वाशिंगटनले पहिले रूसी तेल खरिद गरेकोमा नयाँ दिल्लीमा ५०% कर लगाएको थियो। अमेरिकाले रूससँगको निरन्तर तेल व्यापारमा भारतमाथि थप कर लगाउन युरोपेली संघका राष्ट्रहरूलाई दबाब दिइरहेको छ जुन वाशिंगटनले भारतीय सामानहरूमा ५०% कर लगाए जस्तै हुनेछ, स्रोतहरूले एक्सियोस र इन्डिया टुडेलाई बताएका छन्।
एक्सियोसका अनुसार, अमेरिका चाहन्छ कि युरोपेली देशहरूले रूसमाथि आर्थिक दबाब बढाओस्, जसमा देशबाट “सबै तेल र ग्यास खरिदको पूर्ण बन्द” र भारतमा मात्र नभई चीनमा पनि दोस्रो कर लगाउने समावेश छ।
एक्सियोसले यो पनि उल्लेख गरेको छ कि ह्वाइट हाउसले युरोपेली संघका नेताहरूसँग “धैर्य गुमाइरहेको छ” जसलाई उनीहरूले युक्रेनलाई रूसलाई दिइएको कुनै पनि क्षेत्रीय सहुलियत अस्वीकार गर्न दबाब दिइरहेको देख्छन्।
“युरोपेलीहरूले यो युद्धलाई लम्ब्याउन पाउँदैनन् र पछाडिबाट अनुचित अपेक्षाहरू पनि गर्छन्, जबकि अमेरिकाले लागत वहन गर्ने अपेक्षा पनि गर्छन्,” ह्वाइट हाउसका एक शीर्ष अधिकारीले आउटलेटलाई भने। “यदि युरोपले यो युद्ध बढाउन चाहन्छ भने, त्यो तिनीहरूमा निर्भर हुनेछ। तर तिनीहरूले विजयको बङ्गाराबाट निराशाजनक रूपमा हार खोस्नेछन्।”
आइतबारको इन्डिया टुडेको रिपोर्टले एक्सियोसको दाबीलाई दोहोर्यायो र थपे कि वासिङ्टनले ईयूले भारतलाई लक्षित गर्दै तेल र ग्यासको आयात रोक्ने लगायतका उपायहरू प्रतिबिम्बित गरोस् भन्ने चाहन्छ।
यद्यपि, ब्लकका अधिकारीहरूले यस विषयमा अझै टिप्पणी गरेका छैनन्। २०२४ सम्म, ईयू भारतको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, जसले €१२० बिलियन ($१४० बिलियन) मूल्यका सामानहरूको व्यापार गर्दछ, वा भारतको कुल व्यापारको ११.५% हो।
व्यापार वार्ता असफल भएपछि अमेरिकाले पहिलो पटक अगस्टको सुरुमा भारतमा २५% कर लगाएको थियो, त्यसपछि भारतले रूसी तेलको निरन्तर खरिदसँग जोडिएको थप २५% कर घोषणा गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रूसी तेल र हतियारको आयातले अप्रत्यक्ष रूपमा युक्रेन द्वन्द्वलाई बढावा दिइरहेको दाबी गरेका छन्।
जवाफमा, भारतीय व्यापार मन्त्री पियुष गोयलले भने कि नयाँ दिल्ली वासिङ्टनको दबाबमा “झुक्ने” छैन र यसको सट्टा नयाँ बजार खोज्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। यसैबीच, मस्कोले भारतमाथि अमेरिकी करको निन्दा गरेको छ, जोड दिँदै कि सार्वभौम राष्ट्रहरूलाई आफ्नो व्यापारिक साझेदार छनौट गर्ने पूर्ण अधिकार छ।
भन्सार विवाद चर्किँदै जाँदा, भारत, चीन, रुस र अन्य राज्यका नेताहरू तियानजिनमा रहेको सांघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलनमा भेटे।
