गैरसरकारी

  आयोजक संस्था फाउण्डेशन फर पिस डेभलपमेन्ट एण्ड सोसलिजम (FPDS) को आयोजनामा गत भदौ ८–९, २०८२ मा काष्ठमण्डप संवादको दोस्रो श्रृंखला (Kasthamandap Dialogue Series II) सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँस्थित रेडिसन होटलमा आयोजित दुई दिवसीय यस संवादको मुख्य विषयवस्तु “What the MCC Brings to Nepal: Facts and Lessons” रहेको थियो। उक्त संवादमा नेपाल, चीन, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, जर्मनी लगायतका मुलुकहरूबाट विशिष्ट विद्वानहरू, प्राध्यापकहरू, विशेषज्ञहरू तथा प्राज्ञहरूले सहभागिता जनाएका थिए। नेपालको तर्फबाट प्रा.डा. दिनेशराज भुजु, डा. खगेन्द्र प्रसाई, डा. महेश कुमार मास्के, लिलामणि पौडेल, मिलन तुलाधर, रत्न संसार श्रेष्ठ लगायतका विद्वानहरूले कार्यक्रमका विभिन्न सत्रहरूको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा १३ वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू तथा पत्रकारहरू समेत गरी करिब २३० जनाको सहभागिता रहेको थियो। राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट नेपालका बामपन्थी नेता तथा नेकपा मसालका महामन्त्री कमरेड मोहनविक्रम सिंह, पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम रावल, पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व मन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देब गुरुङ, तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायतले कार्यक्रममा सहभागी भई पार्टीगत विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बृहत छलफल पश्चात उक्त दुई दिवसीय काष्ठमण्डप संवादले निम्नलिखित निष्कर्षहरू निकालेको छ:   हामीले कुनै पनि देश वा संगठन वा संस्थासँग सम्झौता वा सन्धि गर्दा बराबरीका आधारमा गर्नुपर्छ ।   यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्दा वस्तुगत रुपले गृहकार्य गर्नुपर्छ, त्यस सम्बन्धमा आफ्नो राष्ट्रिय एकता र समझदारीको विकास गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरेर मात्र सन्धि वा सम्झौता गर्नुपर्छ ।     ३. साना वा ठूला कमजोर वा शक्तिशाली कुनै पनि देश वा संस्थासँग सम्झौता गर्दा दबाब,धाक र धम्कीका सामु झुकेर गर्नुहुन्न । त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हुनेछ । यस्तो संधि वा संझौताहरु आफ्नो राष्ट्रिय सोच र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर स्वतन्त्र रुपले गर्न सक्नुपर्छ ।   ४. कुनै पनि देश वा संगठनसँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन र मापदण्डलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ । कुनै एउटा देशसँग गरेको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कि नपर्ने, त्यसले कस्तो नजिर बस्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र गलत नजिर बस्ने गरेर कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता गर्नुहुन्न ।   ५. कुनै पनि देश वा संगठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा वा अनुदान लिँदा पनि राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय कानुन तथा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर लिनुपर्छ । संविधान र राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि शर्तहरुलाई स्वीकार गर्नुहुन्न । एम.सी.सी सम्झौता गर्दा मुलुकको संविधान र प्रचलित ऐन कानुनलाई समेत अधिनस्थ पार्ने गरी गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितलाई समेत घात गर्ने काम गरेको छ । यस्ता गंभीर गल्तीहरु कहिल्यै गर्नु र गर्न दिनु हुन्न ।   ६. यस्ता सन्धि, सम्झौता गर्दा मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित गरेर मात्र गर्नुपर्छ । यस्ता सन्धि संझौता गर्दा संसदलाई पुर्ब जानकारी दिनुपर्ने ब्यबस्था संबिधानमा राख्नुपर्दछ । अहिलेसम्म गरिएका कैयौं सहमति सम्झौताहरूले आफ्नै मुलुकलाई विभाजित गर्ने काम गरेको छन । एम.सी.सीले पनि मुलुकलाई विभाजित गरेको छ । यस्ता सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । यस्ता संधि र संझौताहरु सत्ताधारीहरूको लक्ष्य र चलखेलको विषय मात्र बन्न दिनु हुँदैन ।   ७. नेपालको भौगोलिक आकार जस्तो होस र अन्य देशहरूको जस्तो होस सबै साना ठूला आकारका मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ता समान हुन्छ । त्यो धरातलमा उभिएर मात्र कुनै पनि देशका संगठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्नुपर्छ ।   ८. यसपटक एम.सी.सीलाई बिना यथोचित गृहकार्य, छलफल र सहमति जुन ढंगले अनुमोदन (Rectification) गरियो, त्यसलाई अन्य देश वा संस्थाहरूको हकमा पनि लागू गर्न सकिने नजिरका रूपमा लिनु हुँदैन र नजीर बन्नै दिनु हुन्न ।   ९. कुनै पनि देश वा संगठनबाट अनुदान प्राप्त गरेको नाममा नेपालमा लागू गरिने योजना वा परियोजनालाई चालु विकास प्रक्रिया भन्दा कैयौँ गुणा मंहगो हुने ढङ्गले लागू गर्ने गलत प्रवृत्ति एम.सी.सी मा पनि देखिएको छ । यस प्रकारका सम्झौता गर्नबाट मुलुकलाई हर मूल्यमा जोगाउनुपर्छ । अन्यथा मुलुकलाई विदेशको अधिनस्थ बन्नबाट जोगाउन सकिन्न ।   १०. हाम्रो देशले कुनै पनि मुलुक वा गठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल र त्यसको सेरोफेरोमा विकास भइरहेको भूराजनीतिक सन्तुलनलाई गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्छ । क्षणिक आर्थिक लाभ वा स्वार्थका निम्ति नेपालका सम्बन्धहरूलाई प्रतिकूल ढंगले असर पर्ने वा नेपालका आफ्ना सम्बन्धहरूमा आँच पुग्ने ढंगले कुनै पनि सम्झौता वा सन्धि गर्नु हुँदैन । त्यस्ता कुराले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँगका सम्बन्धहरूमा अविश्वास र दरार ल्याइदिने खतरा हुन सक्छ ।   ११. सन्धि वा सम्झौता गर्दा कथित व्याख्यात्मक घोषणा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नचिन्ने, कानुनी हैसियत नभएका अवधारणाका आधारमा एक पक्षीय ढंगले सन्धि वा सम्झौता गर्ने वा त्यस्ता सन्धि वा सम्झौताहरुलाई मुलुकको सार्वभौम जनप्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने र गराउने जस्ता घातक कार्य कहिल्यै गर्नु हुँदैन । त्यस्ता कार्यले मुलुकको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई गिराउँछ र देशको अस्तित्व माथि नै खतरा पैदा हुन सक्छ ।   १२. नेपाल र अन्य मुलुकहरू बीच अहिले सम्म भएका वा गरेका आर्थिक सहयोग र सम्झौताहरूमा पनि एकरुपता छैन । यस प्रकारका सन्धि वा सम्झौता गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामूहिक रूपले सिंहावलोकन गर्न जरुरी भएको छ । यस्तो सिंहावलोकन गर्दै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्झौताहरूका सम्बन्धमा एउटा सर्वमान्य र दिगो मापदण्ड स्थापित गर्न जरुरी छ । त्यो प्रक्रियालाई कानुनद्वारा नियमित गर्नुपर्छ ।   १३. यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्दा विषयवस्तु उठान जुनसुकै मन्त्रालय विशेषबाट पनि उठान हुनसक्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक, संघ वा संगठन वा संस्थासँग वार्ता गर्दा र सहमति सम्झौता गर्दा मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनिवार्य रुपले संलग्न गर्नु र गराउनुपर्छ । तर एम.सी.सीको सिङ्गो प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता मात्र पनि कहीँ कतै देखिँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको हिसाबले गलत र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हो । यस्ता कुरालाई पूर्णरूपले सच्याउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राजनीतिक, आर्थिक र अन्य कूटनीतिक हिसाबले पनि सक्षम र गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ । त्यस्का लागि मन्त्रालयलाई आवश्यक पुनर्संरचना समेत गर्नुपर्छ ।   १४. एम.सी.सी.मा यस्ता प्रावधानहरू पनि छन, जो एम.सी.सी परियोजना समाप्त भएपछि पनि लागू भइरहनेछन । यी सामान्य कानुन र मान्यता विपरीतका कुराहरू हुन । कुनै पनि सन्धि र सम्झौतामा त्यस्ता प्रावधान राखिनै हुन्न र त्यस्ता परियोजनाहरू कुन बिन्दुबाट सुरु हुन्छन र कुन बिन्दुमा पुगेर समाप्त हुन्छन ती कुराहरुलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । १५. एम.सी.सी.मा एक वा अर्को परियोजनामा लागू गरिने भनेर राखिएको प्रष्ट देखिने बजेट पनि छ । तर प्रष्ट नपारेर राखिएको बजेट पनि छ । त्यस्ता कुरा कुनै पनि सन्धि र सम्झौतामा राखिनु हुन्न । सबै कुरा पूर्णरूपले पारदर्शिताका आधारमा गर्नुपर्छ । यस्ता कुरामा बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने ठाउँ दिइनुहुन्न ।   १६. कुनै पनि मुलुकमा लागु गर्ने र गरिने परियोजनाहरूलाई लागू गर्ने अन्तिम कार्यकारी…

एजेन्सी बन्द हुँदा गरिब राष्ट्रहरूको लागि तय गरिएको ढुवानी युरोपमा अड्कियो।वाशिंगटनले गरिब राष्ट्रहरूलाई आपूर्ति पठाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अमेरिकाद्वारा वित्त पोषित गर्भनिरोधक औषधिको १० मिलियन डलरको ढुवानी फ्रान्समा जलाइनेछ, रोयटर्सले बुधबार रिपोर्ट गरेको छ। गर्भनिरोधक चक्की र प्रत्यारोपणबाट बनेको भण्डार २०२५ को सुरुदेखि बेल्जियममा अड्किएको छ, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले USAID बन्द गरे र विदेशी सहायता कार्यक्रमहरू स्थिर गरे। आपूर्तिहरू मूल रूपमा विकासशील देशहरूमा वितरणको लागि थिए। राज्य विभागका प्रवक्ताले विनाश योजनाको पुष्टि गर्दै भने कि विसर्जनको लागत लगभग $१६७,००० हुनेछ र यो फ्रान्सको मेडिकल फोहोर सुविधामा हुनेछ। गर्भनिरोधक औषधिहरू गील शहरमा भण्डारण गरिँदैछ र दर्जनौं ट्रक लोड र सार्न कम्तिमा दुई हप्ता लाग्नेछ, स्रोतहरूले रोयटर्सलाई बताए। बेल्जियमका अधिकारीहरूले आपूर्तिको विनाश रोक्न प्रयास गरेका छन् तर अन्ततः त्यसो गर्न असफल भए, “अस्थायी स्थानान्तरण सहित विनाश रोक्नको लागि सबै सम्भावित विकल्पहरू” समाप्त पारेपछि।   “यी प्रयासहरूको बावजुद, र हाम्रा साझेदारहरूप्रति पूर्ण सम्मानका साथ, कुनै पनि व्यवहार्य विकल्प सुरक्षित गर्न सकिएन। तैपनि, बेल्जियमले यो दुःखद परिणामबाट बच्न सक्रिय रूपमा समाधानहरू खोज्न जारी राखेको छ,” देशको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भन्यो, “यौन र प्रजनन स्वास्थ्य वैचारिक अवरोधहरूको अधीनमा हुनुहुँदैन।”   वाशिंगटनबाट आपूर्तिहरू किन्न प्रयास गर्ने मानव अधिकार समूहहरूले पनि आसन्न विनाश लागत घटाउने इच्छाको सट्टा “वैचारिक” उद्देश्यहरूद्वारा संचालित भइरहेको सुझाव दिएका छन्। MSI प्रजनन विकल्पहरूमा वकालतका सह-निर्देशक सारा शले रोयटर्सलाई बताइन् कि गैरसरकारी संस्थाले USAID ब्रान्डिङ बिना आपूर्तिको पुन: प्याकेजिङको लागि र तिनीहरूको गन्तव्यहरूमा ढुवानीको लागि भुक्तानी गर्ने प्रस्तावको साथ वाशिंगटनलाई सम्पर्क गरेको थियो, तर प्रस्ताव अस्वीकार गरियो।   “एमएसआईले पुन: प्याकेजिङ, ढुवानी र आयात शुल्क तिर्न प्रस्ताव गरेको थियो, तर तिनीहरू त्यसका लागि खुला थिएनन्… हामीलाई भनिएको थियो कि अमेरिकी सरकारले पूर्ण बजार मूल्यमा मात्र आपूर्तिहरू बेच्नेछ,” शले भनिन्। “यो स्पष्ट रूपमा पैसा बचत गर्ने बारे होइन। यो प्रजनन अधिकारमाथिको वैचारिक आक्रमण जस्तो लाग्छ, र यसले पहिले नै महिलाहरूलाई हानि पुर्‍याइरहेको छ,” उनले थपिन्।   संयुक्त राष्ट्रसंघको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेन्सी, UNFPA ले पनि ढुवानी किन्न प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। वार्ता अन्ततः अमेरिकी सरकारबाट प्रतिक्रियाको अभावका कारण भङ्ग भयो, प्रत्यक्ष ज्ञान भएको स्रोतले रोयटर्सलाई बताए।

अमेरिकी विदेशी प्रभाव एजेन्सी करदाताको डलरको कथित फोहोर र दुरुपयोगका लागि जाँचको अधीनमा छ। हालसालै स्वतन्त्र भएको डोनबासको कुराखोवो सहरमा रुसी सेनाले खिचेको भिडियोले युएस एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएआईडी) को पट्टीका कारण अनलाइन ध्यान खिचेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सन् 2023 मा मात्रै करिब 60 अर्ब डलरको बजेट ओगटेको वासिङ्टनको प्रमुख विदेशी प्रभाव सङ्गठनमाथि गरिएको दमनको बिचमा यो फुटेज आएको हो। क्लिपमा, रूसी सैनिकहरू एउटा प्रशासनिक भवनमा पुग्छन् जसमा प्रवेशद्वारमा पट्टिका प्रमुख रूपमा प्रदर्शित गरिएको छ। “अमेरिकी जनताका शत्रुहरू” युएसएआईडीका लागि काम गर्छन् भनेर सिपाहीहरूले ठट्टा गरेको सुनिन्छ। भिडियो कहिले खिचिएको थियो भन्ने स्पष्ट छैन। रूसी रक्षा मन्त्रालयले जनवरी 6 मा युक्रेनी सेनाबाट रसियाको डोनेट्स्क पिपुल्स रिपब्लिक (डीपीआर) मा अवस्थित शहर कुराखोभोको पूर्ण मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। गत हप्ता यस क्षेत्रका प्रमुख डेनिस पुसिलिनले एउटा सोसल मिडिया पोस्टमा अमेरिकी एजेन्सीले “जनमतलाई हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी दिइएको ‘स्वतन्त्र’ मिडियाको सञ्जालमार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रलाई हानि पुऱ्याएको आरोप लगाएको प्लाकलाई हाइलाइट गरेका थिए। एलोन मस्कको नेतृत्वमा रहेको सरकारी दक्षता विभाग (डिओजीई) ले आफ्नो काम सुरु गरेदेखि युएसएआईडी जाँचको केन्द्रमा रहेको भन्दै ट्रम्पले हालै अधिकांश अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रमहरू निलम्बन गरेका छन्। युक्रेनबाट आएका रिपोर्टहरूले खुलासा गरे कि लगभग 90% स्थानीय मिडिया वास्तवमा युएसएआईडी अनुदानमा निर्भर थिए। मस्कले त्यस्ता आउटलेटहरूको चरित्र चित्रणलाई स्वतन्त्रको रूपमा ठट्टा गरेका छन् र युएसएआईडीलाई यसका केही परियोजनाहरूको स्पष्ट रूपमा पश्चिमी समर्थक प्रकृतिका कारण “आपराधिक संगठन” भनेर ब्रान्ड गरेका छन्। थप पढ्नुहोस्ः मस्कले अमेरिकी कोष गुमाएकोमा पश्चिमी समर्थक ‘स्वतन्त्र’ मिडियाको उपहास गरे कुराखोभोको पट्टिले अनलाइन चासो जगाएको छ, यद्यपि यसले यो सहर युएसएआईडी गतिविधिहरूका लागि महत्त्वपूर्ण केन्द्र थियो भन्ने आवश्यक संकेत गर्दैन। युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार एजेन्सीले भिडियोमा देखाइएको नगरपालिका सेवा भवनको नवीकरणका लागि आंशिक रूपमा आर्थिक सहयोग गरेको थियो, जसमा फर्निचर, उपकरण र कर्मचारीहरूका लागि प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। सन् 2021 मा पुनः खोलिएको कार्यालयलाई “अमेरिकी जनताबाट उपहार” को रूपमा फलकमा उल्लेख गरिएको छ।

