजुको हत्या गर्ने सुजन कोइरालाले पनि राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाए । कैद मिनाहापछि रिहा भएको केही वर्षमै उनले पूर्व श्रीमती र दुई बालिकाको हत्या गरे । उनी अहिले जेलमा छन् । उनले माफी नपाएका भए अन्य व्यक्तिहरूको ज्यान जाने थिएन । त्यसो त पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला श्रीमती हत्याको आरोपमा जन्मकैद पाएकोलाई सर्वोच्च अदालतबाटै सजाय घटाएकोमा तीव्र विरोध भयो । पछि पुनः उनलाई थुनामा राखिएको छ । पूर्वमन्त्री अफताव आलमलाई सफाइ दिने फैसलाको पनि जनस्तरमा गलत भयो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । अदालतले फैसला सुनाउने मात्र होइन जनताले पनि न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेमात्रै न्याय र न्यायपालिकाको उच्च सम्मान हुनेछ ।”

राजनीति गर्नेहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम भइरहेको अत्यन्त गलत सोच भएको स्पष्ट पार्दै प्रमुख प्रजापतिले फौजदारी अभियोग लागेर प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू नै पार्टी विशेषको संरक्षणमा पटकपटक सांसद र मन्त्री बनिरहनु देशको लागि शुभ सङ्केत होइन भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रकाशित पुस्तक कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै होइन, प्राध्यापक, न्यायाधीश, प्रशासन र सर्वसाधारण जनताको लागि पनि उत्तिकै उपयोगी हुने हाम्रो विश्वास छ ।”

कार्यक्रमका विशेष अतिथि एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा अत्यन्त धनी देश भएर पनि आर्थिक रूपमा गरिब हुनुमा शासक पार्टीहरू दोषी भएको बताउनुभयो ।

प्रजातन्त्रको अभ्यास र विकास हेर्न भक्तपुर जान सुझाव दिँदै उहाँले कानुन जडसूत्रवादी हुन नहुने र कानुन न्यायको लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कानुनमा के छ भन्दा पनि कानुनले जनतालाई न्याय दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “कानुनको कार्यान्वयन गर्दा जनताको राय लिएर न्याय दिन सक्नुपर्छ ।”

“९९ प्रतिशत न्यायाधीश भ्रष्टाचारी रहेको समाचार आउनु दुःखद छ । न्यायालय अत्यन्त बहुमत जनताको न्यायालय हुनुपर्छ । हाम्रो देश हामीले नै बनाउने हो, हाम्रो सम्पत्ति भनेको न्याय नै हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

पुस्तकका लेखक प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्गले आफ्नो पुख्र्यौली थलो भक्तपुर नगरमा आएर पुस्तक विमोचन गर्र्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक कलेजलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै कलेजको शैक्षिक उन्ननयमा आफ्नोतर्फबाट शैक्षिक परामर्श, अक्षयकोष स्थापनालगायत आफूले सङ्ग्रह गरेका किताब एवं जर्नलहरू कलेजलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरेका योगदानका अतिरिक्त शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको योगदान अत्यन्त उत्साहजनक एवं अनुकरणीय भएको चर्चा गर्दै उहाँले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने ख्वप विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिन बिलम्ब गर्न नहुने बताउनुभयो ।

नेपालको न्यायिक प्रणालीमा धेरै सुधार गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै लेखक प्रधानाङ्गले न्यायाधीशहरूको उताउलो र हतारो प्रवृत्तिका कारण धेरै निरपराध व्यक्तिले अनावश्यक दुःख पाइरहेको छ भन्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मेघराज पोखरेलले प्राज्ञिक छलफलको आवश्यकतामाथि जोड दिँदै पढ्ने, लेख्ने र पढेको कुरा भन्न सक्ने खुबीको विकास गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।

सबै विचार एउटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले विचार नमिलेपछि अर्को विचार देखिने र त्यस्तो विचार प्राज्ञिक छलफलको विषय हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

न्यायाधीश पोखरेलले भन्नुभयो, “कानुन र न्यायको पालनामा आफूले शतप्रतिशत राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेको छु ।”

भक्तपुर जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेले लेखक प्रधानाङ्ग फौजदारी कानुनको मानकको रूपमा रहेको धारणा राख्दै प्रकाशित पुस्तक विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र फौजदारी कानुनको अनुसन्धानमा लाग्नेहरूको लागि अत्यन्त उपयोगी हुने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले विमोचित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ पुस्तक नेपालको कानुनी साहित्यमा एउटा महत्वपूर्ण खजाना भएको बताउनुभयो ।

नेपालको फौजदारी कानुन सबैलाई समानरूपमा लागु हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै फौजदारी कानुन धरापमा परेको र संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट हुने सजाय छुट विवादको विषय बनिरहेको छ भन्नुभयो ।

