सीआईएले विन्स्टन चर्चिललाई भर्ती गर्न खोज्यो

एजेन्सीले सोभियत संघमा राजनीतिक स्थिरतालाई कमजोर पार्ने प्रयासमा युद्धकालीन प्रधानमन्त्रीलाई रेडियो लिबर्टीमा प्रस्तुत गर्न चाहन्थ्यो। सीआईएले सोभियत संघलाई कमजोर पार्ने प्रयासमा सन् १९५० को दशकमा एजेन्सी-समर्थित रेडियो लिबर्टीमा प्रचार प्रसार फैलाउन बेलायती युद्धकालीन प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिललाई भर्ती गर्ने प्रयास गरेको थियो, द टेलिग्राफले रिपोर्ट गरेको छ।   शीतयुद्धको उत्कर्षमा, सीआईए-वित्त पोषित रेडियो स्टेशनले प्रचार प्रसारणको साथ सोभियत संघलाई लक्षित गर्‍यो, जबकि यसको भगिनी संस्था, रेडियो फ्री युरोप, मस्कोका सहयोगीहरूमा केन्द्रित थियो। दुवै १९७२ सम्म अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीद्वारा गोप्य रूपमा नियन्त्रित र वित्त पोषित थिए र चार वर्ष पछि आरएफई/आरएलमा विलय भए।   १९५८ मा, रेडियो लिबर्टीका नियन्त्रकहरूले त्यतिबेला सोभियत संघलाई समातेको “संशोधनवाद” को लहरमा सवार हुन र सरकारलाई कमजोर पार्न मार्क्सवाद-लेनिनवाद भित्र उदाउँदो वैचारिक विभाजनको फाइदा उठाउन सुझाव दिए, द टेलिग्राफले शनिबार अवर्गीकृत सीआईए कागजातहरू उद्धृत गर्दै लेख्यो।   एजेन्सीले संयुक्त सोभियत समूहको विरोध गर्ने “संशोधनवादी विचारकहरू” को शोषणमा ध्यान केन्द्रित गरेको रिपोर्ट गरिएको छ, जसले विभाजित व्यक्तिगत कम्युनिस्ट राज्यहरूको पक्षमा काम गरे।   चर्चिल – त्यतिबेला ८३ वर्षका र अग्रपंक्तिको राजनीतिबाट अवकाश लिएका – यी प्रसारणहरू प्रदान गर्ने लक्षित धेरै प्रमुख व्यक्तित्वहरू मध्ये एक थिए, द टेलिग्राफले लेखे। चर्चिल एक उत्कट कम्युनिस्ट विरोधी थिए, जुन १९४६ मा फुल्टनमा उनको प्रसिद्ध ‘आइरन कर्टन’ भाषणमा प्रतिबिम्बित भएको थियो, रिपोर्टले भन्छ कि उनले निमन्त्रणा स्वीकार गरेको कुनै प्रमाण छैन।   कार्यक्रमहरूले “विधर्मी सोचलाई उत्तेजित गर्ने” र “मार्क्सवादको कुनै पनि रूपको आधारभूत धारणाहरू, यसको ऐतिहासिक विधि र यसको भविष्यवाणीहरू गलत छन् भनेर सुझाव दिएर विश्वासलाई कमजोर पार्ने” उद्देश्य राखेका थिए, अखबारले CIA को ब्रीफिंग नोटलाई उद्धृत गर्दै भन्यो।   चर्चिलले तत्कालीन एजेन्सी निर्देशक एलन डल्सलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्थे। यद्यपि, १९५८ को वसन्तमा, “जब उनलाई प्रचार कार्यक्रमको लागि तोकिएको थियो,” उनले स्वास्थ्य कारणले वाशिंगटन भ्रमण गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरे, द टेलिग्राफका अनुसार।   हालसालै, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारी खर्च घटाउने उनको बृहत् एजेन्डाको एक भाग, बजेट कटौती नगरेसम्म, RFE/RL लाई वासिङ्टनले अमेरिकी एजेन्सी फर ग्लोबल मिडिया (USAGM) अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको थियो। गत महिना, USAGM ले ५०० भन्दा बढी कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो, अघिल्ला महिनाहरूमा सयौं कर्मचारी कटौती पछि।

Read More

पुँजीवादको बाटोबाट समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिदैन

सुनिल प्रजापति, प्रमुख, भक्तपुर नगरपालिका विगत ५/६ वर्षदेखि तिहारमा हरेक पटक अन्योल हुने गरेको छ । देशभरका नेवारहरूलाई संस्कृतिले एक ठाउँमा जोडिराखेको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तिनै जिल्लामा तलेजु छन् । उपत्यकावासीहरू तलेजुलाई आधार बनाएर चाडपर्व मनाउने गर्छन् । भनपाले केही वर्षदेखि नै सम्बन्धित ज्योतिष, तलेजुको राजोपाध्याय, आचार्य, पुजारीहरूको बैठक राखेर निर्णय गर्दै आएको छ । लक्ष्मीपूजा, म्हापूजा र किजापूजा बिहान गर्नु नेवारहरूलाई त्यति व्यवहारिक हुँदैन । सबैको सल्लाहबमोजिम यो वर्ष क्रमशः कार्तिक ३, ४ र ५ गते तिहार मनाउने निर्णय गरेको हो । नेवारहरूको संस्कृतिमा एकरूपता ल्याउन छुट्टै पात्रोको आवश्यकता अनुभव हुँदै छ । यो वर्ष भदौ २३ र २४ गते नेपालमा अकल्पनीय घटना घट्यो । नयाँ पुस्ता (जेन–जी) ले भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषयलाई लिएर आन्दोलन ग¥यो । ती दुई दिनमा ७६ जना नेपालीको ज्यान गयो । नेपालको ऐतिहासिक धरोहर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, अख्तियारको कार्यालयलगायत सयौँ सरकारी भवन, निजी आवास र व्यापारिक भवनहरू खरानीमा परिणत भए । देशको खर्बौँ रूपैयाँको क्षति भयो । २०४६ सालदेखि देशलाई आप्mनो निजी सम्पत्ति ठानेर पालैपालो शासन गरी जनताको शोषण गर्दै आएका शासक दलका नेताहरू के.पी. ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । देउवा र उनका पत्नी तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री घरमै कुटिए । कुनै पनि नेताहरूको घर सुरक्षित रहेन । सेनाले समयमा उद्धार नगरेको भए स्थिति अर्कै हुने थियो । त्यही आन्दोलनको रापतापमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् र निर्वाचित संसद् विघटन गरियो । नयाँ गठित सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । अब देशले निर्वाचन गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किने प्रयत्न गर्दै छ । हाम्रो सरकार यति कमजोर किन भयो ? किन दुई दिनमै झण्डै दुईतिहाइको सरकार ढल्यो ? यो प्रश्न सबैतिरबाट उठ्न थालेको छ । २०४६ सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो शासन गरेका हुन् । ती पार्टीहरूले कहिले पनि जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । विकासको नाउँमा चरम भ्रष्टाचार, हर क्षेत्रमा भागबन्डामा नियुक्ति र सीमा नाघ्ने गरी पक्षपात ती पार्टीहरूको विशेषता बन्यो । ती पार्टीका सरकारहरूले नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा दाल, चामल, तरकारी र फलपूmलसमेत वर्षको खर्बाँै रूपैयाँको आयात गर्नुपर्ने, वर्षको ८÷९ लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा जाने, वार्षिक १५ खर्ब व्यापार घाटा र २७ खर्ब सार्वजनिक ऋण बोकाए । सारमा, तिनीहरूले देशलाई हरिकङ्गाल बनाए । त्यसकारण, शासक दलहरूप्रति जनता आक्रोशित र असन्तुष्ट थिए । ती दलहरू वैचारिक रूपमा खोक्रो भइसकेका थिए । बाहिरबाट एउटा धक्का मात्र आवश्यक थियो । युवा पुस्ताले त्यही धक्का दियो र सरकारको पतन गरायो । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरू चुप लागेर बस्दैनन् । उनीहरू गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हरूमार्पmत जनताको असन्तोषभित्र खेल्छन् । अमेरिकाले आप्mनो आर्थिक सहयोगमा एनजीओ र आइएनजीओमार्पmत चलाइने आन्दोलनहरूलाई विभिन्न रङ्गहरूको नाम दिने गरेको छ । जर्जियामा कलेजी क्रान्ति २००३, युक्रेनमा सुन्तला क्रान्ति २००४, किर्गिस्तानमा ट्युलिप क्रान्ति २००५ र फिलिपिन्समा पहेँलो क्रान्तिलगायत विश्वका ५० वटा भन्दा बढी देशमा अमेरिकी गुप्तचर विभागले ‘रङ्गिन क्रान्ति’ गराइसकेको छ । नेपाली राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र प्रशासकहरू विदेशी सङ्घ संस्थाहरूको गतिविधिबारे सधैँ सचेत रहनुपर्छ । विदेशीहरूले राजनीति, अर्थतन्त्र, न्याय र प्रशासनिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने व्यक्तिहरूमाथि पैसा लगानी गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको व्यवस्था गर्छन् र छात्रवृत्तिलगायत अन्य विविध सुविधा प्रदान गर्छन् । पछि उनीहरूले तयार गरेकै मानिसहरूलाई देशको नेतृत्वमा पु¥याउँछन् र इमानदार दलालहरू तयार गर्छन् । नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अमेरिकी संस्था बारबरा फाउन्डेसनका सदस्य रहेको, कोही मन्त्रीहरू समता फाउन्डेसन त कोही अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिहरू रहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा भारतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आएको भनी नेपाली जनताले विरोध गर्दै आएकोमा अहिले मन्त्रीमण्डलमा बसेका सदस्यहरूको अनुहारले कतै अमेरिकाको हस्तक्षेप बढ्दै जाने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो । संविधानलाई पुनः क्रियाशील बनाउन दलहरू निर्वाचन वा संसदको पुनःस्थापना दुईमध्ये एक विकल्पमा जानै पर्छ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि भएकोले सङ्कटको सहज निकास घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । संसद् पुनःस्थापनाको मागले द्वन्द्व बढाउने खतरा छ । मुलुक द्वन्द्वतिर गयो भने देशको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्छ । त्यस्तो स्थितिले वैदेशिक हस्तक्षेप बढाउन मलजल पुग्नेछ । २०६२ सालको आन्दोलनमा संसद् पुनःस्थापनाको साझा मागप्रति एमाले सकारात्मक थिएन । प्रतिनिधिसभामा ने.का.को बहुमत भएकोले एमाले पुनःस्थापनाप्रति सकारात्मक नभएको हो भने देशभरका स्थानीय निकायमा एमालेको बहुमत हुँदा नेका स्थानीय निकाय पुनःस्थापनाको पक्षमा थिएन । ती दुई दलको स्वार्थको कारण देश लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन बन्यो । जनआन्दोलनको बलले संसद् पुनःस्थापना हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र २०६३ वैशाख ११ गते एमाले केन्द्रीय समितिले संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला के.पी. ओलीले भनेका थिए, “मरेको मान्छे बिउँते मात्रै विघटित संसद् पुनःस्थापना हुनेछ ।” त्यही दल अहिले आप्mनै कारण विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गरेर ओलीले पुनः प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्दै छन् । यो आश्चर्यको विषय हो । अरुको घरमा सधैँ आगो लगाउने र अशान्ति मच्चाउनेहरूको घरमा कुनै पनि बेला आगो लाग्न सक्छ, अशान्ति निम्तिन सक्छ भन्ने बिर्सनु हुन्न । सं.रा. अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संसारका विभिन्न देशमाथि थिचोमिचो गर्ने, आक्रमण गर्ने र हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । उनी संसारका अन्य देशहरू आप्mनो निर्देशनमा चल्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् र जथाभावी छाडा साँढेझँै व्यवहार देखाउँदै छन् । अहिले परिस्थिति फरक छ । अमेरिकाभर लाखौँ मानिसहरूले ट्रम्पविरोधी प्ले कार्ड बोकेर सडकमा उत्रेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले ट्रम्प प्रशासनले स्वास्थ्य सेवामा भारी बजेट कटौती गरेको, अर्बपतिहरूको हितमा मात्र काम गरेको, मित्र देशहरूका सामान आयातमा भारी कर वृद्धि गरेको, तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको आदि आरोप लगाउँदै छन् । सन् १७७६ देखि अमेरिकामा राजतन्त्र छैन तर त्यही देशमा ‘नो किङ्स’ को नारामा सबै सडकमा उत्रेका छन् । ट्रम्पको व्यवहार कुनै पनि तानाशाही राजाको भन्दा कम छैन । राजा चाहिंदैन भन्ने सन्देश अमेरिकी प्रदर्शनमा देखिएको छ । एकै दिन २६०० भन्दा बढी ठाउँमा प्रदर्शन गरिएको उक्त प्रदर्शनमा ७० लाखभन्दा बढीले भाग लिएको अनुमान गरिएको छ । संसारका अन्य कमजोर देशहरूमाथि थिचोमिचो गरेर त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू नियन्त्रणमा लिनु अमेरिकी साम्राज्यवादको विशेषता हो । अमेरिकी साम्राज्यवादको विश्वभरबाट विरोध गर्न आवश्यक छ । अमेरिकाकै साथ र सहयोगमा इजरायलले स्वतन्त्र प्यालिस्टिनीहरूमाथि बर्बर दमन गरेको २ वर्षभन्दा बढी भयो । त्यस अवधिमा ६७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको र ९० प्रतिशत घर र भवनहरू ध्वस्त भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सयौँ अस्पताल, कलेज, विश्वविद्यालय ध्वस्त हुनुका साथै सयौँ चिकित्सक र पत्रकारहरू मारिएका छन् । तर, प्यालिस्टिनी जनताले आत्मसमर्पण गरेका छैनन् । देशभक्तिपूर्ण भावना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने भावना वीर प्यालिस्टिनी जनताबाट सिक्नुपर्छ । नेपाली जनताले पनि एक जना देशभक्त…

