काठमाडौं
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो (क्लिन, ग्रिन एन्ड रिलायबल) ऊर्जालाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा विस्तार गर्न विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक बन्दै गएको बताउनुभएको छ । यसका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले पर्याप्त आधार दिन्छ वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले सकारात्मक रूपमा अध्ययन गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय योगदान रहे पनि व्यापारको क्षेत्रमा अझै पर्याप्त अवसर खुल्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । बदलिँदो ऊर्जा बजार र क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे समयानुकूल निर्णय लिन आवश्यक देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर ‘बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी)’ मोडलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न आवश्यक अनुमति प्रदान गर्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्थामा विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रका लागि नयाँ लगानी र व्यावसायिक अवसर बन्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी सुरक्षित रहनुपर्ने तथा राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली, साझा प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग, दायित्व बाँडफाँट तथा विद्युत व्यापारको डिजिटल व्यवस्थापनजस्ता विषयमा पनि विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थतन्त्रलाई एक सय खर्ब रुपैयाँको आकारमा पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा ऊर्जा क्षेत्र निर्णायक बन्न सक्ने बताउनुभयो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको र आगामी वर्ष वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि व्यापारिक तयारी गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेले प्रतिस्पर्धी विद्युत बजार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक रहेको बताउनुभयो । वर्षायाममा खपत हुन नसकेको विद्युतको प्रभावकारी बजारीकरण, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी दबाब व्यवस्थापन तथा विद्युतको उचित मूल्य निर्धारणका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउनु सकारात्मक कदम हुने उहाँको भनाइ थियो।
घिमिरेले विद्युत व्यापारलाई निर्यातमा मात्र सीमित रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै आन्तरिक बजार विस्तारसँगै देशभित्रको विद्युत माग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने बताउनुभयो । आवश्यक परे नयाँ कानुन निर्माण वा विद्यमान कानुनमा संशोधनमार्फत निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउन सकिने सुझाव उहाँले दिनुभयो।
त्यस्तै इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका धेरै जलविद्युत आयोजना अझै पीपीएको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिइए सरकारलाई पीपीएमा परेको दबाब समेत घट्ने धारणा राख्नुभयो ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत व्यापार र प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको बताउँदै वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्रस्तुतीकरण गर्दै बहु बिक्रेता र बहु क्रेता हुँदा प्रतिस्पर्धी बजारले विद्युतको उचित मूल्य निर्धारण र बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । नेपालको विद्युतलाई समय, मूल्य र मागअनुसार क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने कानुनी बाटो खोल्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा सहभागीहरूले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवलाई अब व्यापार र बजार विस्तारमा समेत उपयोग गर्न सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र निर्यातमुखी बन्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
