जिल्ला

भक्तपुर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को प्रमुख आतिथ्यमा प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सोमकान्ता भण्डारीको संयुक्त लेखनमा प्रकाशित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ पुस्तक एक समारोहबिच शनिबार सार्वजनिकीकरण भयो । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजको सभा कक्षमा भएको उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेँलगायत कार्यक्रमका अतिथिहरूले संयुक्त रूपमा पुस्तक विमोचन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष बिजुक्छेँले विद्यार्थीहरूलाई उत्तीर्ण गराउने ढङ्गले मात्र अध्यापन गर्न नहुने र विद्यार्थीले पनि उत्तीर्ण गर्ने मनसायले मात्र अध्ययन गर्न नहुने स्पष्ट पार्दै कुनै पनि विषय गहिराइमा गएर बुझ्न सकेमात्र सत्य र यथार्थ कुरा थाहा पाउन सकिने बताउनुभयो । परीक्षा नै नलिइकन उत्तीर्ण गराउने पद्धति गलत भएको र यसबारे शिक्षाविद्हरूले विरोध गर्दा गर्दै पनि सरकार सचेत नहुँदा नेपालको शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “झन्डै पच्चीस वर्षअगाडि विश्व बैङ्कले नेपालका मुख्य मुख्य भनिने शिक्षाविद्हरूलाई उच्च शिक्षा गरिबहरूलाई दिन आवश्यक नभएको, जसले पैसा खर्च गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई मात्र उच्च शिक्षा दिनुपर्ने, सरकारले उच्च शिक्षामा दिइरहेको अनुदान कटौती गर्नुपर्ने र सबै जनताले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर पाए भरिया र किसानको काम कसले गर्ने भन्ने जस्ता गलत सुझाव दियो । त्यसले बहुमत जनता शिक्षाबाट वञ्चित हुने भएकोले हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ ।” सरकारमा गएका पार्टीहरूले नेपालको हितमा भन्दा पश्चिमी देश अथवा विदेशी पुँजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हितमा काम गरिरहेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले योजनाबद्ध ढङ्गले षड्यन्त्रपूर्वक नेपाली युवाहरूलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गराई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बन्न बाध्य बनाइरहेको बताउनुभयो । कानुनमा के छ भन्दा पनि कानुन लागु गर्ने शासक पार्टीहरूको नियत के हो समयमै बुझ्नु जरूरी भएको उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष बिजुक्छेँले भन्नुभयो, “कुन पार्टी सरकारमा गयो भन्दा पनि सरकारमा गएका पार्टीहरूले आफ्नो पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम गरेको छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारमा गएर घोषणापत्रअनुसार काम गरेन भने ती पार्टीले जनतालाई धोका दिएको बुझ्नुपर्छ । पार्टीको नामसँग भन्दा पार्टीले गर्ने कामसँग सरोकार राखी त्यसबारे हामीले जनतालाई सचेत बनाउनु जरूरी छ ।” २०४५ सालको भक्तपुर काण्डमा पार्टीका ६७ जना कार्यकर्तालाई ज्यान मुद्दा लगाएको र पक्राउ परेका नेता कार्यकर्तालाई निर्घात कुटपिट गरेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भक्तपुर काण्डमा भएको षड्यन्त्रबारे कानुनका जानकारहरूले पछि थाए पाए र उहाँहरूले कानुनी रूपमा सहयोग गरे ।” कानुन थाहा नहुँदा धेरै क्षति हुने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै देशको राष्ट्रिय कानुनबारेमा जानकारी हुनु जरूरी छ भन्नुभयो । हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताले कानुन जानु जरूरी भएकोले न्यायिक शिक्षाको बारेमा टोल टोलमा गई जनतालाई जानकारी दिन सके देशकै सेवा हुने उहाँले बताउनुभयो । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख, कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका सभापति सुनिल प्रजापतिले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग र सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्ता भण्डारीबाट लिखित ‘फौजदारी कानुन र फौजदारी न्याय’ नामक पुस्तक ख्वप कलेज अफ लको तर्फबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने अवसर पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “फौजदारी कानुन र न्याय अत्यन्त व्यापक विषय हो । हरेक देशले यसलाई आ–आफ्नो कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ‘नौजना अपराधी छुटून् तर एकजना निरपराधीले सजाय नपाओस्’ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्यता हो ।” “नेपालको प्रशासनमा कष्टपूर्ण थुना, अभद्र व्यवहार, चरम यातना सामान्यजस्तै हो । उदाहरण धेरै टाढा जानुपर्दैन हामी स्वयम् त्यसको साक्षी छौँ । २०४५ भदौ ९ गतेको चर्चित ‘भक्तपुर काण्ड’ मा नेमकिपाका अध्यक्ष रोहितसहित नेमकिपाका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जेल पर्नुभयो । पक्राउ परेका सबैलाई पञ्चायती प्रशासनले अमानवीय र क्रूर यातना दियो; परिवारहरूलाई पनि त्यतिकै पीडा दियो; तत्कालीन संविधान र कानुन मात्र होइन, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको समेत हाकाहाकी उल्लङ्घन ग¥यो । सिद्धान्त र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा फौजदारी न्याय प्रणाली र सिङ्गो अदालतप्रति नै जनविश्वास घट्दो छ । न्यायिक अधिकारीको अनुमतिबिना थुनामा राख्न नपाइने कानुनी बन्दोबस्त हुँदा हुँदै पनि अहिले पनि कैयौँ मानिसहरू गैरकानुनी थुनामा रहेको, झूटो आरोपमा जेलमा परेका जस्ता समाचारहरू आइरहेका छन् ।” प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको तर, व्यवहारमा भने जनताले न्यायपालिकाको काम कारबाहीमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको चर्चा गर्दै प्रमुख प्रजापतिले विगतमा दरबारको निर्देशनमा चलेजस्तै अहिले शासक दलहरूको निर्देशनमा न्यायालय चल्ने गरेको र सरकारको शाखाजस्तो न्यायपालिका भएको आरोपबाट न्यायपालिका मुक्त हुनसक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “न्यायालयले फौजदारी कानुनअनुसार दोषी ठहर गरी जेलमा राखेका कति अपराधीहरूलाई राष्ट्रपतिले सजाय छुट गरी रिहा गरेको विषय पनि अहिले निकै विवादित बनेको छ । २०७२ सालमा नेपालगञ्जमा दिन दहाडै खुँडा प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या गरेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकेकोमा उनलाई सजाय माफी गरी रिहा गरियो । पछि पुनः उनलाई सर्वोच्च अदालतले जेल चलान गरेको थियो । त्यसै गरी दाजुको हत्या गर्ने सुजन कोइरालाले पनि राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाए । कैद मिनाहापछि रिहा भएको केही वर्षमै उनले पूर्व श्रीमती र दुई बालिकाको हत्या गरे । उनी अहिले जेलमा छन् । उनले माफी नपाएका भए अन्य व्यक्तिहरूको ज्यान जाने थिएन । त्यसो त पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइराला श्रीमती हत्याको आरोपमा जन्मकैद पाएकोलाई सर्वोच्च अदालतबाटै सजाय घटाएकोमा तीव्र विरोध भयो । पछि पुनः उनलाई थुनामा राखिएको छ । पूर्वमन्त्री अफताव आलमलाई सफाइ दिने फैसलाको पनि जनस्तरमा गलत भयो भन्ने आवाज उठिरहेको छ । अदालतले फैसला सुनाउने मात्र होइन जनताले पनि न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेमात्रै न्याय र न्यायपालिकाको उच्च सम्मान हुनेछ ।” राजनीति गर्नेहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि छुट पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले काम