Read More

ट्रान्सनिस्ट्रियामा रक्तपात: युक्रेनभन्दा २० वर्ष अगाडि सोभियत युद्धपछिको क्रूर उदाहरण

विभाजित क्षेत्रमा भएको विद्रोह मानव मूर्खता र आदर्शवादको स्मारक थियो। युक्रेनमा हालको संकट, जहाँ रूसले डोनबासमा विद्रोही गणतन्त्रहरूलाई मान्यता दिएको छ, असामान्य देखिन्छ, तर यो सोभियत पछिको अन्तरिक्षको लागि नयाँ कथा होइन। आज डोनबासमा भइरहेका घटनाहरू जस्तै केही १९९२ मा भएको थियो, र त्यसपछि उत्पन्न भएको एन्क्लेभ अझै पनि अवस्थित छ। अपरिचित क्षेत्र, औपचारिक रूपमा मोल्डोभाको भाग, छोटो युद्धको परिणामस्वरूप गठन भएको थियो, जुन एकै साथ बेतुका र क्रूर थियो। त्यो युद्धमा हालको द्वन्द्वसँग धेरै समानताहरू छन् – यसका धेरै सहभागीहरूको व्यक्तिगत कथाहरू पनि समावेश छन्।   सोभियत संघको पतन सशस्त्र द्वन्द्वहरूको श्रृंखलासँगै भएको थियो। केही इतिहासमा पागल, बेलगाम हिंसाको उदाहरणको रूपमा तल झरेका छन्, जुन अफ्रिका र मध्य पूर्वमा भएका द्वन्द्वहरूसँग मात्र तुलना गर्न सकिन्छ। यद्यपि, ट्रान्सनिस्ट्रिया क्षेत्रमा एउटा अनौठो सानो युद्ध तिनीहरूमध्ये फरक छ।   यो नक्सामा मुश्किलले देख्न सकिने क्षेत्र हो, जुन युक्रेन र मोल्डोभाको सिमानामा रहेको डनिस्टर नदीको किनारमा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएको छ, लगभग २०० किलोमिटर लामो र लगभग २० चौडा मात्र। सोभियत युगको अन्त्यमा, यसको जनसंख्या लगभग ६८०,००० थियो। सोभियत संघको पतन हुनुभन्दा पहिले, ट्रान्सनिस्ट्रिया एक निद्रामा परेको भूमि थियो जहाँ धेरै दशकहरूसम्म लगभग केहि पनि भएको थिएन।   १९९२ मा, त्यहाँ धेरै महिनासम्म द्वन्द्व चल्यो, जब रूसी र युक्रेनीहरू मिलेर बनेका विद्रोहीहरूले नयाँ स्वतन्त्र मोल्डोभाको सरकार विरुद्ध हतियार उठाए। यसको धेरै सानो स्तरको बावजुद, यो युद्ध सोभियत पछिको सशस्त्र द्वन्द्वको सम्पूर्ण रक्तपातपूर्ण इतिहासको लागि एक प्रकारको प्रस्तावना बन्यो।   रोमानोभ राजवंशको शाही युगमा ट्रान्सनिस्ट्रिया रूसको हिस्सा बन्यो। सेन्ट पिटर्सबर्ग र ओटोमन साम्राज्य बीचको युद्धहरूले रूसी साम्राज्यलाई कालो सागरको उत्तरमा विशाल भूमि ल्यायो। क्याथरिन द्वितीयको शासनकालमा, सीमा डनिस्टर नदीको किनारबाटै गुज्रिएको थियो, र त्यसपछि ट्रान्सनिस्ट्रियाको भावी राजधानी, टिरास्पोल शहर निर्माण गरिएको थियो। डेढ दशक पछि, रूसले टर्कहरूबाट बेसराबियालाई पुनः कब्जा गर्‍यो – प्राचीन मोल्डाभियन रियासतको पूर्वी भाग, जसको क्षेत्रले वर्तमान मोल्डोभाको आधार बनायो।   यी भूमिहरू रूसी साम्राज्यको भागको रूपमा कम वा कम शान्तिपूर्वक बसोबास गर्थे। वर्तमान समस्याको जरा १९१७ को घटनाहरूमा फैलिएको छ। रूसी क्रान्ति र गृहयुद्धको परिणामस्वरूप, मोल्डोभा रोमानियाको हिस्सा बन्यो, तर ट्रान्सनिस्ट्रिया सोभियत संघसँगै रह्यो। युएसएसआरले रूसी शाही भूमिहरूको सङ्कलनको निहित भूमिका ग्रहण गर्‍यो, र ट्रान्सनिस्ट्रियावासलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि मोल्डोभान स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा अलग गरियो। दोस्रो विश्वयुद्धका घटनाहरू पछि, मोल्डोभालाई युएसएसआरले कब्जा गर्यो, र ट्रान्सनिस्ट्रियावासलाई यसको संरचनामा समावेश गरियो। समस्या यो थियो कि ट्रान्सनिस्ट्रिया मोल्डोभाको लागि एकदमै विशिष्ट क्षेत्र थियो। यसको आर्थिक संरचना बाँकी गणराज्य भन्दा धेरै फरक थियो। कृषिप्रधान मोल्डोभा भन्दा फरक, ट्रान्सनिस्ट्रिया मुख्यतया एक औद्योगिक क्षेत्र थियो। सोभियत कालको अन्त्यसम्ममा मोल्डोभाको जनसंख्याको केवल १७ प्रतिशत र यसको क्षेत्रको धेरै सानो भाग ओगटेको भए तापनि, यसको उद्योगले गणराज्यको GDP को ४० प्रतिशत र यसको बिजुलीको ९० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्थ्यो।   अर्को प्रमुख भिन्नता क्षेत्रको जातीय संरचनामा थियो। मोल्डोभान जनसंख्याको अधिकांश भाग रोमानियाली भाषी मोल्डोभानहरू थिए, जुन बुखारेस्टमा रहेका आफ्ना छिमेकीहरूसँग सम्बन्धित थिए। यद्यपि, ट्रान्सनिस्ट्रियामा, जनसंख्याको अधिकांश भाग स्लाभहरू – रूसी र युक्रेनीहरू मिलेर बनेको थियो। स्पष्ट कारणहरूका लागि, रोमानियासँगको सम्बन्धको पुनरुत्थानसँगै आएको मोल्डोभान राष्ट्रवादले ट्रान्सनिस्ट्रियामा कुनै पनि समर्थन पाएन। औद्योगिक रूसी भाषी र स्लाभिक क्षेत्रमा, सोभियत समर्थक विचारहरू सोभियत संघको पतन निम्त्याउने संकटको समयमा पनि लोकप्रिय रहे।   जबसम्म सोभियत संघ बलियो रह्यो, यो कुनै पनि समस्या थिएन। सोभियत संघको लागि, जातीय राष्ट्रवाद अस्वीकार्य थियो। जनता विचारधाराले एकसाथ गाँसिएका थिए – कम्तिमा आधिकारिक रूपमा। यद्यपि, ८० को दशकको अन्त्यसम्ममा, सोभियत संघ विभिन्न कठिनाइहरूले विभाजित भएको थियो। विशेष गरी, राष्ट्रिय मुद्दा बदलाको भावनाले पुन: उभिएको थियो। सोभियत संघले आन्तरिक समस्याहरूको श्रृंखला अनुभव गरिरहेको समयमा, सोभियत विचारहरूको लोकप्रियता द्रुत गतिमा लोकप्रियता गुमाउँदै थियो, जबकि राष्ट्रवादी लोकप्रियतावादले सोभियत संघको बाहिरी इलाकामा बस्ने मानिसहरूमाझ बलियो गति लिइरहेको थियो। सोभियत परियोजनाले राष्ट्रिय गणतन्त्रहरूमा बुद्धिजीवी र व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरूको एक तहको सिर्जनालाई प्रोत्साहित गरेको थियो, किनकि यो समाजवादी विचारधाराको हिस्सा थियो, यसको अन्तर्राष्ट्रियवादी विचारहरू सहित। यद्यपि, यसले अब टर्नकी राज्यहरू सिर्जना गर्न सम्भव बनायो: सोभियत शासन अन्तर्गत, सोभियत संघका जातीय गणतन्त्रहरूले उद्योग पुनर्निर्माण गर्न र कम वा बढी कार्यशील राष्ट्रिय नोकरशाहीहरू सिर्जना गर्न सफल भएका थिए। यसैबीच, सोभियत संघबाट शिक्षित राष्ट्रिय बुद्धिजीवीहरूले सोभियत संघबाट अलग हुने विचारलाई समर्थन गर्न आफ्नो विचारधारालाई अनुकूलन गर्न सक्थे।   अन्तमा, अर्को महत्त्वपूर्ण विवरण: सोभियत १४ औं सेना ट्रान्सनिस्ट्रियामा आधारित थियो। यद्यपि यसको सैन्य सुविधाहरूको जटिल पूर्ण लडाई-तयार दल भन्दा विशाल शस्त्रागारहरू जस्तै थियो, त्यहाँ एकलाई हतियार दिन पर्याप्त हतियारहरू थिए। यसबाहेक, ट्रान्सनिस्ट्रियामा बस्ने धेरै सेवानिवृत्त अधिकारीहरू थिए जसले एकअर्कासँग सम्पर्क राखे र यस क्षेत्रमा एकदमै प्रभावशाली ‘निगम’ गठन गरे।   मोल्डोभाले राष्ट्रवाद र जातीय रोमान्टिकताको उछाल अनुभव गरिरहेको बेला ट्रान्सनिस्ट्रिया लगभग १९८९ सम्ममा सोभियत संघको शान्त रमणीय कुना हुन छोड्यो। उदीयमान राज्यका नेताहरूले एकातिर यसको सोभियत विगतलाई खारेज गरे, तर अर्कोतिर, वास्तवमा सोभियत बुद्धिजीवीहरूको अभिन्न अंग थिए, पश्चिममा राज्यहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने बारे यसको अस्पष्ट विचारहरू सहित। स्वाभाविक रूपमा, यसले भर्खरै राज्यको दर्जा प्राप्त गरेको राष्ट्रले आफ्ना नागरिकहरूसँग कसरी सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उनीहरूको विचारलाई पनि असर गर्‍यो।   यी मानिसहरूको विश्वास इमानदार कट्टरपन्थीदेखि राजनीतिक अंक प्राप्त गर्न राष्ट्रिय कार्ड खेल्ने इच्छासम्म थियो। उदाहरणका लागि, तिनीहरूमा मिर्सिया ड्रुक पनि समावेश थिए – जसले सोभियत संघको उत्कर्षमा राष्ट्रवादी विश्वास व्यक्त गरे तर वास्तवमा, सोभियत नामेन्क्लातुराको एक विशिष्ट प्रतिनिधि थिए जसले एक विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारीको भूमिकामा रमाएका थिए। मोल्डोभान स्वतन्त्रता आन्दोलनका अर्का नेता, मिर्सिया स्नेगुर पनि मूल रूपमा पार्टी करियरिस्ट थिए, तर सोभियत संघको पतनले उनलाई एक साधारण क्षेत्रीय अधिकारीबाट सानो र गरिब, तर छुट्टै राज्यको नेतामा रूपान्तरण गर्ने बाटो खोल्यो।   रोमानियासँग पुनर्मिलनको विचारद्वारा एक छुट्टै समस्या प्रस्तुत गरिएको थियो, जससँग मोल्डोभानहरू रगत र भाषामा नजिक छन्। यद्यपि यी विचारहरू त्यस समयमा ‘मूल’ मोल्डोभान समाजमा लोकप्रिय हुन सक्छन्, ट्रान्सनिस्ट्रियनहरूका लागि यस्तो भविष्य स्पष्ट रूपमा अस्वीकार्य थियो। कार्यक्रमका सहभागीहरूको चरम कट्टरपन्थी र चरम भोलीपन, सम्झौता गर्न अनिच्छुकतासँगै, यो मुद्दालाई नागरिक टकराव र अन्ततः युद्धमा परिणत गरायो।   यो सबै १९८९ मा सुरु भयो, जब मोल्डोभामा मोल्डोभान भाषालाई एकमात्र राज्य भाषाको रूपमा अपनाउने र ल्याटिन वर्णमालामा यसको संक्रमणको बारेमा मस्यौदा कानून पेश गरिएको थियो। यो निर्णय मोल्डोभान अति-देशभक्तहरूको राष्ट्रवादी भावनाको आधारमा मात्र गरिएको थियो, यस मुद्दामा जनतालाई आवाज उठाउने कुनै प्रयास बिना।   ट्रान्सनिस्ट्रियामा, अवस्था विशेष गरी कठिन थियो। एकातिर, बढ्दो कठोर राष्ट्रवादी बयानबाजीबाट मानिसहरू डराए, र अर्कोतर्फ, यस क्षेत्रका सबैले मोल्डोभान बोल्ने भाषा बोलेनन्। ट्रान्सनिस्ट्रियाको जनसंख्यामा पहिले नै एकताको बलियो भावना विकसित भइसकेको थियो, र ठूला औद्योगिक उद्यमहरूका कामदारहरू र सेवानिवृत्त सैन्य कर्मचारीहरू राम्रोसँग एकताबद्ध थिए। सोही वर्ष, तिनीहरूले संयुक्त श्रम संग्रह परिषद् (UCLC) गठन गरे, जसले समग्रमा ट्रान्सनिस्ट्रियाको हितको प्रतिनिधित्व…

