हाल संसद्मा दर्ता गरिएको भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले कडा असहमति प्रकट गरेको छ। जसपाले यसलाई जनताको हितभन्दा फरक, पर्यावरण विनाशकारी र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिमात्र भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। पार्टीले प्रस्तुत गरेका प्रमुख कारणहरु यसप्रकार छन्:
१. यो विधेयक पारित भए वन विनाश तीव्र हुने र मधेस–तराई क्षेत्रको जैविक विविधता संकटमा पर्ने खतरा छ। वन नष्ट हुँदा त्यहाँ बसोबास गर्ने रैथाने मधेसी, आदिवासी, थारु, मुस्लिमलगायत समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने जसपाको भनाइ छ।
२. विधेयकले नदी, खोला, गौचर, निकुञ्जजस्ता सार्वजनिक जमिनलाई समेत अवैध रूपमा कब्जा गर्नेहरूलाई जग्गा स्वीकृति दिने बाटो खोलिदिन्छ, जसले सामूहिक सम्पत्ति निजीकरण हुने सम्भावना बढाउँछ।
३. वन अतिक्रमणजस्ता अवैध कार्यलाई दण्डको सट्टा जग्गा वितरण गरेर पुरस्कार दिने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने गलत सन्देश दिन्छ।
४. राज्यले वर्षौंयता वन संरक्षणमा गरेको लगानी यसरी अवैध कब्जा वैध ठहरिएपछि व्यर्थ हुने खतरा छ।
५. वास्तवमा भूमिहीन भएर पनि नियम पालना गर्ने नागरिकलाई बेवास्ता गरिएको छ। उल्टै अवैध कब्जा गर्नेहरूले जग्गा पाउने अवस्था बनेको भन्दै जसपाले आपत्ति जनाएको छ।
६. विधेयकले भू–माफिया, दलाल र रियल स्टेट व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुर्याउने खालको व्यवस्था गरेको आरोप छ। यसले वास्तविक भूमिहीनलाई नभई धनी वर्गलाई अझै सुविधा दिन्छ।
७. भूमि व्यवस्थापन संविधानअनुसार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार हो तर विधेयकमार्फत केन्द्र सरकारले यो अधिकार कब्जा गर्न खोजेको जसपाको तर्क छ।
८. अहिलेको भूमिऐन २०२१ (संशोधित २०७६) नै पर्याप्त भएकाले नयाँ विधेयक ल्याउने आवश्यक छैन भन्नेमा जसपा दृढ छ।
९. विधेयक राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि ल्याइएको भन्ने आरोप छ। जसपाले भन्यो—नक्कली सुकुम्बासी पहिचान गरेर गिरोहलाई जग्गा बाँड्ने तयारी भइरहेको छ जसले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन सक्दैन।
जसपा नेपालको अबको बिरोध कार्यक्रमहरु अझ बढी जनताको समस्यासंग केन्द्रित हुने एक नेताले जानकारी दिनु भएको छ !