भइरहेको अत्यन्त गलत सोच भएको स्पष्ट पार्दै प्रमुख प्रजापतिले फौजदारी अभियोग लागेर प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका व्यक्तिहरू नै पार्टी विशेषको संरक्षणमा पटकपटक सांसद र मन्त्री बनिरहनु देशको लागि शुभ सङ्केत होइन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रकाशित पुस्तक कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै होइन, प्राध्यापक, न्यायाधीश, प्रशासन र सर्वसाधारण जनताको लागि पनि उत्तिकै उपयोगी हुने हाम्रो विश्वास छ ।” कार्यक्रमका विशेष अतिथि एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले नेपाल प्राकृतिक सम्पदामा अत्यन्त धनी देश भएर पनि आर्थिक रूपमा गरिब हुनुमा शासक पार्टीहरू दोषी भएको बताउनुभयो । प्रजातन्त्रको अभ्यास र विकास हेर्न भक्तपुर जान सुझाव दिँदै उहाँले कानुन जडसूत्रवादी हुन नहुने र कानुन न्यायको लागि हुनुपर्ने बताउनुभयो । कानुनमा के छ भन्दा पनि कानुनले जनतालाई न्याय दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “कानुनको कार्यान्वयन गर्दा जनताको राय लिएर न्याय दिन सक्नुपर्छ ।” “९९ प्रतिशत न्यायाधीश भ्रष्टाचारी रहेको समाचार आउनु दुःखद छ । न्यायालय अत्यन्त बहुमत जनताको न्यायालय हुनुपर्छ । हाम्रो देश हामीले नै बनाउने हो, हाम्रो सम्पत्ति भनेको न्याय नै हो”, उहाँले भन्नुभयो । पुस्तकका लेखक प्रा.डा. रजितभक्त प्रधानाङ्गले आफ्नो पुख्र्यौली थलो भक्तपुर नगरमा आएर पुस्तक विमोचन गर्र्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक कलेजलाई…

भक्तपुर भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप कलेज अफ लको आयोजनामा कानुन दिवसको अवसरमा ‘कानुनका सिद्धान्त र व्यवहार’ विषयक प्रवचन कार्यक्रम एवं कलेजबाट प्रकाशित ‘ख्वप न्याय दबु’ को दोस्रो अड्ढको विमोचन कार्यक्रम शुक्रबार कलेज प्रा·णमा सम्पन्न भयो । कर्यक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सङ्घीय सांसद प्रेम सुवालले पत्रिका विमोचन गर्दै कानुनका जानकार व्यक्तिहरूले अन्यायमा परेकाहरूको पक्ष लिनु जरुरी छ भन्नुभयो । उहा“ले भन्नुभयो, “समाज विकास क्रमलाई अध्ययन गर्दा व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरुआतस“गै समाज शोषक र शोषित वर्गमा विभाजन भएको हो । वर्गीय समाजकै कारण अशान्ति, हिंसा, चोरी, डकैटी पनि बढेको हो ।” शोषक वर्गले मजदुर वर्गलाई दिनको १८–२० घण्टा काम गराएर पनि पेटभरि खान पाउने ज्याला नदिएकैले मई १ को मजदुर आन्दोलन भएको सांसद सुवालले स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद सुवालले भन्नुभयो, “काठमाडौ“केन्द्रित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू, सहकारी पीडितहरू, लघुवित्त पीडितहरू, मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलन भयो । सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नु जरुरी छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘ख्वप कलेज अफ ल’ मा भन्दा अन्य निजी कलेजमा बीएएलबीको पढाइ शुल्क तीन गुणा बढी छ । सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूको काम झन्डावाल गाडीमा सिंहदरबार भित्र बाहिर गर्ने मात्र भइरहेको छ । सहकारी संस्थाको नाममा जनताको बचत ठगी गरेका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति र लगानी जफत गरी बचत फिर्ता गराउने काम सरकारले गरेको छैन । कानुन पढेकाहरूले पीडितहरूको पक्षमा आवाज राख्न जरुरी छ ।” “विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा ‘एउटा राम्रो जागीर खाने र धेरै पैसा कमाउने’ भनी स्वार्थी विषय लेखिएको छ । पाठ्यपुस्तक लेखकहरूले राम्रोस“ग