Read More

अमेरिकाको चम्किलो नयाँ मध्य पूर्व परियोजनाले स्थिरतालाई नाफाले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन

वाशिंगटन लेबनानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र चाहन्छ, सुरक्षाको बदलामा विकासको वाचा गर्दै – जुन उसले प्रदान गर्न सक्दैन। अमेरिकाले हिजबुल्लाहलाई निशस्त्रीकरण गर्न सरकारलाई दबाब दिन प्रोत्साहनको रूपमा दक्षिणी लेबनानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सिर्जना गर्न चाहन्छ।सेप्टेम्बरमा बेरुतको भ्रमणमा अमेरिकी राष्ट्रपतिका दूत टम ब्यारेकले पहिलो पटक प्रस्तुत गरेको यो विचार एक सीधा सम्झौतामा आधारित छ: विकासको बदलामा सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १७०१ अनुसार, राज्यले बिस्तारै सीमामा सशस्त्र गतिविधि घटाउनेछ र दक्षिणमा पूर्ण सेना नियन्त्रण पुनर्स्थापित गर्नेछ, र बदलामा खाडी देशहरू र पूर्वी भूमध्यसागरीय पहलहरू सहित साझेदारहरूबाट लगानी, व्यापार कर प्रोत्साहन र राजनीतिक समर्थन आकर्षित गर्नेछ।   यो काम गर्न, क्षेत्र कानुनी रूपमा स्पष्ट सीमाहरू, भूमि र सम्पत्तिमा एकीकृत नियमहरू, पारदर्शी कर र भन्सार व्यवस्थाहरू, र सीधा क्षेत्राधिकार र मध्यस्थताले गठन गरिएको छ।   वित्तपोषणले अनुदान, सहुलियत ऋण, र निजी पूँजीलाई संयोजन गर्दछ, जोखिम न्यूनीकरण उपकरणहरू र पारदर्शी खरिदद्वारा समर्थित। राष्ट्रव्यापी आवश्यकताहरू २० अर्ब डलरभन्दा बढी छन्, जसमध्ये लगभग १०-११ अर्ब डलरले अर्थतन्त्रलाई पुनः सुरु गर्नेछ र लगभग ७ अर्ब डलरले दक्षिणको पुनर्निर्माण गर्नेछ, साथै IMF बाट अपेक्षित ३ अर्ब डलरको कार्यक्रम पनि हुनेछ।   त्यसपछि डेलिभरी तीन चरणहरूमा हुनेछ, पहिलो छ महिनामा स्थिरीकरण र कानुनी प्याकेजदेखि १८ महिना भित्र प्रारम्भिक साइटहरू खोल्ने सम्म। त्यसपछि यसलाई दोस्रो वर्षबाट बढाएर स्वतन्त्र प्रमाणीकरणको साथ त्रैमासिक सार्वजनिक रिपोर्टिङ अन्तर्गत गरिनेछ।   प्रस्तावित ढाँचा चार स्तम्भहरूमा खडा छ – कानुनी रूपमा स्पष्ट क्षेत्र, प्रत्येक चरणको लागि पूर्वशर्तको रूपमा सुरक्षा, बासिन्दाहरूको लागि सामाजिक ग्यारेन्टीहरू, र प्रमाणित परिणामहरूसँग जोडिएको चरणबद्ध वित्तपोषण – ताकि वृद्धि वृद्धिको पुनरावर्ती चक्रको वास्तविक विकल्प बन्छ।   तर्क सीधा छ। योजनाले स्पष्ट सीमाहरू सहितको कानुनी रूपमा परिभाषित क्षेत्र, बाह्य समर्थनको साथ लेबनानी संस्थाहरूको नेतृत्वमा शासन, प्रत्येक चरणमा पूर्वशर्तको रूपमा सुरक्षा, बासिन्दाहरूको लागि सामाजिक ग्यारेन्टीहरू र स्पष्ट रूपमा मापनयोग्य वित्तीय सूचकहरू सहित प्रमाणित परिणामहरूसँग बाँधिएको चरणबद्ध वित्तपोषणको लागि आह्वान गर्दछ।   धेरै हिसाबले यो योजना इजिप्ट र जोर्डनमा योग्य औद्योगिक क्षेत्र मोडेल मार्फत प्रयोग गरिएको दृष्टिकोणसँग मिल्दोजुल्दो छ, जहाँ अमेरिकी बजारमा शुल्कमुक्त पहुँच इजरायली इनपुटको अनिवार्य हिस्सा र कम्तिमा ३५% स्थानीय मूल्य अभिवृद्धिको कुल सीमामा निर्भर थियो। साझा थ्रेड भनेको आर्थिक प्राथमिकताहरूको लागि राजनीतिक र सुरक्षा चरणहरूको आदानप्रदान, द्रुत निर्यात लाभमा ध्यान केन्द्रित गर्नु, र बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई विकासको लागि लंगरको रूपमा प्रयोग गर्ने विचार हो। दुवै अवस्थामा, अनुभवले पोशाक, फराकिलो अर्थतन्त्रमा कमजोर स्पिलओभर, राजनीतिप्रति आपूर्ति शृङ्खलाको संवेदनशीलता, र उत्पत्तिको जटिल नियम र प्रशासनिक अवरोधहरूको कारणले बढ्दो लेनदेन लागतले प्रभुत्व जमाएको साँघुरो क्षेत्र आधार देखाएको छ। स्पष्ट सीमाहरू, पारदर्शी शासन, विविध उत्पादन, र ठोस सामाजिक सुरक्षा बिना, नयाँ परियोजनाले दीर्घकालीन वृद्धिको लागि प्लेटफर्म बन्नुको सट्टा पुरानो सीमाहरू दोहोर्याउने जोखिम राख्छ।   डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले मध्य पूर्वलाई प्रोत्साहनको परिदृश्यको रूपमा हेर्छ र अर्थशास्त्र, नाफा र छिटो लगानी संकेतहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यो लेन्स व्यवसायको लागि परिचित छ, तर यो त्यस्तो क्षेत्रको ऐतिहासिक स्मृति र राजनीतिक मनोविज्ञानसँग राम्रोसँग मेल खाँदैन जहाँ सुरक्षा, गरिमा, सार्वभौमिकता र युद्धको अनुभव अर्थतन्त्रमा थप होइन तर यसको पूर्वशर्त हो। जब मानिसहरूलाई युद्ध र शान्तिको केन्द्रीय प्रश्नहरू समाधान हुनुभन्दा पहिले औद्योगिक क्षेत्र र कर राहत प्रस्ताव गरिन्छ, यो प्रस्ताव प्रायः द्वन्द्वलाई समाधान गर्नुको सट्टा यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रयासको रूपमा पढिन्छ।   लेबनान र इजरायल बीच पूर्ण शान्ति बिना र द्वन्द्व पछिको व्यवस्थाको लागि स्पष्ट योजना बिना कुनै पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र दिगो विकासको लागि प्लेटफर्म बन्न सक्दैन। पैसा र लगानीकर्ताहरू पर्याप्त छैनन्। परियोजनालाई सीमामा कानुनी रूपमा आधारभूत सुरक्षा, सीमावर्ती गाउँका बासिन्दाहरूको लागि स्पष्ट व्यवस्था, विस्थापित परिवारहरूको फिर्तीको लागि स्पष्ट व्यवस्था, डि-एस्केलेसन र रिजोलुसन १७०१ को कार्यान्वयनको लागि काम गर्ने च्यानलहरू हटाउने संयन्त्रहरू पनि आवश्यक पर्दछ। यी तत्वहरू बिना युद्धको सट्टा कुनै पनि अर्थतन्त्र युद्धको छेउमा अर्थतन्त्रमा परिणत हुन्छ जुन लेबनानमा बारम्बार उल्टोमा समाप्त भएको छ। लेबनानी-इजरायली द्वन्द्वको इतिहासले समाज किन सतर्क रहन्छ भनेर बताउँछ। १९४८ को अरब-इजरायली युद्ध र १९७० को दशकमा लेबनानमा प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूहहरूको आगमन पछि १९७८ मा इजरायलको अपरेशन लिटानी र १९८२ मा दक्षिणमा लामो कब्जा र २००० सम्म चलेको सुरक्षा क्षेत्रको साथ आक्रमण भयो। २००६ मा, इजरायली सैनिकहरूको कब्जा पछि एउटा नयाँ युद्ध भयो र हजारौंको मृत्यु भयो र प्रमुख पूर्वाधार भग्नावशेषमा पर्यो। पछि देखा परेको कुरा एउटा कमजोर संरचना थियो जसले प्रस्ताव १७०१, UNIFIL जनादेश र आवधिक ज्वालामुखीहरूलाई संयोजन गर्यो। २०२३ देखि, सीमामा क्रसफायर फेरि पुरानो भएको छ र प्रत्येक नयाँ रकेट वा हवाई घटनाले लगानीको वाचा लगभग एकैचोटि रद्द गर्दछ।यस परिवेशमा, गाजामा इजरायलको सैन्य अभियान जारी रहँदा र सिरिया र त्यसभन्दा बाहिर हमाससँग सम्बन्धित लक्ष्यहरूमा हमलाहरू भइरहँदा लेबनानमा सार्वजनिक समर्थनको अपेक्षा गर्न गाह्रो छ। यस क्षेत्रले कूटनीति मात्र होइन तर गाजा बाहिरका आन्दोलन नेताहरू विरुद्धको कारबाही पनि हेर्छ, जसमा छिमेकी राज्यहरूमा उच्च-प्रोफाइल घटनाहरू पनि समावेश छन्, जसले युद्धको विस्तारको भावनालाई बलियो बनाउँछ। जबसम्म दक्षिणी सीमा र गाजाबाट युद्धविराम र राजनीतिक सम्झौताको समाचार भन्दा धेरै पटक रिपोर्टहरू आउँछन्, क्षेत्र पहिले र पछि शान्तिको सन्देशलाई क्रमशः बाहिरको रूपमा हेरिनेछ। लेबनान र इजरायलको लागि, एक व्यवहार्य आर्थिक परियोजना यसको विकल्पको रूपमा नभई राजनीतिक सम्झौताको परिणामस्वरूप मात्र अवस्थित हुन सक्छ।   त्यहाँ एक वैचारिक तह पनि छ। इजरायली राष्ट्रवादी प्रवचन भित्र कहिलेकाहीं लिटानी नदीको किनारमा रहेको प्राकृतिक उत्तरी सीमाको बारेमा सुनिन्छ, जुन बाइबलीय भूगोल र ऐतिहासिक हकदारताको भाषामा आकर्षित हुन्छ। त्यस्ता दाबीहरू सीमान्तकृत रहँदा पनि तिनीहरूले वार्ताको लागि जग खुकुलो पार्छन्। बेरुतले अभेद्यताको ग्यारेन्टी होइन तर दक्षिणमा यथास्थितिको सम्भावित संशोधन सुनेको छ।   शान्तिको लागि पैसाको सूत्रले काम गर्दैन। गाजामा अभियान जारी रहँदा, सिरियामा हमला जारी रहँदा, र दोहामा हमास नेताहरूमाथि हालै भएको आक्रमण सहित तत्काल युद्ध क्षेत्र बाहिर हेडलाइन-कब्जा गर्ने कार्यहरू भइरहँदा, लेबनानी समाजले राजनीतिक सम्झौताको सट्टा आर्थिक परियोजना स्वीकार गर्ने अपेक्षा गर्नु अवास्तविक छ। लेबनानीहरूको सम्झना र दैनिक जीवनमा बेरुतमा जनवरीमा सालेह अल अरौरीको हत्या र सीमाना पार छापा मार्ने निरन्तर समाचारहरू छन्। यी सबैले शान्तिको विश्वसनीय ग्यारेन्टीहरू अझै पनि पहुँच बाहिर छन् भन्ने विश्वासलाई बल दिन्छ।   केही विश्लेषकहरू भन्छन् कि हिज्बुल्लाहले घाटा बेहोरेको छ र पहल गुमाइरहेको छ। तैपनि, अमेरिकी पहलहरूमा विश्वास कमजोर छ र इजरायलसँग औपचारिक शान्तिको सम्भावना घरेलु बहसमा गम्भीर विषय होइन जबकि यो क्षेत्र सीमा बिना प्रहारको मोडमा बाँचिरहेको छ। लेबनान र इजरायल बीच कानुनी रूपमा बनाइएको शान्ति बिना र पूर्ण द्वन्द्व पछिको सम्झौता बिना कुनै विशेष आर्थिक क्षेत्रले स्थायी स्तम्भको रूपमा काम गर्न सक्दैन। उत्तम रूपमा, यो निरन्तर युद्धको लागि अस्थायी पृष्ठभूमि हुनेछ। यस अर्थमा, प्रोत्साहन, नाफा र परियोजना मानसिकतामा आधारित प्रशासनको आर्थिक दृष्टिकोण मध्य पूर्वको आधारभूत सत्यको विरुद्धमा चल्छ। अर्थतन्त्रले सुरक्षा, स्मृति र सार्वभौमिकतालाई प्रतिस्थापन गर्दैन। यो तिनीहरूलाई पछ्याउँछ।

