03
Mar
सर्बोच्च अदालतले हिजो मरिन डाईभर्सन आयोजनाको सन्दर्भमा गरेको फैसलाले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा एउटा गतिलो नजिर स्थापित गरेको छ । ठेक्का लिएर समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी पटेल- रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी बापत राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने भएको छ । अदालतको यो फैसलाले निर्माण व्यवसायीलाई क्षमता भन्दा बढी ठेक्का लिन नहुने र गर्न सक्ने कामको मात्र ठेक्का लिनुपर्छ भन्ने नजिर कायम गरेको छ । ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नहुँदा र नगर्दा सयौं आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् भने नागरिकहरुले कैयौं बर्ष देखी सास्ती खेप्नु परीरहेको छ । सम्बन्धीत निकायले ठेक्का…