आलोचकहरूले सरकारले ७५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आर्मी रेडियो बन्द गर्ने आदेश दिएपछि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब दिएको आरोप लगाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले अर्को वर्ष मार्चसम्ममा प्रसारण बन्द गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि इजरायलले ७५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको लोकप्रिय आर्मी रेडियो स्टेशन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यो कदमले आलोचना निम्त्याएको छ, आलोचकहरूले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि दबाब दिएको आरोप लगाएका छन्।
गलेई त्जाहल भनेर चिनिने आर्मी रेडियो कानुनी रूपमा इजरायल रक्षा बल (IDF) को एक एकाइ हो तर यसले सैनिक र नागरिक पत्रकारहरू सहितको प्रमुख समाचार विभाग सञ्चालन गर्दछ, जसमध्ये केहीले बारम्बार सरकार र सेनाको आलोचना गर्दै आएका छन्।
रक्षा मन्त्री इजरायल काट्जले रेडियो सञ्चालन बन्द गर्न आदेश दिएका छन्।
काट्जले भने कि राजनीतिक कार्यक्रममा स्टेशनको संलग्नताले सेनाको तटस्थता र एकतालाई कमजोर बनाउँछ, आर्मी रेडियोलाई “लोकतान्त्रिक विसंगति” को रूपमा वर्णन गर्दै, यसको सामग्रीले IDF लाई राजनीतिक विवादमा तान्यो र सेनाको एकतालाई हानि पुर्यायो भन्ने तर्क गर्दै।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले यो कदमलाई समर्थन गर्दै भने कि सेनाद्वारा सञ्चालित प्रसारकले आम जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु अत्यन्तै असामान्य छ। उनले भने कि यस्ता मोडेलहरू “उत्तर कोरिया र सायद केही अन्य देशहरूमा” अवस्थित छन्, इजरायल तिनीहरूमध्ये हुनुहुँदैन भनेर थपे।
आलोचकहरूले निर्णयलाई गैरकानूनी भनेका छन्। महान्यायाधिवक्ता गली बहराव-मियाराले तर्क गरे कि मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभावलाई विचार गर्न असफल भएको छ र कानून बिना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन।
विपक्षी नेता यायर लापिडले सरकारले चुनावी वर्षमा मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए, जबकि पत्रकार युनियन र वाचडग समूहहरूले बन्द रोक्न उच्च अदालतको न्यायिक अदालतमा निवेदन दिने वाचा गरेका छन्।
आर्मी रेडियो बन्द गर्नाले इजरायलको लगभग आधा स्वतन्त्र सार्वजनिक समाचार प्रसारणलाई पनि समाप्त पार्नेछ, इजरायल डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युट थिंक ट्याङ्कले भनेको छ, यो कदम “इजरायली लोकतन्त्रलाई निरन्तर हानि पुर्याउने फराकिलो र चिन्ताजनक ढाँचा” को एक हिस्सा हो।
रेडियो बन्दको साथसाथै, सरकारले गाजा युद्धको समयमा लागू गरिएको तथाकथित ‘अल जजीरा कानून’ अन्तर्गत आफ्नो अधिकार पनि विस्तार गरेको छ, जसले इजरायलमा सञ्चालित विदेशी मिडिया आउटलेटहरूलाई “राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि ठोस खतरा” भएको ठानिएमा बन्द गर्न अनुमति दिएको छ।