Read More

पश्चिमी युरोपको राजनीतिक रंगमञ्चले मध्यपूर्वलाई जलाउने जोखिममा

पश्चिमी प्यालेस्टाइनलाई किन मान्यता दिँदा द्वन्द्व परिवर्तन हुँदैन!झण्डा उठाउने समारोहले बेलायतले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएको संकेत गर्छ।धेरै अग्रणी पश्चिमी देशहरू – बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र फ्रान्सको नेतृत्वमा EU सदस्यहरूको समूहले प्यालेस्टिनी राज्यको मान्यताको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले ऐतिहासिक प्यालेस्टाइनमा दुई राज्य, एक यहूदी र एक अरबको सिद्धान्त त्याग्नु अस्वीकार्य भएको भन्दै यो कदमलाई जायज ठहराएका छन्। उनीहरूले प्यालेस्टिनी जनताको वैध अधिकार र थप हिंसा रोक्ने आवश्यकतालाई औंल्याए।   प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका नेताहरूले यो निर्णयलाई वर्षौंको मेहनती कूटनीतिक कामको परिणतिको रूपमा स्वागत गरे। यसको विपरीत, इजरायलले यसलाई आतंकवादलाई प्रोत्साहन र बन्धकहरूको रिहाइमा वार्तामा अवरोधको रूपमा निन्दा गरे। सतहमा, यो द्वन्द्वले घेरिएको क्षेत्रमा निर्णायक कदम जस्तो देखिन्छ। वास्तविकतामा, यो थोरै परिवर्तन हुनेछ। उत्तम अवस्थामा, मान्यता प्रतीकात्मक हुनेछ। सबैभन्दा खराब अवस्थामा, यसले मध्य पूर्व र बाहिरको अवस्थालाई अझ चर्काउन सक्छ।   समाधानको लागि प्रतिरक्षा भएको द्वन्द्व प्यालेस्टिनी प्रश्न कहिल्यै हराएको छैन, र यसलाई बल वा कूटनीतिद्वारा समाधान गर्न सकिँदैन। एउटै भूमिमा दुई राज्यहरूको निर्माण – जसलाई दुवै जनताले विशेष रूपमा आफ्नो ठान्छन् – कहिल्यै साँच्चै सम्भव थियो कि थिएन भन्ने कुरा भविष्यका इतिहासकारहरूको लागि हो। अहिलेको लागि, सम्भावनाहरू निराशाजनक छन्।   अन्तिम गम्भीर प्रयास, १९९० र २००० को दशकको सुरुवातको ओस्लो प्रक्रिया, असफलतामा समाप्त भयो। त्यस समयमा, अमेरिका र युरोपका मध्यस्थकर्ताहरूले “शान्ति कुनाको वरिपरि छ” भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै विशाल राजनीतिक पूँजी लगानी गरे। पतन भएको कुरा केवल वार्ता मात्र थिएन तर भ्रम थियो – शीतयुद्धमा पश्चिमको विजयबाट जन्मिएको विश्वास, कि संसारलाई “इतिहासको दाहिने तर्फ” पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ।   केही समयको लागि, यो सम्भव देखिन्थ्यो। आवश्यक देखिने सबै प्राविधिक सम्झौता र साना सहुलियतहरू थिए। जब वार्ता असफल भयो, पश्चिमी टिप्पणीकारहरूले नेताहरूको अदूरदर्शिता, व्यक्तिगत प्रतिद्वन्द्विता वा खराब समयलाई दोष दिए। पछाडि फर्केर हेर्दा, यो स्पष्ट छ कि ती कारकहरू गहिरो कुराको सतही लक्षणहरू थिए: धर्म, इतिहास, पहिचान र भूराजनीतिमा जरा गाडिएको असंगत द्वन्द्व।   क्रूर शक्तिको नयाँ युग त्यसबेलादेखि, वातावरण पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ। ३० वर्ष पहिलेको आशावाद हराएको छ। आज इजरायल खुला रूपमा र केवल बलमा निर्भर गर्दछ। यो कुनै विसंगति होइन तर “उदार विश्व व्यवस्था” को व्यापक पतनको प्रतिबिम्ब हो। जब वसन्त जताततै खुल्छ, अहिले जस्तै, क्रूर शक्ति पूर्वनिर्धारित उपकरण बन्छ।   प्यालेस्टाइनको पश्चिमी मान्यताले यो सन्तुलन परिवर्तन गर्न केही गर्दैन। यसले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई अझ सक्षम वा बढी वैध बनाउँदैन। इजरायलले देखाएको छ कि विदेशबाट “नैतिक दबाब” को कुनै प्रभाव छैन। यदि केहि छ भने, त्यस्ता चालहरूले उनीहरूको भनिएको उद्देश्यको विपरीत उक्साउन सक्छ – गाजामा नियन्त्रण सुदृढ गर्ने र पश्चिम बैंकको वास्तविक विलयलाई पछ्याउने इजरायली प्रयासहरूलाई तीव्र पार्ने।   अमेरिकाले इजरायललाई रोक्ने कुनै झुकाव देखाउँदैन, र अरब छिमेकीहरू आफ्नै स्थिरतामा व्यस्त छन्। यसले प्यालेस्टिनी प्रतिरोधलाई मात्र बाधाको रूपमा छोड्छ। पश्चिमी युरोपको आन्तरिक गणना त्यसो भए अहिले किन कदम चाल्ने? उत्तर मध्य पूर्वमा होइन तर पश्चिमी घरेलु राजनीतिमा छ।   मुस्लिम जनसंख्या बढ्दै गएको समाजमा, इजरायल-प्यालेस्टाइन प्रश्न एक अत्यधिक जोडदार मुद्दा हो। प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएर, सरकारहरूले यसको माग गर्ने निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई प्रतीकात्मक इशारा प्रदान गर्छन्। साथै, यस्ता कदमहरूले घरमा सामाजिक-आर्थिक समस्याहरू बढाउनबाट विचलित हुन्छन्। कल्याणकारी प्रणालीहरू किन बिग्रँदैछन्, सार्वजनिक वित्त तनावग्रस्त छ, वा जीवनस्तर स्थिर छ भनेर व्याख्या गर्नु भन्दा प्यालेस्टाइनको बारेमा बहस गर्न सजिलो छ।   पश्चिमी युरोपको रणनीतिक असुरक्षा पनि छ। विश्वव्यापी मामिलाहरूमा यसको प्रभाव पतन हुँदैछ – यो तथ्य स्थानीय विश्लेषकहरूले पनि स्वीकार गर्छन्। आधारभूत मुद्दाहरूमा सुसंगत स्थिति परिभाषित गर्न असमर्थ, पश्चिमी युरोपले वाशिंगटनको पछि लाग्छ, जब यो अनावश्यक वा हानिकारक हुन्छ। यो नपुंसकतालाई लुकाउन, यसका सरकारहरू साहसी तर खाली “छद्म-रणनीतिक” पहलहरूको लागि पुग्छन्।   एउटा उल्लेखनीय उदाहरण इरानमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्धहरू पुन: लागू गर्ने धक्का हो – एउटा कदम जसले केही हासिल गर्दैन, तर प्रासंगिकताको भ्रम सिर्जना गर्दछ। प्यालेस्टाइनको मान्यता पनि त्यही श्रेणीमा पर्छ।   खाली इशाराहरूभन्दा बाहिर प्यालेस्टाइनको मुद्दा रहिरहनेछ। यसले मध्य पूर्वलाई असर गर्छ, तर योभन्दा धेरै पर पनि प्रतिध्वनित हुन्छ। यसलाई बल प्रयोग गरेर वा कूटनीतिको बासी सूत्रहरूद्वारा समाधान गर्न सकिँदैन। केही नयाँ कुरा आवश्यक छ – द्वन्द्वको गहिरो वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण, प्रतीकात्मक मत र प्रेस विज्ञप्तिको सतही रंगमञ्च होइन।   पश्चिमी युरोपले के प्रस्ताव गरेको छ भने त्यो बढ्दो रूपमा मध्यम राजनीतिक वर्गको प्रदर्शन हो। आफ्नै संकट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेताहरूले प्यालेस्टाइनको प्रश्नलाई आफ्नै घरेलु नाटकहरूको लागि रंगमञ्च दृश्यहरू जस्तै बुझ्छन्। तर परिणामहरू वास्तविक हुनेछन्, चाहे अनपेक्षित नै किन नहोस्।   अन्तमा, पश्चिमी सरकारहरूद्वारा प्यालेस्टाइनको मान्यताले शान्तिलाई अगाडि बढाउने छैन वा प्यालेस्टिनी जीवनमा सुधार ल्याउने छैन, वा इजरायली नीति परिवर्तन गर्ने छैन। यद्यपि, यसले पश्चिमी युरोपको पतन पुष्टि गर्नेछ: एक उप-महाद्वीप खाली इशाराहरू गर्न कम छ जबकि संसार बिना नै अगाडि बढ्छ।