पूर्वसहन्यायाधीवक्ता रेवतीराज त्रिपाठीले पुस्तकको समीक्षा गर्दै २०५९ देखि २०७७ सालसम्म लेखिएका ७ वटा एकल र १४ वटा संयुक्तरूपमा लेखिएका लेखहरू पुस्तकमा समावेश रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अनुसन्धानमा आधारित रहेर लेखिएको किताबमा फौजदारी कानुनको विषयमा चिरफार गर्नुको साथै फौजदारी कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र हाम्रो विद्यमान कानुनबिच तुलना गरिएको छ ।”

पुस्तकका प्रकाशक पैरवी बुक हाउसका अध्यक्ष अधिवक्ता चन्द्र सिवाकोटीले पनि बोल्नुभएको उक्त कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले धन्यवाद, कलेजका प्राचार्य अनिता जधारीले स्वागत र कलेज सञ्चालक समितिका सदस्य रवीन्द्र ज्याख्वले कार्यक्रमको आवश्यकताबारे चर्चा गर्नुभयो !

प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको

• सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा फौजदारी न्याय प्रणाली र सिङ्गो अदालतप्रति नै जनविश्वास घट्दो

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीबाट लिखित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ नामक पुस्तक ख्वप कलेज अफ लको तर्फबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमको आयोजना गर्न पाउँदा हामी ज्यादै खुसी छौँ ।

ख्वप कलेज अफ ल भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित ७ वटा शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये सबभन्दा पछिल्लो समय स्थापना भएको शैक्षिक संस्था हो । २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्रमा ‘नयाँ नयाँ कलेजहरू स्थापना गर्दै जाने’ बुँदा पनि उल्लेख थियो । जनताबिच हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सिलसिलामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्वीकृतिमा २०७९ सालमा ख्वप कलेज अफ लको स्थापना भएको हो । वार्षिक ६० जनाको स्वीकृति प्राप्त यस कलेजमा तेस्रो वर्षका समेत गरी जम्मा १८० जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् ।

फौजदारी कानुन र न्याय अत्यन्त व्यापक विषय हो । हरेक देशले यसलाई आ–आफ्नो कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ‘नौजना अपराधी छुटून् तर एकजना निरपराधीले सजाय नपाओस्’ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्यता छ । त्यो अधिकारबाट सुरक्षित राख्न अभियुक्तको पक्षमा विभिन्न कानुनहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अभियुक्तले त्यो अधिकार के कति सहजतापूर्वक उपभोग गर्न पाए वा पाएनन् भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अभियुक्तलाई आफ्नोविरुद्ध बोल्न कर नलाग्ने, दोहोरो मुद्दा नचलाउने, २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, खानतलासीसम्बन्धी, बिनापुर्जी पक्राउ गर्न नपाइनेलगायतका फौजदारी न्यायसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने नागरिकले त्यो अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

नेपालको प्रशासनमा कष्टपूर्ण थुना, अभद्र व्यवहार, चरम यातना सामान्यजस्तै हो । उदाहरण धेरै टाढा जानुपर्दैन† हामी स्वयम् त्यसको साक्षी छौँ । २०४५ भदौ ९ गतेको चर्चित ‘भक्तपुर काण्ड’ मा नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितसहित नेमकिपाका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जेल पर्नुभयो । पक्राउ परेका सबैलाई पञ्चायती प्रशासनले अमानवीय र क्रूर यातना दियो† परिवारहरूलाई पनि त्यतिकै पीडा दियो† तत्कालीन संविधान र कानुन मात्र होइन, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको समेत हाकाहाकी उल्लङ्घन ग¥यो ।

सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा फौजदारी न्याय प्रणाली र सिङ्गो अदालतप्रति नै जनविश्वास घट्दो छ । न्यायिक अधिकारीको अनुमतिबिना थुनामा राख्न नपाइने कानुनी बन्दोबस्त हुँदा हुँदै अहिले पनि कैयौँ मानिसहरू गैरकानुनी थुनामा रहेको, झूटो आरोपमा जेलमा परेका जस्ता समाचारहरू आइरहेका छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थामा जनताले न्याय पाएनन् । त्यसलाई फालेर नेपाली जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेको पनि दशकौँ भइसकेको छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने जनताले न्यायपालिकाको काम कारबाहीमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विगतमा दरबारको निर्देशनमा चलेजस्तै अहिले शासक दलहरूको निर्देशनमा चल्ने गरेको र सरकारको शाखाजस्तो भएको आरोपबाट न्यायपालिका मुक्त हुन सकेन ।

यसको मुख्य कारण योग्यलाई भन्दा शासक दलहरूबिच भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गलत व्यवहार नै हो । आजको ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकले ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा’ शीर्षकमा लेखेको छ–उच्च अदालतका २७ न्यायाधीश नियुक्त हुँदा कानुन व्यवसायीबाट ६ जना नियुक्ति भएकोमा नेका र एमालेको भागबन्डा । एउटा पार्टीको सिफारिसमा नियुक्त न्यायाधीशले कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय दिनसक्छ भन्ने प्रश्न पनि जनताले उठाइरहेका छन् । शासक दलहरूका नजिक भएका कतिपय अभियुक्तहरूको सजाय कम गर्ने वा सफाइ दिनेजस्ता फैसलाहरूको कारण पनि न्यायपालिकामाथि हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक हुन सकेको छैन ।