पढेर देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्ने भनी किन लेखेनन् ? सरकारले लेख्न लगाउने काम किन गरेन ?”, उहा“ले प्रश्न गर्नुभयो । सांसद सुवालले भन्नुभयो, “चिकित्सकहरूलाई कामअनुसार सरकारी तहको ज्याला पहिले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । आवासीय चिकित्सकहरूलाई अस्पतालको सेवा छोडेर सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सरकारले उत्पन्न गराउनु हु“दैनथ्यो ।” “कानुन विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्न ३०–४० लाख रुपैया“ शुल्क तिर्नुपर्ने किन ? के जनतालाई एक आपसमा भिडाएर कानुन पढेकाले पैसा असुल्नुपर्ने हो र ?” उहा“ले प्रश्न गर्नुभयो । ३५ वर्षयता सरकारमा गएका पार्टीहरूले देशलाई २७ खर्बको ऋण बोकाएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले न्याय समेत पैसाले किन्नुपर्ने अवस्था भएको पीडितहरूको गुनासो रहेकोले कानुन पढेका नया“ पुस्ता नै अघि बढेर देश र जनताको निःस्वार्थरूपमा सेवा गर्नुपर्ने आवश्यकता औ“ल्याउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो, “सन् १८१४ को कालापानीको युद्धमा देशद्रोहीहरूले पानीको मुहान अङ्ग्रेजको फौजलाई देखाएर घात गरेका थिए । सुगौली सन्धि गर्न गएका नेपाली दूतहरू चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले आ–आफूलाई भारतमा जग्गा लिएर नेपालको भूगोल सानो पार्न लगाएका थिए । त्यस्ता कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, कर्णाली चिसापानी भारतीय एकाधिकार प“ुजीलाई दिने नेपालका सरकारहरू देशद्रोही हुन् ।” सांसद सुवालले भन्नुभयो, “नया“ पुस्ताका कानुन पढेकाहरू व्यक्ति व्यक्ति बिचको लेनदेनका मुद्दा मामिलामा अल्झिनु हु“दैन । बरु देशको सार्वभौमिकता रक्षाको लागि आवाज उठाउनु पर्दछ । सार्वजनिक र सरकारी जग्गा, कमलपोखरी, पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूलाई सजाय दिलाउन मुद्दा लड्नु आवश्यक छ ।” कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख एवं कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल प्रजापतिले शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट कलेजहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ भनपाले कलेजहरू सञ्चालन गरिरहेको र कलेजहरूको नतिजा पनि उत्कृष्ट हु“दै आइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । कलेजहरूको गुणस्तर वृद्धिको लागि हरसम्भव प्रयास गर्नु जरूरी रहेको उल्लेख गर्र्दै प्रमुख प्रजापतिले कलेजले विद्यार्थीको शैक्षिक ज्ञान अभिवृद्धिको लागि समय समयमा विशिष्ट महानुभावहरूलाई आमन्त्रण गरी विशेष कक्षालाई निरन्तरता दि“दै जानुपर्ने आवश्यकता औ“ल्याउनुभयो । प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “पु“जीवादी बन्दोबस्तमा कानुन पु“जीपतिवर्गको पक्षमा बनाइने हु“दा अदालतबाट कामदारवर्गका जनताले न्याय नपाउनेतर्फ कानुनका विद्यार्थी स्पष्ट हुुनु जरूरी छ । जनताको हितमा कानुन बदल्नेतर्फ जनताका वकिलहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।” कानुनको शासन भन्नुभन्दा पनि कानुन जनताको हितमा बनेको छ वा छैन भन्नेतर्फ ध्यान दिनु महŒवपूर्ण हुने धारणा प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो । कानुनअनुसार फैसला गरे पनि सबैको लागि न्याय नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औ“ल्याउ“दै उहा“ले भन्नुभयो, “बाली नबुझाएको आधारमा कानुनअनुसार मोहीलाई निष्काशन गर्ने फैसला किसानको पक्षमा हु“दैन । बरू जमीन जोत्ने किसान नै जमिनको मालिक बनाउने कानुन निर्माण गर्नु जरूरी छ ।” “पु“जीवादी बन्दोबस्तको संसद्मा ठेकेदार, एनजीओका प्रतिनिधि, बैड्ढ मालिक, व्यापारी, निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिहरू हुने भएकाले त्यहा“बाट निर्माण हुने कानुन पनि पु“जीपति वर्गकै हितमा हुन्छ । त्यसैले विश्व सर्वहारावर्गका महान् गुरू कार्ल माक्र्सले संसद् पु“जीवादी व्यवस्थाको सञ्चालक समिति हुने भन्नुभएको अहिले चरितार्थ भइरहेको छ ।”