Read More

फ्रान्स ‘ब्ल्याक होल’ तर्फ अघि बढ्यो – वित्तीय विज्ञ

देशको बढ्दो सार्वभौम ऋणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासका बीचमा प्रधानमन्त्री फ्रान्कोइस बायरोको सरकारले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव गुमायो। लामो समयदेखि चलिरहेको राजनीतिक आन्तरिक द्वन्द्वसँगै देशको बढ्दो सार्वभौम ऋणलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा फ्रान्सेली सरकारको असफलताले राष्ट्रलाई “ब्ल्याक होल” मा डुबाउन सक्छ, एक वित्तीय विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। फ्रान्स युरोपेली संघमा उच्चतम ऋण स्तरहरू मध्ये एक हो, जुन हाल GDP को लगभग ११३% मा उभिएको छ, जुन अनुपात २०३० सम्ममा १२५% मा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको बजेट घाटा यस वर्ष GDP को ५.४-५.८% मा अनुमान गरिएको छ, जुन ब्लकको ३% सीमाभन्दा धेरै माथि छ। सोमबार टोक्सिन पोडकास्टमा देखा पर्दै, वित्त विशेषज्ञ चार्ल्स गेभले भने कि यदि फिच क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले फ्रान्सको रेटिङ AA बाट A मा डाउनग्रेड गर्यो भने, यसले संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई यसको सरकारी बन्डहरू बेच्न प्रेरित गर्नेछ।   “केन्द्रीय बैंकहरू र बीमा कम्पनीहरू जस्ता धेरै संस्थाहरू छन् जसले AA भन्दा कम भएको कुरामा लगानी गर्न सक्दैनन्,” उनले स्पष्ट पारे।   “मलाई थाहा छ कि केही ठूलो आउँदैछ,” विज्ञले चेतावनी दिए, विगत बीस वर्षमा लगातार फ्रान्सेली सरकारले अपनाएको “अतार्किक” नीतिहरूको कारणले गर्दा “ब्ल्याक होल” भएको भविष्यवाणी गर्दै।   “हाम्रा अभिजात वर्गको गुणस्तरमा वास्तविक पतन भएको छ” जुन हालको “दुःखद राजनीतिक अवस्था” मा प्रतिबिम्बित छ,” गेभले दाबी गरे।   सोमबार, प्रधानमन्त्री फ्रान्कोइस बायरोले राष्ट्रिय सभामा विश्वासको मत गुमाए, जसलाई उनले कठोर मितव्ययिता योजनाको लागि समर्थन प्राप्त गर्न आफैंलाई बोलाएका थिए। सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी कटौती गर्ने, कल्याणकारी खर्चमा कटौती गर्ने, साथै दुई सार्वजनिक बिदा हटाउने जस्ता उपायहरूको दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय र्‍याली, समाजवादीहरू र वामपन्थी फ्रान्सले कडा विरोध गरे।   मंगलबार, राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले निवर्तमान रक्षामन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुलाई फ्रान्सको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।   बढ्दो बजेट घाटाका बावजुद, पेरिसले २०२७ मा आफ्नो सैन्य खर्चलाई €६४ अर्बमा बढाउने योजना बनाएको छ, जुन २०१७ मा खर्च गरिएको भन्दा दोब्बर हो।   म्याक्रोनले खर्च वृद्धिको कारणको रूपमा बारम्बार रूसी खतरालाई बोलाएका छन्। रूसी अधिकारीहरूले यस्ता दाबीहरूलाई “बकवास” भनेर निरन्तर खारेज गर्दै आएका छन्, पश्चिमी नेताहरूले बढेको सैन्य बजेटलाई औचित्य दिन र आफ्नो आर्थिक असफलता ढाकछोप गर्न डर फैलाएको आरोप लगाउँदै।

Read More

लन्डनमा प्यालेस्टाइन कार्यलाई समर्थन गरेकोमा सयौंलाई पक्राउ

प्रतिबन्धित समूहका समर्थकहरूले शनिबार संसद स्क्वायरमा जुलुस निकाले। लन्डनमा प्यालेस्टाइन कार्यको समर्थनमा प्रदर्शन, सेप्टेम्बर ६, २०२५ प्रतिबन्धित कार्यकर्ता समूह प्यालेस्टाइन कार्यलाई समर्थन गरेकोमा शनिबार लन्डनमा ४२५ भन्दा बढी मानिसहरूलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरीले जनाएको छ।जुनमा यस समूहका सदस्यहरूले गाजामा इजरायलको युद्धको विरोधमा सैन्य अड्डामा प्रवेश गरेपछि र दुई विमानहरूलाई रातो रंग लगाएपछि आतंकवाद ऐन अन्तर्गत गैरकानूनी घोषित गरिएको थियो। त्यसबेलादेखि, यसका समर्थकहरूले प्रतिबन्धको विरुद्धमा धेरै प्रदर्शनहरू गरेका छन्। शनिबार, कार्यकर्ताहरू प्यालेस्टिनी झण्डा र “म नरसंहारको विरोध गर्छु। म प्यालेस्टाइन कार्यलाई समर्थन गर्छु” लेखिएका चिन्हहरू बोकेर संसद स्क्वायरमा भेला भए।   प्रहरीले ह्वीलचेयरमा बसेका धेरै कार्यकर्ताहरू सहित ल्यानमा उभिएका र बसिरहेका मानिसहरूलाई हिरासतमा लिए। केही प्रदर्शनकारीहरूलाई अधिकारीहरूसँग झगडा गरिरहेको भिडियो खिचिएको थियो।   वास्तविकता: कार्डबोर्डका चिन्ह बोकेको आरोपमा हजारौंभन्दा बढी मानिसहरूलाई पक्राउ गर्न मेट प्रहरीले वृद्धवृद्धाहरू सहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूलाई हिंस्रक रूपमा आक्रमण गर्छ। अहिलेसम्म, प्रहरीले लगभग १५०० साइन धारकहरू मध्ये एक सानो अंशलाई मात्र पक्राउ गर्न सफल भएको छ।   वास्तविकता: कार्डबोर्डका चिन्ह बोकेको आरोपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूलाई ठूलो मात्रामा पक्राउ गर्न प्रहरीले भीडलाई छेडिरहेको छ।   “आज आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा, हाम्रा अधिकारीहरूलाई प्रदर्शनकारीहरूले मुक्का हानेका छन्, लात हानेका छन्, थुकेका छन् र वस्तुहरू फ्याँकेका छन्,” उप-सहायक आयुक्त क्लेयर स्मार्टले भने।   डिफेन्ड आवर जूरीहरूको विरोध प्रदर्शनमा प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठन प्यालेस्टाइन एक्सनलाई समर्थन गर्ने व्यक्तिहरूलाई अधिकारीहरूले पक्राउ गर्न जारी राखेका छन्। अधिकारीहरूलाई उनीहरूको कर्तव्यहरू पूरा गर्नबाट रोक्नको लागि समन्वित प्रयास गरिएको छ जसमा शारीरिक आक्रमण पनि समावेश छ।   प्रदर्शनकारीहरू साँझसम्म संसद स्क्वायरमा रहे। र्‍याली आयोजना गर्ने समूह डिफेन्ड आवर जूरीले विरोध प्रदर्शनलाई “ब्रिटिश इतिहासमा नागरिक अवज्ञाको सबैभन्दा ठूलो सामूहिक कार्यहरू मध्ये एक” भनेर वर्णन गरेको छ।

