उच्च पुनरावेदन

भक्तपुर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को प्रमुख आतिथ्यमा प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सोमकान्ता भण्डारीको संयुक्त लेखनमा प्रकाशित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ पुस्तक एक समारोहबिच शनिबार सार्वजनिकीकरण भयो । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजको सभा कक्षमा भएको उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेँलगायत कार्यक्रमका अतिथिहरूले संयुक्त रूपमा पुस्तक विमोचन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेँले विद्यार्थीहरूलाई उत्तीर्ण गराउने ढङ्गले मात्र अध्यापन गर्न नहुने र विद्यार्थीले पनि उत्तीर्ण गर्ने मनसायले मात्र अध्ययन गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै कुनै पनि विषय गहिराइमा गएर बुझ्न सकेमात्र सत्य र यथार्थ कुरा थाहा पाउन सकिने बताउनुभयो । परीक्षा नै नलिइकन उत्तीर्ण गराउने पद्धति गलत भएको र यसबारे शिक्षाविद्हरूले विरोध गर्दा गर्दै पनि सरकार सचेत नहुँदा नेपालको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “झन्डै पच्चीस वर्षअगाडि विश्व बैङ्कले नेपालका मुख्य मुख्य भनिने शिक्षाविद्हरूलाई उच्च शिक्षा गरिबहरूलाई दिन आवश्यक नभएको, जसले पैसा खर्च गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई मात्र उच्च शिक्षा दिनुपर्ने, सरकारले उच्च शिक्षामा दिइरहेको अनुदान कटौती गर्नुपर्ने र सबै जनताले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर पाए भरिया र किसानको काम कसले गर्ने भन्ने जस्ता गलत सुझाव दियो । त्यसले बहुमत जनता शिक्षाबाट वञ्चित हुने भएकोले हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ ।” सरकारमा गएका पार्टीहरूले नेपालको हितमा भन्दा पश्चिमी देश अथवा विदेशी पुँजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हितमा काम गरिरहेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले योजनाबद्ध ढङ्गले षड्यन्त्रपूर्वक नेपाली युवाहरूलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गराई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य बनाइरहेको बताउनुभयो । कानुनमा के छ भन्दा पनि कानुन लागु गर्ने शासक पार्टीहरूको नियत के हो समयमै बुझ्नु जरूरी भएको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “कुन पार्टी सरकारमा गयो भन्दा पनि सरकारमा गएका पार्टीहरूले आफ्नो पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम गरेको छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारमा गएर घोषणापत्रअनुसार काम गरेन भने ती पार्टीले जनतालाई धोका दिएको बुझ्नुपर्छ । पार्टीको नामसँग भन्दा पार्टीले गर्ने कामसँग सरोकार राखी त्यसबारे हामीले जनतालाई सचेत बनाउनु जरूरी छ ।” २०४५ सालको भक्तपुर काण्डमा पार्टीका ६७ जना कार्यकर्तालाई ज्यान मुद्दा लगाएको र पक्राउ परेका नेता कार्यकर्तालाई निर्घात कुटपिट गरेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भक्तपुर काण्डमा भएको षड्यन्त्रबारे कानुनका जानकारहरूले पछि थाए पाए र उहाँहरूले कानुनी रूपमा सहयोग गरे ।” कानुन थाहा नहुँदा धेरै क्षति हुने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै देशको राष्ट्रिय कानुनबारेमा जानकारी हुनु जरूरी छ भन्नुभयो । हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताले कानुन जानु जरूरी भएकोले न्यायिक शिक्षाको बारेमा टोल टोलमा गई जनतालाई जानकारी दिन सके देशकै सेवा हुने उहाँले बताउनुभयो । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख, कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका सभापति सुनिल प्रजापतिले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीबाट लिखित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ नामक पुस्तक ख्वप कलेज अफ लको तर्फबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने अवसर पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फौजदारी कानुन र न्याय अत्यन्त व्यापक विषय हो । हरेक देशले यसलाई आ–आफ्नो कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ‘नौजना अपराधी छुटून् तर एकजना निरपराधीले सजाय नपाओस्’ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्यता हो ।” “नेपालको प्रशासनमा कष्टपूर्ण थुना, अभद्र व्यवहार, चरम यातना सामान्यजस्तै हो । उदाहरण धेरै टाढा जानुपर्दैन हामी स्वयम् त्यसको साक्षी छौँ । २०४५ भदौ ९ गतेको चर्चित ‘भक्तपुर काण्ड’ मा नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितसहित नेमकिपाका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जेल पर्नुभयो । पक्राउ परेका सबैलाई पञ्चायती प्रशासनले अमानवीय र क्रूर यातना दियो; परिवारहरूलाई पनि त्यतिकै पीडा दियो; तत्कालीन संविधान र कानुन मात्र होइन, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको समेत हाकाहाकी उल्लङ्घन ग¥यो । सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा फौजदारी न्याय प्रणाली र सिङ्गो अदालतप्रति नै जनविश्वास घट्दो छ । न्यायिक अधिकारीको अनुमतिबिना थुनामा राख्न नपाइने कानुनी बन्दोबस्त हुँदा हुँदै पनि अहिले पनि कैयौँ मानिसहरू गैरकानुनी थुनामा रहेको, झूटो आरोपमा जेलमा परेका जस्ता समाचारहरू आइरहेका छन् ।” प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको तर, व्यवहारमा भने जनताले न्यायपालिकाको काम कारबाहीमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको चर्चा गर्दै प्रमुख प्रजापतिले विगतमा दरबारको निर्देशनमा चलेजस्तै अहिले शासक दलहरूको निर्देशनमा न्यायालय चल्ने गरेको र सरकारको शाखाजस्तो न्यायपालिका भएको आरोपबाट न्यायपालिका मुक्त हुनसक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयले फौजदारी कानुनअनुसार दोषी ठहर गरी जेलमा राखेका कति अपराधीहरूलाई राष्ट्रपतिले सजाय छुट गरी रिहा गरेको विषय पनि अहिले निकै विवादित बनेको छ । २०७२ सालमा नेपालगञ्जमा दिन दहाडै खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या गरेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकेकोमा उनलाई सजाय माफी गरी रिहा गरियो । पछि पुनः उनलाई सर्वोच्च अदालतले जेल चलान गरेको थियो । त्यसै गरी दाजुको हत्या गर्ने सुजन कोइरालाले पनि राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाए । कैद मिनाहापछि रिहा भएको केही वर्षमै उनले पूर्व श्रीमती र दुई बालिकाको हत्या गरे । उनी अहिले जेलमा छन् । उनले माफी नपाएका भए अन्य व्यक्तिहरूको ज्यान जाने थिएन । त्यसो त पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला श्रीमती हत्याको आरोपमा जन्मकैद पाएकोलाई सर्वोच्च अदालतबाटै सजाय घटाएकोमा तीव्र विरोध भयो । पछि पुनः उनलाई थुनामा राखिएको छ । पूर्वमन्त्री अफताव आलमलाई सफाइ दिने फैसलाको पनि जनस्तरमा गलत भयो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । अदालतले फैसला सुनाउने मात्र होइन जनताले पनि न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेमात्रै न्याय र न्यायपालिकाको उच्च सम्मान हुनेछ ।” राजनीति गर्नेहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम भइरहेको अत्यन्त गलत सोच भएको स्पष्ट पार्दै प्रमुख प्रजापतिले फौजदारी अभियोग लागेर प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू नै पार्टी विशेषको संरक्षणमा पटकपटक सांसद र मन्त्री बनिरहनु देशको लागि शुभ सङ्केत होइन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रकाशित पुस्तक कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै होइन, प्राध्यापक, न्यायाधीश, प्रशासन र सर्वसाधारण जनताको लागि पनि उत्तिकै उपयोगी हुने हाम्रो विश्वास छ ।” कार्यक्रमका विशेष अतिथि एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा अत्यन्त धनी देश भएर पनि आर्थिक रूपमा गरिब हुनुमा शासक पार्टीहरू दोषी भएको बताउनुभयो । प्रजातन्त्रको अभ्यास र विकास हेर्न भक्तपुर जान सुझाव दिँदै उहाँले कानुन जडसूत्रवादी हुन नहुने र कानुन न्यायको लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो । कानुनमा के छ भन्दा पनि कानुनले जनतालाई न्याय दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “कानुनको कार्यान्वयन गर्दा जनताको राय लिएर न्याय दिन सक्नुपर्छ ।” “९९ प्रतिशत न्यायाधीश भ्रष्टाचारी रहेको समाचार आउनु दुःखद छ । न्यायालय अत्यन्त बहुमत जनताको न्यायालय हुनुपर्छ । हाम्रो देश हामीले नै बनाउने हो, हाम्रो सम्पत्ति भनेको न्याय नै हो”, उहाँले भन्नुभयो । पुस्तकका लेखक प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्गले आफ्नो पुख्र्यौली थलो भक्तपुर नगरमा आएर पुस्तक विमोचन गर्र्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक कलेजलाई…

अदालतको अवकाशका कारण इजरायली प्रधानमन्त्रीको अर्को सुनुवाइ सेप्टेम्बरभन्दा अगाडि हुने अपेक्षा गरिएको छैन।इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू जुलाई ८, २०२५ मा वाशिंगटन, डीसीमा अमेरिकी क्यापिटलमाइजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले आइतबार खाद्य विषाक्तताको निदान भएपछि यस हप्ताको निर्धारित भ्रष्टाचार सुनुवाइमा भाग लिन पाउने छैनन्, उनको कार्यालयले भन्यो। मुद्दा २०२० मा सुरु भएको थियो र यसमा प्रभाव पारेको र उपहार स्वीकार गरेको आरोपमा घूसखोरी, धोखाधडी र विश्वास उल्लंघनको आरोप लगाइएको छ। नेतान्याहूले कुनै पनि गलत कामलाई अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित अभियानको रूपमा वर्णन गरेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार, ७५ वर्षीय प्रधानमन्त्री राति बिरामी परे र उनको घरमा उनको डाक्टरले जाँच गरे। “बिग्रिएको खाना” खाँदा उनलाई आन्द्राको सूजन भएको पत्ता लागेको थियो र निर्जलीकरणको लागि नसामा तरल पदार्थ प्राप्त भइरहेको छ। उनको अवस्था राम्रो भएको वर्णन गरिएको छ।”डाक्टरको निर्देशन अनुसार, प्रधानमन्त्री अर्को तीन दिन घरमै आराम गर्नेछन् र त्यहाँबाट राज्य मामिला सञ्चालन गर्नेछन्,” प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो। बिरामीका कारण उनी आइतबारको साप्ताहिक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि उपस्थित हुन सकेनन्। नेतान्याहूका वकिल अमित हदादले स्थगित गर्न अनुरोध गरे, जुन राज्य वकिलको कार्यालयले स्वीकार गर्‍यो, हप्ताको अन्त्यमा गवाही प्रस्ताव गर्दै। यद्यपि, अदालतले सबै सत्रहरू रद्द गर्‍यो, र गर्मीको बिदा सुरु भएकोले, अर्को सुनुवाइ सेप्टेम्बर ५ भन्दा पहिले हुने अपेक्षा गरिएको छैन। इजरायली मिडियाका अनुसार नेतान्याहूको स्वास्थ्य समस्या, हमास र इरानसँग इजरायलको युद्ध र कूटनीतिक यात्राका कारण सुनुवाइमा धेरै ढिलाइ भएको छ। डिसेम्बर २०२४ मा, उनले प्रोस्टेट बढेको कारणले मूत्रमार्गको संक्रमण पछि सत्र गुमाए र शल्यक्रिया गरिएको बताइएको छ। गत महिना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मुद्दालाई “बोक्सीको शिकार” भनेर लेबल लगाउँदै कार्यवाही रद्द गर्न आह्वान गरे। जुनको सुरुमा, अमेरिकाले इजरायलको इजरायलको इजरायलको इजरायलको आक्रमणमा सामेल भयो, दावी गर्दै कि तेहरान आणविक बमको निर्माण पूरा गर्न लागेको थियो। इरानले आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्‍यो र इजरायल र कतारमा रहेको अमेरिकी अड्डामा आक्रमणको बदला लियो।