अमेरिकी योजनामा क्षेत्रको शासन गर्न टेक्नोक्रेटहरूको प्यालेस्टिनी समिति पनि समावेश छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धग्रस्त प्यालेस्टिनी एन्क्लेभ गाजाको शासन र प्रशासनको निरीक्षण गर्न ‘शान्ति बोर्ड’ को हिस्सा बन्न भारतलाई आमन्त्रित गरेका छन्।
गत हप्ता, ह्वाइट हाउसले गाजाको लागि अमेरिकी समर्थित शान्ति पहलको दोस्रो चरण औपचारिक रूपमा सुरु गर्यो, र ‘शान्ति बोर्ड’ स्थापना गर्यो।
भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले आइतबार ट्रम्पबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई X मा एउटा पत्र साझा गरे, जसमा योजनामा दक्षिण एसियाली राष्ट्रको सहभागिताको लागि आमन्त्रित गरिएको थियो।
गोरका अनुसार स्थिरता र समृद्धि प्राप्त गर्न प्रभावकारी शासनलाई समर्थन गर्ने बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ।
गाजामा दिगो शान्ति ल्याउने बोर्ड अफ पिस मा भाग लिने नरेन्द्र मोदी। बोर्डले स्थिरता र समृद्धि प्राप्त गर्न प्रभावकारी शासनलाई समर्थन गर्नेछ।
— राजदूत सर्जियो गोर
कति देशहरूलाई आमन्त्रित गरिएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन, तर एपी रिपोर्टले पाकिस्तान र टर्की सहित कम्तिमा दर्जनलाई आमन्त्रितको रूपमा गणना गरेको छ। अमेरिकाले आगामी दिनहरूमा सदस्य देशहरूको अन्तिम सूची घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, सम्भवतः स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको समयमा, इन्डिया टुडेले रिपोर्ट गरेको छ।
ट्रम्पको अध्यक्षतामा रहेको संस्थापक कार्यकारी बोर्डमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर पनि छन्।
धेरै मिडिया आउटलेटहरूद्वारा प्राप्त निकायको बडापत्रमा राष्ट्रहरूले तीन वर्षको सीमाभन्दा बाहिर बोर्डमा रहन कम्तिमा $१ अर्ब तिर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अक्टोबर २०२५ को युद्धविराम दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दा गाजाको संक्रमणको निरीक्षण गर्ने समूहको परिकल्पना गरिएको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलको तैनाथी, हमासको निशस्त्रीकरण र एन्क्लेभको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ, एपी रिपोर्टले भन्यो।
इजरायलले ह्वाइट हाउसले घोषणा गरेको बोर्डको दृष्टिकोण पूरा गर्न नेताहरूको कार्यकारी समितिमा आपत्ति जनाएको छ, यो “इजरायलसँग समन्वय गरिएको थिएन र यसको नीति विपरीत छ” भनिएको छ।
हंगेरीले प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ भने इटाली र क्यानडाले अस्थायी समर्थनको संकेत दिएका छन्। ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको गाजाको शान्ति योजनालाई समर्थन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने नोभेम्बर २०२५ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को मतदानमा रूस र चीनले भाग लिएनन्।