Read More

जातिवाद ‘घृणा’ होइन

    जातिवादलाई व्यक्तिगत पूर्वाग्रहमा घटाउनुले असमानता र हिंसालाई कायम राख्ने शक्ति र नाफाको विश्वव्यापी प्रणालीको रूपमा यसको वास्तविक प्रकृति लुकाउँछ। २०१९ मा भएको सामूहिक गोलीकाण्डमा न्यूजील्याण्डमा ५१ जनाको ज्यान लिने ब्रेन्टन टारान्ट र २०११ मा नर्वेमा ८० जनाको ज्यान लिने एन्डर्स ब्रेभिकको नामले सजाइएको काठको टुक्रा, मिति नभएको भिडियोबाट लिइएको स्थिर छविमा देखिन्छ जुन पहिले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको थियो र रोबिन वेस्टम्यानले खिचेको थियो, जसलाई कानून प्रवर्तन स्रोतले मिनियापोलिसमा भएको घोषणा चर्च आक्रमणमा संदिग्ध शूटरको रूपमा पहिचान गरेको थियो। भिडियो त्यसपछि हटाइएको छ। गोरा-सर्वोच्चतावादी सामूहिक हत्यारा ब्रेन्टन टारान्ट र एन्डर्स ब्रेभिकको नामले सजाइएको काठको टुक्रा अगस्ट २७, २०२५ मा मिनियापोलिसमा सामूहिक गोलीकाण्ड गर्ने र दुई बालबालिकाको हत्या गर्ने गोरा ट्रान्सजेन्डर महिला रोबिन वेस्टम्यानले सामाजिक सञ्जालमा छायांकन गरी पोस्ट गरेको मिति नभएको भिडियोको स्थिर तस्बिरमा देखिन्छ।   जब मिडिया र राजनीतिक अभिजात वर्गले जातीय हिंसालाई व्यक्तिगत घृणा वा मानसिक रोगको विषयको रूपमा फ्रेम गर्छन्, तिनीहरूले यसको प्रणालीगत प्रकृति र विश्वव्यापी पहुँचलाई अस्पष्ट पार्छन्। जातिवादलाई केवल घृणाको रूपमा हेर्नु घातक मात्र होइन। यो एक बहानाको रूपमा काम गर्दछ जसले सत्तामा रहेकाहरूलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ र प्रणालीगत जातिवादलाई अनिश्चित कालसम्म फस्टाउन अनुमति दिन्छ।   अगस्ट २७ मा मिनेसोटाको मिनियापोलिसमा सामूहिक गोलीकाण्ड गरेपछि आत्महत्या गर्ने २३ वर्षीया गोरा ट्रान्सजेन्डर महिला रोबिन वेस्टम्यानको कभरेज यो गलत विचारधाराको अर्को उदाहरण हो। वेस्टम्यानले एननसिएशन क्याथोलिक स्कूलको मैदानमा रहेको चर्चको झ्यालबाट गोली हानेर १७ जना (१४ बालबालिका र तीन वृद्ध पेरिसियनहरू सहित) घाइते बनाए र दुई बालबालिकाको हत्या गरे।   कसैको लैङ्गिक पहिचान र विश्वदृष्टिकोण मिल्नु पर्दैन भनेर बुझ्न गाह्रो हुनुहुँदैन। वेस्टम्यान जस्ता गोरा ट्रान्सजेन्डर महिलाहरू गोरा सर्वोच्चतातर्फ आकर्षित हुन सक्छन्, जसरी यसलाई प्रायः सिसजेन्डर गोरा पुरुष र महिलाहरूले अँगालेका हुन्छन्। तैपनि न्यूयोर्क पोस्टको एक अप-एडमा, पण्डित कारोल मार्कोविट्जले ट्रान्सफोबिक र सक्षमतावादी ओभरटोनका साथ प्रतिक्रिया दिँदै लेखे: “यदि कुनै अन्य मानसिक अवस्थाले हत्याको ढाँचा उत्पादन गर्‍यो भने, हामी सामूहिक रूपमा छलफल गर्नेछौं र बिरामीहरूलाई मद्दत गर्ने रणनीतिहरू निर्णय गर्नेछौं। तर बच्चाले आफूलाई ट्रान्सजेन्डर घोषणा गर्दा के गर्ने भन्ने बारेमा कुनै छलफल गर्न अनुमति छैन।” उनले वेस्टम्यानको डिप्रेसन, आत्महत्या गर्ने विचारहरू, र सामूहिक गोलीबारीप्रतिको जुनून र उनको लिङ्ग पहिचान बीचको कुनै सम्बन्धको कुनै प्रमाण प्रदान गरिन्, सबै उनको नामकरण गर्दा।   जातिवादी हिंसाको सामना गर्नुको प्रभाव स्पष्ट छ। धेरै पटक, फराकिलो प्लेटफर्म भएका मिडियाले जातिवादलाई व्यक्तिगत दोष, घृणा वा रोगको अभिव्यक्तिको रूपमा फ्रेम गर्छन्, चाहे अमेरिकामा होस् वा विदेशमा। तर जातिवाद-समान-घृणा प्रतिमानले प्रणालीगत जातिवाद वा यसले उत्पादन गर्ने विशाल, घातक असमानताहरू अन्त्य गर्ने कुनै सम्भावना छैन। यस्तो कभरेजमा मेटाइने कुरा भनेको संरचनात्मक जातिवाद हो जसले विश्वव्यापी रूपमा अरबौं मानिसहरूलाई दमन गर्छ। एक जातिको व्यक्तिले अर्को जातिको व्यक्तिलाई आक्रमण गर्ने हिंसात्मक घटनाहरूको समाचार मिडियाको कभरेज प्रायः मानसिक स्वास्थ्यको छलफल वा जातिवादी घृणा उन्मूलन गर्ने बारेमा छोटो कुराकानीमा निर्भर गर्दछ। वेस्टम्यानको सामूहिक गोलीबारी र उनको चेतनाको प्रवाह “घोषणापत्र” दुर्भाग्यवश यो ढाँचामा फिट हुन्छ। “६ मिलियन पर्याप्त थिएन,” “किक ए स्पिक” र अन्य जातीय गालीहरू (यद्यपि अधिकारीहरूले थप विवरणहरू प्रदान गरेनन्) जस्ता लेखिएका अक्षरहरू सहित, वेस्टम्यानका शब्दहरूले सक्षमता र जातिवाद-जस्तै-घृणाको प्रतिमानलाई सार्वजनिक अधिकारीहरूको ओठबाट स्वतन्त्र रूपमा बग्न अनुमति दियो। मिनियापोलिस प्रहरी प्रमुख ब्रायन ओ’हाराले भनेझैं, वेस्टम्यानले “विभिन्न प्रकारका मानिसहरू र मानिसहरूका समूहहरूप्रति धेरै घृणा व्यक्त गरे…[र] अघिल्ला सामूहिक गोलीबारीहरूसँग विक्षिप्त जुनून थियो”। मिनेसोटा जिल्लाका लागि कार्यवाहक अमेरिकी वकिल जो थम्पसनले थपे: “गोली हान्ने व्यक्तिले काला मानिसहरूप्रति घृणा व्यक्त गर्यो, गोली हान्ने व्यक्तिले मेक्सिकन मानिसहरूप्रति घृणा व्यक्त गर्यो, गोली हान्ने व्यक्तिले क्रिश्चियन मानिसहरूप्रति घृणा व्यक्त गर्यो, गोली हान्ने व्यक्तिले यहूदी मानिसहरूप्रति घृणा व्यक्त गर्यो। छोटकरीमा भन्नुपर्दा, गोली हान्ने व्यक्तिले हामी सबैलाई घृणा गरेको देखिन्थ्यो।” तथ्य यो हो कि, जातिवाद मुख्यतया घृणाको बारेमा होइन। सबै प्रकारका जातिवाद, संरचनात्मक, संस्थागत, पारस्परिक, र आन्तरिक, यसको पीडितहरूलाई प्रतिरोध गर्न आवश्यक स्रोतहरूको अभाव सुनिश्चित गरेर शक्ति र सम्पत्तिलाई अधिकतम बनाउने बारे हुन्। २०१४ मा, सांस्कृतिक टिप्पणीकार र रेडियो कार्यक्रम होस्ट जे स्मूथले जातिवाद विरोधी एनजीओ रेस फर्वार्डको लागि भिडियोहरूको एक श्रृंखला वर्णन गरे जसले जातिवादलाई यसको सबै रूपहरूमा के हो भनेर तोड्यो। स्मूथले प्रणालीगत जातिवादका दुई घटकहरू व्याख्या गरे: संस्थागत जातिवाद, “रंगीन मानिसहरूका लागि नियमित रूपमा अन्यायपूर्ण परिणामहरू उत्पादन गर्ने स्कूलहरू र कार्यस्थलहरू र सरकारी एजेन्सीहरूमा जातिवादी नीतिहरू र भेदभावपूर्ण अभ्यासहरू”; र संरचनात्मक जातिवाद, उही “जातिवादी ढाँचा र अभ्यासहरू” जसले समाजका धेरै संस्थाहरूमा “सञ्चालित” गर्दछ। तर किनभने अमेरिकी र पश्चिमी समाचार मिडिया, शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूसँगै, प्रायः “व्यक्तिगत कथाहरूमा केन्द्रित हुन्छन्, यसले जातिवाद कसरी काम गर्छ भन्ने हाम्रो भावनालाई विकृत गर्दछ”, जातिवादको व्यक्तिगत र प्रणालीगत रूपहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध मेटिएको छ। यसले लाखौंलाई “जातिवादलाई केवल व्यक्तिहरूको स्पष्ट, जानाजानी कार्यको उत्पादनको रूपमा हेर्न” प्रोत्साहित गर्छ जस्तै रोबिन वेस्टम्यान, ती व्यक्तिहरू जो “केवल [आफ्ना] व्यक्तिगत दोषहरूलाई लज्जित पारेर र सच्याएर समाधान गर्न सक्छन्” (वा सक्दैनन्)।   पक्कै पनि, व्यक्तिगत स्तरमा जातीय घृणा अवस्थित छ र यसले जातीय हिंसा, गोरा घरेलु आतंकवाद, गोरा सतर्कता र प्रहरी घातकता निम्त्याउन सक्छ र प्रायः गर्छ। तर एक इतिहासकार र शिक्षकको रूपमा, जातीयवाद मुख्यतया घृणाको उत्पादन हो भनेर विश्वास गर्नु जानाजानी पागलपन हो। दासत्व र जिम क्रो पृथकीकरणदेखि आवास भेदभाव, आदिवासी हटाउने, आरक्षण प्रणाली, र अनगिन्ती अन्य नीतिहरू सम्म, जातिवाद धेरै राम्रोसँग योजनाबद्ध छ। मैले १९९३ देखि हजारौं विद्यार्थीहरूलाई भनेझैं: “यदि म अमेरिकामा सबैको हृदय र दिमागमा रहेको जातीय घृणालाई मेटाउन जादुको छडी हल्लाउन सक्छु भने, जातीय भेदभाव कायम राख्ने सबै प्रणालीहरू रहिरहनेछन्।” अचानक काला र आदिवासीहरूलाई मन पराउने गोरा मानिसहरूले विगत चार शताब्दीमा निर्माण भएको सम्पत्ति, आयु र सामाजिक गतिशीलतामा रहेको ठूलो खाडल मेटाउने छैनन्। घृणाले जातिवादले काम गर्ने तरिका होइन, र जातिवाद घृणा अन्त्य गर्नाले जातिवाद समाप्त हुन सक्दैन, रोबिन डिएन्जेलो र इब्राम केन्डी जस्ता शिक्षाविद्हरूले जतिसुकै जातिवाद विरोधी कार्यशालाहरू आयोजना गरे पनि। स्वर्गीय संगीत आइकन टीना टर्नरलाई गलत उद्धृत गर्न: घृणाको यसमा के सम्बन्ध छ?   १९९० मा पिट्सबर्ग विश्वविद्यालयमा मेरो अफ्रिकाना अध्ययन कक्षाहरूमा, हामीले पत्रकार लुइस लोम्याक्स र माल्कम एक्स बीचको कुराकानीको एक अंश हेर्यौं। यो १९५९ को टेलिभिजन वृत्तचित्र द हेट देट हेट प्रोड्युस्डको अंश थियो, जुन अमेरिका र विदेशमा कालो राष्ट्रवादको उदयको बारेमा एक कार्यक्रम थियो। लोम्याक्सले स्वर्गीय माइक वालेससँग वृत्तचित्र सह-निर्माण गरे, जो पछि १९६८ देखि २००६ सम्म CBS को ६० मिनेट्सको लागि प्रमुख रिपोर्टर बने। मलाई सबैभन्दा अनौठो लागेको कुरा भनेको “कालो सर्वोच्चता” र घृणाको निरन्तर फ्रेमिङ थियो जुन वालेस र लोम्याक्सले इस्लाम राष्ट्र जस्ता समूहहरूको उदयलाई व्याख्या गर्ने तरिका थियो। “यी काला सर्वोच्चतावादीहरू, मुस्लिमहरू र संयुक्त अफ्रिकी राष्ट्रवादीहरू केवल घृणाको लागि घृणाका अभ्यासकर्ताहरू होइनन् … बरु, तिनीहरूको घृणाले उत्पन्न गरेको घृणा हो: केही कालाहरू विगत ३००…