, प्रमुख प्रजापतिले स्मरण गराउनुभयो । संविधानमा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे तापनि कानुन बनाएर निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त गर्न नसक्नुमा सरकार दोषी रहेको उहा“ले बताउनुभयो । प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, “नेताहरूले इमानदारीपूर्वक काम नगरेकै कारण तथा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई भन्दा आफ्ना मान्छेलाई अयोग्य भए पनि नियुक्ति दि“दा आज देश र जनताले दुःख पाएका छन् । शासन सत्तामा बस्नेहरू इमानदार नभएसम्म यस्तै स्थिति रहिरहनेछ ।” विद्यार्थीहरू अनुशासित हुनुपर्ने आवश्यकता औ“ल्याउ“दै उहा“ले भन्नुभयो, “अनुशासित र लगनशील विद्यार्थी अहिलेको आवश्यकता हो । सभ्य र सुसंस्कृत समाज स्थापना गर्ने हामी सबैको लक्ष्य हुनुपर्छ । अहिलेदेखि राम्रो सुरूवात ग¥यौ“ भन्ने एक दिन जरूर सफलतामा पुग्नेछ ।” सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाले कानुनी सिद्धान्त असीमित भएको धारणा राख्दै मानिसको गर्भास्थादेखि मृत्युपछिको अधिकार र सम्मानसम्मको बन्दोबस्त पनि कानुनमा गरेको हुन्छ भन्नुभयो । कानुन र समाजको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्ने धारणा राख्दै उहा“ले जुन प्रयोजनको लागि कानुन बनाएको हो सोही अनुकूल कानुनको प्रयोग र व्याख्या हुनु जरूरी छ भन्नुभयो । उहा“ले भन्नुभयो, “कानुनी सिद्धान्तअनुसार कानुनलाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्नुपर्छ† न्यायको मान्यताअनुसार अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । कानुनी सिद्धान्तलाई अवज्ञा गर्दा न्यायको सही निरूपण हुनेछैन ।” पूर्वन्यायाधीश ओझाले भन्नुभयो, “सबभन्दा ठुलो न्याय भनेको सरकारले मात्र दिनसक्छ । विषमता अन्त गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । समतामूलक ढ·ले सबैलाई अवसर दिन सकेमात्र जनताले न्याय पाउनेछन् । व्यवस्था परिवर्तन हुनुभन्दा परिवर्तनबाट जनता लाभान्वित हुनु जरूरी छ ।” भक्तपुर अदालतका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव न्यौपानेले कानुनको सिद्धान्तअनुसार सबैले कानुन जानेकै हुन्छ भन्ने अनुमान गरिने भएकोले आफ्नो पेसा, व्यवसायस“ग सम्बन्धित कानुनी बन्दोबस्तबारे जानकारी पाउनुपर्ने आवश्यकता औं“ल्याउनुभयो । गल्ती गर्नेले त्यसको परिणाम भोग्नैपर्ने भएकोले आफूले गर्ने हरेक गतिविधिबारे सचेत हुनु जरूरी भएको उहा“ले बताउनुभयो । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त भट्टराईले हामीले गर्ने हरेक काम कानुनको दृष्टिमा उपयुक्त हुनुपर्ने धारणा राख्दै कानुनी शासन र कानुनद्वारा गरिने शासनबिचको भेदबारे स्पष्ट हुनु जरूरी छ भन्नुभयो । उहा“ले भन्नुभयो, “विधिको शासन र कानुनको शासनलाई उच्च स्थानमा राखी काम गर्नुपर्छ । आफ्नो चाहना र स्वार्थअनुसार कानुनलाई उपयोग गर्नु ह“ुदैन ।” उहा“ले समाजवादउन्मुख संवैधानिक व्यवस्थामा कानुन र न्यायको प्रारूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत छलफलको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कानुन अध्ययन समाजका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले कानुनको सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल हुन…