हालै गरिएको संशोधन अन्तर्गत १७ देखि ४५ वर्ष उमेरका पुरुषहरूले विदेशमा लामो समयसम्म बस्नको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्नेछ। बर्लिनर जेइटुङका अनुसार पूर्व स्वीकृति बिना तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म विदेशमा बस्ने जर्मन पुरुषहरूले सैन्य-सम्बन्धित कानुनी आवश्यकता अन्तर्गत जरिवाना भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
नियमले १७ देखि ४५ वर्ष उमेरका पुरुषहरूलाई विदेशमा लामो समयसम्म बस्नु अघि अनुमति लिन बाध्य पार्छ। यो जनवरी १, २०२६ मा लागू भएको थियो, तर अप्रिल महिना पहिलो तीन महिनाको अवधि समाप्त हुन्छ र कार्यान्वयन सुरु हुन सक्छ, आउटलेटले भनेको छ।
जर्मनी ठूलो सैन्य निर्माणको प्रक्रियामा छ, जसमा २०२९ सम्ममा रक्षामा €५०० अर्ब (लगभग $५८० अर्ब) भन्दा बढी खर्च गर्ने योजना छ। जर्मन अधिकारीहरूले २०२९ लाई रूससँगको सम्भावित द्वन्द्वको लागि सशस्त्र सेनालाई “युद्धको लागि तयार” हुनको लागि समयसीमा तोकेका छन्।
मस्कोले बारम्बार नेटोमाथि आक्रमण गर्ने कुनै पनि योजनालाई “बकवास” भनेर अस्वीकार गरेको छ र त्यस्ता दाबीहरूमा पश्चिमी राजनीतिज्ञहरूको खिल्ली उडाएको छ। फेब्रुअरीमा विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले भनेका थिए कि रूसले पहिले आक्रमण नगरेसम्म EU वा NATOमाथि आक्रमण गर्ने “कुनै कारण” छैन।
सैन्य सेवा आधुनिकीकरण ऐन अन्तर्गत पेश गरिएको र कथित रूपमा धेरै हदसम्म बेवास्ता गरिएको नयाँ आवश्यकता, पहिले केवल “तनावको अवस्था” वा “रक्षाको अवस्था” को समयमा लागू गरिएको थियो, जसलाई बाह्य खतरा वा सशस्त्र आक्रमणको अवस्थाको रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। संशोधन लागू भएदेखि, यो अब शान्तिकाल सहित सबै समयमा लागू हुन्छ। रक्षा मन्त्रालयले यो उपाय सैन्य सेवाको लागि योग्य व्यक्तिहरूको भरपर्दो दर्ता कायम राख्नको लागि हो भनी बताएको छ। जर्मनी सहित धेरै EU राज्यहरूले हालै भर्ती पुन: परिचय गर्न थालेका छन्। जर्मन सरकारले २०३५ सम्ममा सशस्त्र बलहरू लगभग १८०,००० सक्रिय सिपाहीहरूबाट २६०,००० भन्दा बढी हुनुपर्ने बताएको छ।
चान्सलर फ्रेडरिक मर्जको सैन्य सेवा विस्तार गर्ने योजनाको विरुद्धमा मार्चको अन्त्यमा जर्मन शहरहरूमा विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले जबरजस्ती परिचालनको तयारी गरिरहेको आरोप लगाए, केहीले “मर्ज आफैं मोर्चामा जानुपर्छ र आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्नुपर्छ” भन्ने नारा लगाए।
रक्षा मन्त्रालयले आपतकालीन अवस्थामा विदेशमा हुन सक्ने व्यक्तिहरूको ट्र्याक राख्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याएको बताएको छ। मन्त्रालयले परिणामहरूलाई “गहिरो” भनेर वर्णन गरेको र थप नियम र प्रक्रियाहरू अझै विकास भइरहेको बताएको छ।