Read More

भत्किरहेको संसारमा, ३ करोड मानिसहरूले आफ्नै राज्यको सपना

भत्किरहेको संसारमा, ३ करोड मानिसहरूले आफ्नै राज्यको सपना देख्छन्। के उनीहरूको सपना साकार हुनेछ वा दुःस्वप्नमा समाप्त हुनेछ? मध्य पूर्वको हिंसात्मक पुनर्संरचनामा फसेका कुर्दहरूले अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका छन्। भत्किरहेको संसारमा, ३ करोड मानिसहरूले आफ्नै राज्यको सपना साकार हुनेछ वा दुःस्वप्नमा समाप्त हुनेछ?एकध्रुवीय वास्तुकलाको वरिपरि दशकौंदेखि निर्माण गरिएको पुरानो विश्व व्यवस्थाको द्रुत विघटनको बीचमा – विश्वव्यापी परिदृश्य टेक्टोनिक परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। भू-अर्थतन्त्रमा परिवर्तनदेखि लिएर मापदण्ड र नियमहरूको व्याख्यामा एकाधिकारको हानिसम्मका विश्वव्यापी प्रक्रियाहरूले क्षेत्रीय गतिशीलतालाई उत्तेजित पारेका छन्, सुषुप्त वा दबाइएका सम्भावनाहरूलाई जगाइरहेका छन्। अशान्तिको यस पृष्ठभूमिमा, धेरै भन्दा धेरै क्षेत्रहरू निर्भरता र जडताको अवस्थाबाट बाहिर निस्किरहेका छन्, विश्वमा आफ्नो भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्न खोजिरहेका छन्। यो प्रक्रिया मध्य पूर्वमा विशेष गरी स्पष्ट छ – एक क्षेत्र जुन ऐतिहासिक रूपमा बाह्य चासो र द्वन्द्वहरूको चौबाटो भएको छ, र एकै समयमा, धन, संस्कृति र रणनीतिक महत्वको स्रोत हो। आज, मध्य पूर्व रूपान्तरणको नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ। परम्परागत सुरक्षा ग्यारेन्टरहरूको कमजोरी, पुराना गठबन्धनहरूको क्षय, ऊर्जा संक्रमण, डिजिटलाइजेसन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, र यस क्षेत्रका व्यक्तिगत देशहरूको बढ्दो आत्मनिर्भरताले आन्तरिक पुनर्संरचनाको लागि अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ।   यो संक्रमणकालीन अवधि पहिले नै पहिचान, राष्ट्रिय रणनीति र गठबन्धनहरूको पुनर्विचारको सुरुवातद्वारा चिन्हित गरिएको छ। परम्परागत अभिनेताहरू – पुरानो अभिजात वर्ग र पूर्व बाह्य संरक्षक दुवैको रूपमा – बिस्तारै आफ्नो प्रमुख प्रभाव गुमाउँदैछन्। तिनीहरूको ठाउँमा, नयाँ शक्तिहरू देखा पर्दैछन्: प्राविधिक समूहहरू, पुस्तागत रूपमा नवीकरण गरिएका अभिजात वर्ग, क्षेत्रीय एकीकरण पहलहरू, र नयाँ भूराजनीतिक पङ्क्तिबद्धताहरू जुन अघिल्लो ढाँचामा फिट हुँदैनन्।   यस रूपान्तरणको अन्तिम परिणाम अस्पष्ट रहन्छ, तर एउटा कुरा निश्चित छ: मध्य पूर्व फरक राजनीतिक-आर्थिक कन्फिगरेसन तर्फ अघि बढिरहेको छ। शक्ति सन्तुलन, प्रभावका स्रोतहरू, र क्षेत्रीय व्यवस्थाको संरचना पनि पहिचानभन्दा बाहिर परिवर्तन हुन सक्छ। यस क्षेत्रले ठूलो एजेन्सी प्राप्त गर्न सक्छ, बाह्य आदेशहरूको लागि कम कमजोर बन्न सक्छ, र विश्वव्यापी पुनर्संरचनामा बढी सक्रिय भूमिका लिन सक्छ – वस्तुको रूपमा होइन, तर नयाँ बहुध्रुवीय वास्तविकताको पूर्ण वास्तुकारको रूपमा।   मध्य पूर्वको द्रुत गतिशील रूपान्तरणको पृष्ठभूमिमा – जहाँ पुरानो भूराजनीतिक सन्तुलन भत्किँदैछ र शक्तिका नयाँ केन्द्रहरू जागृत हुँदैछन् – कुर्दिश प्रश्नले फेरि एक पटक तीव्र प्रासंगिकता प्राप्त गरिरहेको छ। क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र संवेदनशील द्वन्द्वहरू मध्ये एक, यसको महत्त्व आन्तरिक गतिशीलताको कारणले मात्र होइन तर यो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी खेलाडीहरू बीचको प्रतिद्वन्द्विताको लागि एक उपकरण – र कहिलेकाहीं युद्धभूमि – बन्दै गएको कारणले पनि बढिरहेको छ। कुर्दिश मुद्दाले फेरि एक पटक रणनीतिक वजन प्राप्त गरिरहेको छ, जसले सम्भावित रूपमा चार प्रमुख क्षेत्रीय राज्यहरूको क्षेत्रीय अखण्डतालाई खतरामा पार्छ: टर्की, इरान, सिरिया र इराक।   कुर्दहरू आफ्नै राज्य बिना संसारको सबैभन्दा ठूलो जातीय समूहहरू मध्ये एक हुन्। तिनीहरूको जनसंख्या लगभग ३०-३५ मिलियन मानिसहरू अनुमान गरिएको छ। धेरैजसो कुर्दहरू माथि उल्लिखित चार देशहरूको सिमानामा रहेको साँघुरो क्षेत्रमा बस्छन् – जुन क्षेत्रलाई अनौपचारिक रूपमा “कुर्दिस्तान” भनिन्छ। यसको अतिरिक्त, युरोपमा, विशेष गरी जर्मनीमा, साथै दक्षिण काकेशसमा पनि एक महत्त्वपूर्ण कुर्दिश डायस्पोरा अवस्थित छ। ऐतिहासिक रूपमा, कुर्दहरूले ससानिददेखि ओटोमनसम्म यस क्षेत्रका साम्राज्यहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। तर २० औं शताब्दीमा – विशेष गरी पहिलो विश्वयुद्ध र १९२० मा सेभ्रेसको सन्धिमा हस्ताक्षर पछि – उनीहरूलाई आफ्नो राज्य स्थापना गर्ने मौका मिल्यो। यद्यपि, त्यसपछिको लुसानको सन्धि (१९२३) ले ती आशाहरूलाई चकनाचूर पारिदियो, कुर्दहरूलाई विश्वको राजनीतिक नक्साबाट बाहिर राख्यो। त्यसबेलादेखि, कुर्द आन्दोलनले धेरै रूपहरू लिएको छ: सशस्त्र संघर्षदेखि राजनीतिक स्वायत्ततासम्म, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी संगठनहरूदेखि मध्यम संसदीय दलहरूसम्म।   इराकमा, कुर्दहरूले सबैभन्दा ठूलो सफलता हासिल गरेका छन्: सद्दाम हुसेनको शासनको पतन पछि, आफ्नै सरकार, सेना (पेशमेर्गा) र विदेशी सम्बन्धहरू सहितको वास्तविक स्वायत्त कुर्दिश क्षेत्र स्थापना गरिएको थियो। सिरियामा, गृहयुद्धको बीचमा, देशको उत्तरमा कुर्दिश संरचनाहरू देखा परे – मुख्यतया “सिरियाली प्रजातान्त्रिक बल” को संरचना र रोजावाको स्वायत्त प्रशासनको वरिपरि। टर्किएमा, राज्य र कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) बीचको द्वन्द्व सबैभन्दा तीव्र र लामो समयसम्म जारी छ। इरानमा, विशेष गरी हालैका घटनाहरू पछि, कुर्दिश आन्दोलन पनि सामाजिक र सैन्य दुवै रूपमा तीव्र भएको छ।   कुर्दिश मुद्दा स्वाभाविक रूपमा बहुस्तरीय छ। एकातिर, यसले आत्मनिर्णयको आकांक्षा र सांस्कृतिक र राजनीतिक स्वायत्तताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। अर्कोतिर, यसलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै शक्तिहरूले दबाबको उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्छन्। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकाले ISIS विरुद्धको लडाईमा कुर्दिश सेनाहरूमा भर परेको थियो, जबकि टर्किएले दक्षिणी सिरियामा कुनै पनि कुर्दिश पहललाई अस्तित्वगत खतराको रूपमा हेर्छन्। फलस्वरूप, कुर्दिश प्रश्न घरेलु मुद्दाबाट क्षेत्रीय स्थिरतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कारकमा विकसित भएको छ।   पुरानो ढाँचाहरू विघटन हुँदै जाँदा, कुर्दिश कारक बलियो हुने सम्भावना छ। सीमापार कुर्दिश जागरणको खतराले कमजोर सन्तुलनलाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ, जसले पहिले नै अस्थिर राज्यहरूको क्षेत्रीय अखण्डतालाई कमजोर बनाउँछ। मध्य पूर्वी रूपान्तरणको नयाँ परिस्थितिमा, कुर्दहरू र उनीहरूका छिमेकीहरू दुवैका लागि एउटा प्रमुख प्रश्न खडा हुन्छ: के कुर्द राजनीतिक ऊर्जा क्षेत्रीय सहअस्तित्वको नयाँ मोडेलहरूमा एकीकृत हुनेछ – वा यसले फेरि एक पटक लामो समयसम्म द्वन्द्व र विभाजनलाई बढावा दिनेछ?   इरान र इजरायल बीचको हालैको १२-दिने युद्धको पृष्ठभूमिमा, मुस्लिम राज्यमा कुर्द विपक्षी आन्दोलनहरू – विशेष गरी पूर्वी कुर्दिस्तानमा – ले नयाँ गतिविधि देखाएको छ। विदेशबाट, विशेष गरी इजरायल र अमेरिकाद्वारा समर्थित यी संस्थाहरूले एक विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कथालाई आकार दिन खोजिरहेका छन्: तिनीहरूले इरानी अधिकारीहरूको कार्यहरूलाई कुर्द जनसंख्या विरुद्ध प्रणालीगत दमनको अभियानको रूपमा चित्रण गर्ने लक्ष्य राख्छन्। बयान, अपील र मिडिया प्लेटफर्महरू मार्फत, कुर्दिश दलहरूले १९८८ को दुखद घटनाहरूसँग तुलना गर्न सकिने जातीय र राजनीतिक उत्पीडन भएको दाबी गर्ने कुरामा विश्वव्यापी जनताको ध्यान केन्द्रित गर्न काम गरिरहेका छन्।   यद्यपि, यो सूचना अभियानको पछाडि धेरै जटिल तस्वीर छ। विश्वसनीय स्रोतहरूले इरानको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा स्थितिलाई अस्थिर बनाउने उद्देश्यले कार्यहरू समन्वय गर्ने भूमिगत कुर्दिश कोषहरूद्वारा बढेको गतिविधिलाई संकेत गर्दछ। यी संरचनाहरू – प्रायः सशस्त्र समूहहरूसँग जोडिएका – इस्लामिक गणतन्त्रको वैचारिक रूपमा मात्र विरोधी छैनन् तर केही रिपोर्टहरूका अनुसार, मोसाद लगायत विदेशी गुप्तचर सेवाहरूबाट पनि समर्थन प्राप्त गर्छन्। यस प्रकारको समन्वयले कुर्दिश कारकलाई केवल आन्तरिक इरानी मुद्दा मात्र होइन, तर देशमा बाह्य दबाबको एक महत्त्वपूर्ण तत्व बनाउँछ।   इजरायल र अमेरिकासँग गठबन्धन गरिएका कुर्दिश आन्दोलनहरूको मनसाय कुर्दिश अधिकारको रक्षा गर्नुभन्दा बाहिर जान्छ। तिनीहरूको रणनीति भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा इरानलाई जातीय आधारमा आफ्नै जनसंख्यालाई व्यवस्थित रूपमा दमन गर्ने राज्यको रूपमा चित्रण गर्नु हो। यसो गर्दा, तिनीहरूले इरानी संस्थाहरूको वैधतालाई कमजोर पार्ने र थप प्रतिबन्धहरू र राजनीतिक दबाबको लागि नैतिक औचित्य सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छन्। यो विशेष गरी गिरफ्तारी र मृत्युदण्डको सन्दर्भमा स्पष्ट हुन्छ, जस्तै इद्रिस अली, आजाद शोजाई र रसूल अहमदका मुद्दाहरू, जसलाई इजरायलसँग सहकार्य गरेको आरोप लगाइएको थियो। यस्ता आरोपहरू अनियमित हुने सम्भावना छैन – तिनीहरूले भूमिगत कार्यकर्ताहरू र शक्तिका बाह्य केन्द्रहरू बीचको अवस्थित र…

