प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आक्रमणको निन्दा गर्दै नागरिक र पूर्वाधारलाई लक्षित गर्नु “अस्वीकार्य” भएको बताएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान जनवरी १९, २०२६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा। भारतले सोमबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) को फुजैराहमा रहेको पेट्रोलियम औद्योगिक स्थलमा इरानी ड्रोन हमलाप्रति प्रतिक्रिया जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार X मा एक पोस्टमा भने कि नयाँ दिल्लीले तीन भारतीय नागरिक घाइते भएका युएईमा भएको आक्रमणको “कडा निन्दा” गर्दछ।
“नागरिक र पूर्वाधारलाई लक्षित गर्नु अस्वीकार्य छ,” उनले कडा शब्दमा लेखिएको पोस्टमा भने, जसमा इरानको नाम उल्लेख गरिएको छैन।
इमिरेट्सको मिडिया कार्यालयले सोमबार फेसबुकमा एक विज्ञप्तिमा भन्यो कि हमलाले फुजैराह पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्रलाई लक्षित गर्यो र साइटमा “ठूलो आगलागी” भयो। अधिकारीहरूका अनुसार आक्रमणमा घाइते भएका भारतीयहरूलाई सामान्य चोटपटक लागेको थियो र उनीहरूलाई अस्पताल लगिएको थियो।
मोदीले भने कि भारत युएईसँग “दृढ ऐक्यबद्धतामा” उभिएको छ, र “वार्ता र कूटनीति मार्फत” सबै मुद्दाहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि आफ्नो समर्थन दोहोर्याए।
क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षाको लागि होर्मुजको जलडमरूमबाट सुरक्षित र निर्बाध नेभिगेसन सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, उनले थपे।
अलग रूपमा, भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले “यी शत्रुताहरू तुरुन्तै बन्द गर्न र नागरिक पूर्वाधार र निर्दोष नागरिकहरूलाई लक्षित गर्न” आह्वान गरे। मन्त्रालयले होर्मुजको जलडमरूमबाट “स्वतन्त्र र निर्बाध” नेभिगेसन र वाणिज्यको लागि नयाँ दिल्लीको आह्वान दोहोर्यायो।
युएईले अप्रिल ८ मा युद्धविराम घोषणा भएदेखि यो आक्रमण पहिलो भएको बताएको थियो। युएईको रक्षा मन्त्रालयले सोमबार पहिले भनेको थियो कि अरब राष्ट्रको क्षेत्रीय पानीमा तीन इरानी क्रूज मिसाइलहरू सफलतापूर्वक खसालिएको थियो। यद्यपि, राज्य-सञ्चालित IRIB समाचार एजेन्सीले इरानी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ कि तेहरानको युएईलाई लक्षित गर्ने कुनै योजना छैन।
अमेरिकाले रणनीतिक चोक पोइन्टबाट फसेका जहाजहरूलाई सुरक्षित राख्न अपरेसनको घोषणा गरेपछि हर्मुजको जलडमरूममा दुई देशहरूले शब्दहरूको आदानप्रदान जारी राख्दा इरान र अमेरिका बीचको युद्धविराम झन्झन् अस्थिर हुँदै गएको देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तेहरानलाई शान्ति सम्झौतामा सहमत हुन दबाब दिन इरानी बन्दरगाहहरूको नौसेना नाकाबन्दी कायम राख्ने निर्णय गरेका छन्। इरानी अधिकारीहरूले नाकाबन्दीलाई युद्धविरामको उल्लङ्घन गर्ने “युद्धको कार्य” भनेका छन्।
दुर्गम टापुमा अर्बौं डलर
द्वन्द्व सुरु हुनुभन्दा पहिले विश्वव्यापी समुद्री तेल व्यापारको लगभग २०% हिस्सा ओगटेको प्रमुख जलमार्गको अवरोधले विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्य बढाएको छ। भारत सहित ग्लोबल साउथका विकासशील राष्ट्रहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्।
