भक्तपुर
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को प्रमुख आतिथ्यमा कानुन अध्ययन समाजको तेस्रो राष्ट्रिय भेला बुधबार भक्तपुरमा सम्पन्न भयो ।
राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष बिजुक्छेँले देशमा गलत र राष्ट्रघाती नीति नियम आउनुमा दलाल बुद्धिजीवीहरू जिम्मेवार भएको उल्लेख गर्दै पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म कामदार जनताले दुःख पाइरहने देश विदेशीको अधीनमा जान नदिन कानुन व्यवसायीहरूले कानुनी र वैचारिक सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आर्थिक दरिद्रताभन्दा वैचारिक र संस्कारगत दरिद्रता घातक हुने औँल्याउँदै उहाँले आर्थिक गरिबी केही वर्षको मेहनत र प्रयासले अन्त्य हुनसक्ने तर वैचारिक र संस्कारगत दरिद्रताले कहिल्यै आत्मनिर्भर र स्वाधीन बन्न नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले पहिले कानुन व्यवसायी रहेका धेरै नेताहरू पछि राज्यका उच्च तहसम्म पुगेका र व्यवहारिक रूपमा विरोधीहरूबाट समेत सम्मान पाएका उदाहरण छन् भन्दै हरेक कुरामा आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने बानी विकास गर्न जरूरी छ भन्नुभयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छेँले जनता राजनीतिकरूपमा सचेत नभएका र आफ्नो शक्ति थाहा नपाएका कारण दुःख पाइरहेको प्रस्ट पार्दै जनताको चेतनास्तर उठाउन नसकिएसम्म देशमा परिवर्तन सम्भव छैन भन्नुभयो ।
दास युगमा दास व्यवस्था कायम राख्न दासहरूबिच ज्यान लिने लडाइँ गर्न लगाएर उनीहरूबिच शत्रुता कायम राख्ने गरेजस्तै अहिले शासक वर्गले शोषित–पीडित जनताबिच जातजाति, भाषा, धर्म र लिङ्गका आधारमा विभाजन ल्याउने काम गरिरहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।
आजसम्मका इतिहासमा सत्यतथ्य र कामदार जनताको योगदानको खासै उल्लेख नभएकोले विश्वको इतिहासजस्तै नेपालको इतिहासको पनि पुनर्लेखन गर्नु जरुरी रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
देशमा स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिनुपर्ने माग नेमकिपाले धेरै पहिले नै गरेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहका सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएमा प्रदेश तहको सरकार आवश्यक नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष बिजुक्छँेले शासक दलहरूले ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विधेयक पारित नगर्नु आश्चर्यको विषय होइन भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारजस्ता जनताका जरूरी चिजलाई निजीकरण गर्ने, देशमा विदेशी विश्वविद्यालयका कलेज सञ्चालन गरेर नाफा कमाउने र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई विदेश धपाउनेहरूले सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गत कलेज र विश्वविद्यालय सञ्चालनको विरोध गर्नु नौलो कुरा नभएको बताउनुभयो ।
पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म बहुमत कामदार जनताले दुःख पाइरहने स्पष्ट पार्दै उहाँले जनतालाई राजनीतिक पार्टी कुनै न कुनै वर्गको पक्षमा हुने र समाजवाद र साम्यवादी व्यवस्थाले मात्र शोषण, दमन र अन्याय अत्याचार अन्त्य हुने तथ्य बताउँदै जानुपर्छ भन्नुभयो ।
भेलामा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवं कानुन अध्ययन समाजका सल्लाहकार सुनिल प्रजापतिले संविधानतः देश सङ्घीय व्यवस्थामा गइसके पनि व्यवहारमा नियन्त्रित र सीमित सङ्घीयताको अभ्यास भइरहेको बताउनुभयो । सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले नै पूरा गर्नसक्ने स–साना योजनाहरूमा बजेट राखेर स्थानीय अधिकारको जिम्मेवारी खोसिरहेका छन् भन्नुभयो ।
ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको आकाङ्क्षा भक्तपुरका जनताको मात्र नभई देशभरकै शिक्षाप्रेमीहरूको माग बनिसकेको बताउँदै उहाँले शासक दलहरू र सङ्घ सरकारले संविधानले दिएको स्थानीय तहहरूले कलेज र विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने शिक्षाको हक दिन अस्वीकार गरिरहेका छन् भन्नुभयो ।
देशको न्यायिक प्रक्रियाले गरिब जनतालाई न्याय दिन नसकिरहेको र न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसमेत दलीय भागबन्डाको आधारमा गर्ने गलत परिपाटीले न्यायपालिकाको शाख घटाइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कानुन अध्ययन समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापतिको सभापतित्वमा सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा ख्वप कलेज अफ लका प्राचार्य अनिता जधारीले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभयो भने समाजका शिवराज दाहाल र गम्भीरमान ज्याख्वले पनि बोल्नुभयो ।
भेलाको दोस्रो सत्रमा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल प्राध्यापक समाजका अध्यक्ष सरोजराज गोसाईको अध्यक्षतामा अध्यक्षमण्डल गठन गरिएको थियो ।
बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रजापतिले केन्द्रीय समितिको प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष नरहरिनाथ योगीले समाजको विधान संशोधन प्रस्ताव, केन्द्रीय सदस्य शिवराज दाहालले नेपाल बार एसोसियसनको निर्वाचन उपयोग गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव र अर्का केन्द्रीय सदस्य शिवराम बोहजूले राष्ट्रिय तथा अनतर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरूको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।
बन्दसत्रले अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिकै अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय समिति सर्वसम्मत निर्वाचित ग¥यो । समितिको उपाध्यक्षद्वयमा शिवराज दाहाल र अनिता जधारी, सचिवमा गम्भीरमान ज्याख्व र कोषाध्यक्षमा राधेश्याम सुवाल रहनुभएको छ ।
निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई बधाईज्ञापन मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष गोसाईले कानुन अध्ययन समाजका सदस्यहरूले समस्यामा परेका र निर्दोष कामदार वर्गका जनताको पक्षमा वकालत गर्दै समाज परिवर्तनको निम्ति उल्लेखनीय योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष मण्डलका सदस्यद्वय अधिवक्ता विकल प्रजापति र अधिवक्ता आशाकुमार चिकंबन्जारले पनि बधाईज्ञापन मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