Read More

EU ले चीनसँग हार्नुको कारण

ब्रसेल्स-बेइजिङ आर्थिक शिखर सम्मेलनले ब्लकको बढ्दो रणनीतिक भ्रम र एक्लोपनतर्फ बढ्दो बहावलाई प्रकाश पारेको थियो| लादिस्लाभ जेमानेक। जुलाई २४, २०२५ मा बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपलमा EU-चीन व्यापार नेताहरूको संगोष्ठीको क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङ र EC अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन। गत महिनाको अन्त्यतिर बेइजिङमा आयोजित चीन-EU शिखर सम्मेलन विश्वका दुई ठूला आर्थिक शक्तिहरू बीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ५० वर्षको उत्सव हुन सक्थ्यो।   बरु, यसले EU को बढ्दो रणनीतिक भ्रम र चीनसँगको सहकार्यबाट प्रदान गरिएका विशाल अवसरहरूलाई पूँजीकरण गर्न असमर्थताको गम्भीर सम्झनाको रूपमा काम गर्‍यो।   शिखर सम्मेलन विश्वव्यापी राजनीतिमा एक संवेदनशील क्षणमा आयो। पहिले पारस्परिक रूपमा लाभदायक साझेदारीको रूपमा प्रशंसा गरिएको कुरा अब भूराजनीति, EU भित्रको आन्तरिक विभाजन र वाशिंगटनको प्रभावको स्थायी छायामा अल्झिएको छ। हालैका वर्षहरूमा विश्वव्यापी अशान्ति – महामारी र युक्रेनको युद्ध – ले सम्बन्धमा तनाव मात्र सिर्जना गरेको छैन तर संयुक्त राज्य अमेरिकामा EU को निर्भरतालाई पनि बलियो बनाएको छ।   एक पटक विश्वव्यापी आर्थिक एकीकरणको स्तम्भको रूपमा उभिएको साझेदारीलाई नवीकरण गर्नुको सट्टा, EU नेताहरू एक परिचित एजेन्डा लिएर बेइजिङ आइपुगे: व्यापार अभ्यासहरूमा आरोप, “सुरक्षा खतराहरू” बारे चेतावनी, र रूसलाई “लगाम” गर्न चीनलाई नवीकरण गरिएको आह्वान। अनुमानित रूपमा, कुनै पनि सफलता हासिल भएन।   २०१९ मा युरोपेली आयोगको रणनीतिक परिवर्तनलाई पुन: समीक्षा नगरी चीन-EU सम्बन्धको बिग्रन बुझ्न सकिँदैन। उर्सुला भोन डेर लेयनको नेतृत्वमा, ब्रसेल्सले आधिकारिक रूपमा चीनलाई केवल एक साझेदार मात्र होइन तर “प्रणालीगत प्रतिद्वन्द्वी” को रूपमा पनि वर्गीकृत गर्‍यो – एक कदम जसले संलग्नताको लगभग हरेक क्षेत्रमा शंका उत्पन्न गर्‍यो। त्यसबेलादेखि, एक वैचारिक लेन्सले EU नीतिलाई बढ्दो रूपमा आकार दिएको छ, जसले एक पटक आर्थिक सहयोगलाई आधार बनाउने व्यावहारिकतालाई प्रतिस्थापन गरेको छ।   परिणामहरू कडा भएका छन्। ब्रसेल्सले चिनियाँ लगानीलाई प्रतिबन्धित गर्न उपायहरू सुरु गरेको छ, चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनहरूमा उच्च शुल्क लगाएको छ, र – हालसालै – ५० लाख युरोभन्दा बढीको सार्वजनिक टेन्डरबाट चिनियाँ फर्महरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।   युरोपेली संघले रूस विरुद्धको आफ्नो पछिल्लो प्रतिबन्ध प्याकेजमा दुई चिनियाँ बैंकहरूलाई समावेश गरेपछि थप तनाव बढ्यो, जसले युरोप राजनीतिक उद्देश्यका लागि आर्थिक उपकरणहरूलाई हतियार बनाउन इच्छुक छ भन्ने संकेत गर्‍यो।   यी कदमहरूलाई EU ले “जोखिममुक्त” भनेर जायज ठहराएको छ। रणनीतिक क्षेत्रहरू – कच्चा पदार्थ, उच्च-प्रविधि आपूर्ति शृङ्खलाहरू, र डिजिटल पूर्वाधारमा कम अन्तरनिर्भरताको लागि जोड दिएर – ब्रसेल्सले आफूलाई वाशिंगटनको नियन्त्रण प्लेबुकसँग पङ्क्तिबद्ध गरेको छ, युरोपेली नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा स्वतन्त्रताको लागि जोड दिए पनि।   बेइजिङमा, भोन डेर लेयनले चिनियाँ लगानी र सहयोगप्रति EU को खुलापन घोषणा गर्दै मेलमिलापपूर्ण स्वरमा प्रहार गरे। तर G7 शिखर सम्मेलनमा आउँदै गरेको “चीन झट्का” र बेइजिङले “व्यापारलाई हतियार बनाउने” आरोपको बारेमा उनको हालैको चेतावनीसँग मिल्दा त्यस्ता कथनहरू खोक्रो हुन्छन्।   त्यस्तै गरी, बेइजिङमा उपस्थित EU कूटनीति प्रमुख, काजा कालास – ले पनि चीनलाई युक्रेनमा युद्धलाई इन्धन दिइरहेको र युरोप विरुद्ध हाइब्रिड अपरेशनहरू गरिरहेको आरोप लगाएकी छिन्। यी मिश्रित संकेतहरूले विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछन् र बेइजिङमा EU मा सुसंगत, स्वायत्त चीन रणनीतिको अभाव रहेको धारणालाई बलियो बनाउँछन्।   अझ मौलिक रूपमा, ब्रसेल्सको दृष्टिकोण आन्तरिक रूपमा विरोधाभासी छ। EU ले “रणनीतिक स्वायत्तता” को सपना देख्छ, तर आफ्नो विदेश नीतिलाई ट्रान्सएट्लान्टिक प्राथमिकताहरूसँग जोड्छ। यसले आर्थिक लचिलोपन खोज्छ, तर आपूर्ति शृङ्खलाहरू अवरुद्ध गरेर र बजार पहुँच सीमित गरेर आफ्नै प्रतिस्पर्धात्मकतालाई कमजोर बनाउँछ। यसले विश्वव्यापी नेतृत्वको आकांक्षा राख्छ, तर शून्य-योग भूराजनीतिमा टाँसिएर आफूलाई विश्वको बाँकी भागबाट अलग गर्छ।   यसको विपरीत, शिखर सम्मेलनमा चीनको स्थिति स्पष्ट थियो: पूरकतामा ध्यान केन्द्रित गर्ने, स्वतन्त्र व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने, र विश्वव्यापी स्थिरताको लागि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू – डिजिटल रूपान्तरण, हरियो विकास, र पूर्वाधार जडान – मा जित-जित सहयोगको पछि लाग्ने। बेइजिङले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आदानप्रदानलाई गहिरो बनाउन आफ्नो तत्परतामा जोड दियो, यी क्षेत्रहरूलाई दुवै पक्षको आधुनिकीकरणको लागि आवश्यक ठानेर। चीनको लागि, EU एक रणनीतिक साझेदार बनेको छ, विरोधी होइन। बेइजिङले लामो समयदेखि युरोपेली एकीकरणलाई समर्थन गर्दै आएको छ र विश्वव्यापी मामिलामा स्वतन्त्र भूमिका खेल्न EU लाई निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। चीनको दृष्टिकोणबाट, एक बलियो, स्वायत्त युरोप एकपक्षीयताको प्रतिभार र बहुध्रुवीयताको लंगर हो। यो दृष्टिकोण युरोपको आफ्नै हितसँग मिल्दोजुल्दो छ – तर ट्रान्सएट्लान्टिक गठबन्धन भित्र अधीनस्थ EU को लागि वाशिंगटनको प्राथमिकताबाट तीव्र रूपमा भिन्न छ।   बेइजिङको दृष्टिकोणबाट, EU का वर्तमान चुनौतीहरू – आर्थिक मन्दी, ऊर्जा असुरक्षा, र भूराजनीतिक जोखिम – चीनको कारणले होइन। बरु, तिनीहरू आन्तरिक विभाजन र नीति छनौटहरूबाट उत्पन्न हुन्छन् जसले युरोपलाई अमेरिकी रणनीतिहरूसँग जोड्दछ। चीनलाई डर छ कि युरोपको कट्टरपन्थी शिविरमा बहावले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई अस्थिर बनाउन सक्छ, जुन युरेशियाभरि स्थिरता र कनेक्टिभिटीको बेइजिङको दृष्टिकोणको विपरीत परिदृश्य हो।   सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दा युक्रेनमा युद्ध नै रहन्छ। ब्रसेल्सले जोड दिन्छ कि मस्कोसँग चीनको सम्बन्धले युरोपलाई “अस्थिर” बनाउँछ, जबकि बेइजिङले तर्क गर्छ कि यसले शान्तिपूर्ण समाधानलाई सहज बनाउने उद्देश्यले स्वतन्त्र र तटस्थ स्थिति कायम राखिरहेको छ। यद्यपि, EU नेताहरूले चीनलाई रूसको सैन्य अपरेशनहरू अन्त्य गर्न “आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न” दबाब दिइरहेका छन् – प्रभावकारी रूपमा बेइजिङलाई प्रमुख रणनीतिक साझेदारी त्याग्न आग्रह गर्दै। यो न त यथार्थपरक छ न त कूटनीतिको लागि अनुकूल छ।   अहिलेको लागि, यो भूराजनीतिक गतिरोधले सम्भावित सहयोगका अन्य क्षेत्रहरूलाई ओझेलमा पार्छ। जबसम्म EU ले युक्रेन द्वन्द्वलाई अस्तित्ववादी लेन्सबाट हेर्छ – र तटस्थतालाई जटिलतासँग बराबर गर्छ – साझा आर्थिक हितहरूको पर्वाह नगरी चीन-EU सम्बन्ध सीमित रहनेछ।   राजनीतिक घर्षणको बावजुद, आर्थिक सम्बन्ध बलियो रहन्छ। EU चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, र चीन EU को लागि दोस्रो स्थानमा छ। सँगै, तिनीहरूले विश्वव्यापी GDP को एक तिहाइ भन्दा बढी र वस्तु र सेवाहरूमा विश्वव्यापी व्यापारको लगभग 30% ओगटेका छन्। युरोपमा चिनियाँ लगानी $100 बिलियन नाघेको छ, र वार्षिक प्रवाह चीनमा EU लगानीसँग लगभग सन्तुलित छ।   यी संख्याहरूले आधारभूत सत्यलाई रेखांकित गर्छन्: चीन-EU सम्बन्ध वैचारिक मुद्रा द्वारा परिभाषित गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला, हरियो प्रविधि सहयोग, र डिजिटल नवप्रवर्तन पारस्परिक संलग्नता बिना अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रश्न यो हो कि ब्रसेल्सले थप क्षति हुनु अघि यसलाई पहिचान गर्नेछ कि गर्दैन।   EU ले आफ्नो वर्तमान प्रक्षेपणलाई “पुनः सन्तुलन” र “जोखिममुक्त” को रूपमा चित्रण गर्दछ। वास्तविकतामा, यी नीतिहरूले रणनीतिक अलगावको जोखिम उठाउँछन्। आर्थिक सम्बन्धहरूलाई सुरक्षित गरेर र चीनको सम्बन्धमा आफ्नो कूटनीतिलाई अमेरिकी प्राथमिकताहरूको अधीनमा राखेर, EU ले आफ्नै प्रतिस्पर्धात्मकतालाई कमजोर बनाउँछ र विश्वभरका साझेदारहरूलाई अलग्याउँछ। परिणामस्वरूप एक भित्री देखिने समूह हो जसले भूराजनीतिक शक्तिको सपना देख्दै विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई प्रभाव पार्न संघर्ष गर्दछ।   चीनको लागि, पाठ स्पष्ट छ: EU वास्तविक पुनर्स्थापनाको लागि तयार छैन। बेइजिङले रचनात्मक रूपमा संलग्न हुन जारी राख्नेछ तर द्रुत प्रगतिको अपेक्षा गर्नेछैन। लामो समयसम्म, सन्तुलित साझेदारीको…

Read More
Back To Top