युएसएआईडी भ्रष्टाचार ‘अस्पष्ट’ स्तरमा-ट्रम्प  अमेरिकी राष्ट्रपतिले एजेन्सी बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्। अमेरिकी एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएआईडी) लगभग अभूतपूर्व स्तरको भ्रष्टाचारले भरिएको छ र यसलाई बन्द गर्नुपर्छ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका छन्। आफ्नो उद्घाटन पछिको पहिलो कार्यकारी आदेशमध्ये एकमा, सरकारी खर्च कटौती गर्न व्यापक दबाबको बीचमा, तीन महिनाको समीक्षा बाँकी राखेर, ट्रम्पले सबै अमेरिकी विदेशी सहायता निलम्बन गरे। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पछि वासिङ्टनको मुख्य एजेन्सी युएसएआईडीलाई विदेशमा राजनीतिक परियोजनाहरूमा कोष व्यवस्थापनका लागि तोकिएको धेरै परियोजनाहरू रोके। संघीय एजेन्सीहरूको खर्चको मूल्याङ्कन गर्ने नयाँ सरकारी दक्षता विभाग (डिओजिई) को नेतृत्व गरिरहेका एलोन मस्कले युएसएआईडीलाई “आपराधिक सङ्गठन” का रूपमा ब्रान्ड गरेका छन्। “युएसएआईडीले कट्टरपन्थी वामपन्थलाई पागल बनाइरहेको छ, र उनीहरूले यसमा केही गर्न सक्दैनन् किनभने जुन तरिकाले पैसा खर्च गरिएको छ, यसको धेरै जसो छलपूर्वक, पूर्ण रूपमा अस्पष्ट छ”, ट्रम्पले आफ्नो मिडिया साइट ट्रुथ सोशलमा शुक्रबार लेखे। थप पढ्नुहोस्ः ह्वाइट हाउसले ‘सबै मिडिया अनुबन्ध’ समाप्त गर्न आदेश दियो-एक्सियोस “भ्रष्टाचार यस्तो स्तरमा छ जुन पहिले विरलै देखिएको थियो। यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्! “उनले भने। अघिल्लो दिन, अमेरिकी राष्ट्रपतिले डेमोक्र्याटहरूको सकारात्मक मिडिया कभरेजलाई बढावा दिन एजेन्सीले मिडिया कम्पनीहरूमा अरबौं करदाताहरूको डलर प्रवाह गरेको दाबी गरे। युएसएआईडीले अरबौं डलर चोरेको छ, यसको धेरैजसो डेमोक्र्याटहरूको बारेमा राम्रो कथाहरू सिर्जना गर्नका लागि नक्कली समाचार मिडियामा ‘भुक्तानी’ को रूपमा जान्छ। ‘पोलिटिको’ भनेर चिनिने वामपन्थी ‘राग’ ले 8,000,000 डलर प्राप्त गरेको देखिन्छ, ‘ट्रम्पले बिहीबार ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्। पोलिटिको प्रो सदस्यतामा करदाताका लाखौँ डलर खर्च भइरहेको मस्कको टोलीले पत्ता लगाएपछि यो निर्णय आएको बताइएको छ। त्यसपछि, ह्वाइट हाउसले युएसएआईडीद्वारा वित्त पोषित सबै मिडिया अनुबन्धहरू समाप्त गर्न सामान्य सेवा प्रशासनलाई निर्देशन दियो, एक्सियोसले बिहीबार आउटलेटले प्राप्त गरेको आन्तरिक इमेललाई उद्धृत गर्दै लेखे। थप पढ्नुहोस्ः युएसएआईडी कोषको पर्दाफास गर्न हंगेरीको कदम पोलिटिकोले आफ्नो प्रिमियम सदस्यता सेवा केही अमेरिकी एजेन्सीहरूले प्रयोग गरिरहेको भन्दै सरकारबाट प्रत्यक्ष कोष प्राप्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। रोयटर्सका अनुसार प्रशासनले युएसएआईडीका 10,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू मध्ये 300 भन्दा कमलाई राख्ने योजना बनाएको छ। यो उल्लेखनीय कटौतीले कटौतीको वैधतालाई चुनौती दिँदै प्रमुख सरकारी मजदुर युनियनबाट मुद्दा दायर गर्न प्रेरित गरेको छ। अमेरिकन फेडेरेसन अफ गभर्नमेन्ट एम्प्लाइज र अमेरिकन फरेन सर्भिस एसोसिएसनले युएसएआईडी विरुद्धको कारबाहीलाई “असंवैधानिक र अवैध” भन्दै ट्रम्प, रुबियो, साथै ट्रेजरी र राज्य विभागहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरे।