इजिप्ट र सुडानको विरोधको बावजुद, आदिस अबाबाले परियोजनालाई “साझा अवसर” भनेका छन्। इथियोपियाले ग्रान्ड इथियोपियन पुनर्जागरण बाँध (GERD) को सम्पन्नताको घोषणा गरेको छ, जुन ब्लू नाइलमा रहेको बहु-अरब डलरको जलविद्युत परियोजना हो जुन इजिप्ट र सुडानसँग दशक लामो विवादको केन्द्रबिन्दु हो। बाँधको औपचारिक उद्घाटन सेप्टेम्बरमा हुनेछ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो।
२०११ देखि निर्माणाधीन, GERD ५.१५ गिगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न डिजाइन गरिएको छ, जसले यसलाई अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत प्लान्ट बनाउँछ। इथियोपियाले यस परियोजनालाई क्षेत्रको लागि परिवर्तनकारी ऊर्जा स्रोतको रूपमा प्रस्तुत गर्दा, इजिप्ट र सुडानले बारम्बार डाउनस्ट्रीम पानीको प्रवाहमा यसको प्रभावको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
X मा साझा गरिएको सन्देशमा, इथियोपियाली सरकारले GERD लाई “क्षेत्रीय सहयोग र पारस्परिक लाभको प्रतीक” को रूपमा वर्णन गरेको छ, जोड दिँदै कि परियोजना “धम्की होइन, तर साझा अवसर हो।” अदिस अबाबामा अधिकारीहरूको तर्क छ कि बाँधको विद्युत उत्पादनले इथियोपियालाई मात्र नभई छिमेकी राज्यहरूलाई पनि फाइदा पुर्याउनेछ।
बाँध ब्लू नाइलमा बनेको छ – नाइलको मुख्य सहायक नदी। विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार, नाइलले इजिप्टको लगभग ९७% ताजा पानी आपूर्ति गर्दछ। कायरो र खार्तुम दुवैलाई डर छ कि माथिल्लो भागको पानी अवधारणले उनीहरूको देशको कृषि र पानी सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्छ।
सेप्टेम्बरमा, इजिप्टको सरकारले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा उजुरी दर्ता गर्यो, इथियोपियाले अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन गरेको र GERD परियोजनाको सम्बन्धमा आफ्नो कथित एकपक्षीय कार्यहरूले क्षेत्रीय स्थिरतालाई खतरामा पारेको आरोप लगाउँदै। प्रधानमन्त्री अबी अहमदले बाँध भर्ने पाँचौं चरणको घोषणा गरेपछि यो कदम चालिएको हो।
पानी अधिकारमा जारी असहमतिबीच, इथियोपियाले क्षेत्रीय जल शासन ढाँचाको साथ अगाडि बढेको छ। अक्टोबरमा, प्रधानमन्त्री अबीले सहकारी ढाँचा सम्झौता (CFA) को कार्यान्वयन पुष्टि गरे, जुन माथिल्लो भागका राष्ट्रहरू बीच स्थायी नाइल नदी बेसिन आयोग (NRBC) स्थापना गर्न डिजाइन गरिएको सन्धि हो। यो सन्धिमा युगान्डा, रुवान्डा, केन्या, तान्जानिया, इथियोपिया र बुरुन्डी लगायतका माथिल्लो क्षेत्रका देशहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा दक्षिण सुडान २०१२ मा सामेल भएको थियो।
जुलाईमा दक्षिण सुडानको संसदले अनुमोदन गरेपछि सन्धि सक्रिय हुने नजिक पुगेको भए पनि, इजिप्ट र सुडानले सम्झौतालाई अस्वीकार गरेका छन्। दुबै सरकारले यसलाई “अपूर्ण” दस्तावेज भनेका छन् जुन “समग्र नाइल बेसिनको प्रतिनिधित्व गर्दैन”।इजिप्टले चेतावनी दिएको छ कि यसको नाइल पानी आपूर्तिमा केवल २% को सामान्य कटौतीले पनि लगभग २००,००० एकड कृषि भूमि गुमाउन सक्छ, जसले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ। सुडानले आफ्नो कृषि क्षेत्रमा नदीको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई उद्धृत गर्दै यस्तै डर व्यक्त गरेको छ।