अझ न्यायालयले फौजदारी कानुनअनुसार दोषी ठहर गरी जेलमा राखेका कति अपराधीहरूलाई राष्ट्रपतिले सजाय छुट गरी रिहा गरेको विषय पनि अहिले निकै विवादित बनेको छ । २०७२ सालमा नेपालगञ्जमा दिन दहादै खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या गरेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकेकोमा उनलाई सजाय माफी गरी रिहा गरियो । पछि पुनः उनलाई सर्वोच्च अदालतले जेल चलान गरेको थियो । त्यसै गरी दाजुको हत्या गर्ने सुजन कोइरालाले पनि राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाए । कैद मिनाहापछि रिहा भएको केही वर्षमै उनले पूर्व श्रीमती र २ बालिकाको हत्या गरे । उनी अहिले जेलमा छन् । उनले माफी नपाएको भए अन्य व्यक्तिहरूको ज्यान जाने थिएन ।

त्यसो त पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला श्रीमती हत्याको आरोपमा जन्मकैद पाएकोलाई सर्वोच्च अदालतबाटै सजाय घटाएकोमा तीव्र विरोध भयो । पछि पुनः उनलाई थुनामा राखिएको छ । पूर्वमन्त्री अफताव आलमलाई सफाइ दिने फैसलाको पनि जनस्तरमा गलत भयो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । अदालतले फैसला सुनाउने मात्र होइन जनताले पनि न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेमात्रै न्याय र न्यायपालिकाको उच्च सम्मान हुनेछ ।

राजनीति गर्नेहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम भइरहेको देखिन्छ । यो अत्यन्त गलत सोच हो । फौजदारी अभियोग लागेर प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू नै पार्टी विशेषको संरक्षणमा पटक पटक सांसद र मन्त्री बनेका छन् । प्रहरीको दोहोरो भिडन्तमा मारिएका गुण्डा नाइकेहरूलाई राजनैतिक दलले आफ्नो अनुशासित कार्यकर्ता दाबी गरेर उनको लासमाथि रातो झन्डा ओढाएको दृश्य पनि हामीले देखेका छौँ । गुण्डा पक्राउ परेको कारण कैयौँ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको घटना पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ । यो फौजदारी न्याय र कानुनको उपहास नभए के हो ? फौजदारी न्याय र कानुन भनेको किताबको पानामा लेखिएको अक्षर मात्र होइन । त्यो व्यवहार हो । कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर भन्ने कुरा व्यवहारमा पनि जनताले देख्न पाएका भए न्यायपालिकाप्रतिको जनगुनासो कम हुने थियो ।

अझ जस्तोसुकै अपराधमा सजाय पाएका अपराधीलाई पनि सरकारले सजाय माफी गर्न सक्ने विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर विधायन समितिमा छलफलमा रहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय हत्या, बेपत्ता, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत ११ वटा मुद्दाहरूमा सजाय माफी गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थालाई नै खारेज गर्ने विधेयक अहिले छलफलमा छ ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था भएमा राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरणले थप मलजल पाउनेछ । शासन सत्ताको नजिक बस्नेहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उनीहरू जेलमा बस्नुपर्ने छैनन् । देशमा सुशासन कायम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, बलात्कार, हत्याजस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

यसरी देशमा फौजदारी न्याय र न्यायालयप्रति नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा फौजदारी न्यायको सिद्धान्त, फौजदारी कानुन, प्रमाण कानुन, व्यक्तिविरुद्धको अपराध, बालबालिकाविरुद्धको अपराधलगायतका विषयमा लेखकद्वय रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सोमकान्त भण्डारीले विभिन्न समयमा लेख्नुभएका २१ वटा अनुसन्धानमूलक लेखहरू सङ्कलन गरी पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गर्नुभएको छ । देशको कानुन क्षेत्रमा यो उहाँहरूको ठुलो योगदान हो । यस्तै महत्वपूर्ण पुस्तकहरू आगामी दिनमा पनि प्रकाशित हुने आशा गर्छौँ ।

यो पुस्तक कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै होइन, प्राध्यापक, न्यायाधीश, प्रशासन र सर्वसाधारण जनताको लागि पनि उत्तिकै उपयोगी हुने हाम्रो विश्वास छ । यस्तो महत्वपूर्ण पुस्तक भक्तपुरमा सार्वजनिकीकरण गर्ने र त्यसको आयोजना गर्ने सुअवसर दिनुभएकोमा लेखकद्वय रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सोमकान्ता भण्डारी तथा प्रकाशक पैरवी बुक हाउसलाई हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ ।

यस्तो महत्वपूर्ण पुस्तकको सार्वजनिकीकरण गर्न समय उपलब्ध गर्नुभएकोमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ ।

(ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा शनिबार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारीबाट लिखित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ नामक पुस्तक सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रममा भनपाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार!