आयोजक संस्था फाउण्डेशन फर पिस डेभलपमेन्ट एण्ड सोसलिजम (FPDS) को आयोजनामा गत भदौ ८–९, २०८२ मा काष्ठमण्डप संवादको दोस्रो श्रृंखला (Kasthamandap Dialogue Series II) सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँस्थित रेडिसन होटलमा आयोजित दुई दिवसीय यस संवादको मुख्य विषयवस्तु “What the MCC Brings to Nepal: Facts and Lessons” रहेको थियो।
उक्त संवादमा नेपाल, चीन, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, जर्मनी लगायतका मुलुकहरूबाट विशिष्ट विद्वानहरू, प्राध्यापकहरू, विशेषज्ञहरू तथा प्राज्ञहरूले सहभागिता जनाएका थिए। नेपालको तर्फबाट प्रा.डा. दिनेशराज भुजु, डा. खगेन्द्र प्रसाई, डा. महेश कुमार मास्के, लिलामणि पौडेल, मिलन तुलाधर, रत्न संसार श्रेष्ठ लगायतका विद्वानहरूले कार्यक्रमका विभिन्न सत्रहरूको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा १३ वटा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू तथा पत्रकारहरू समेत गरी करिब २३० जनाको सहभागिता रहेको थियो। राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट नेपालका बामपन्थी नेता तथा नेकपा मसालका महामन्त्री कमरेड मोहनविक्रम सिंह, पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीम रावल, पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व मन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देब गुरुङ, तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायतले कार्यक्रममा सहभागी भई पार्टीगत विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बृहत छलफल पश्चात उक्त दुई दिवसीय काष्ठमण्डप संवादले निम्नलिखित निष्कर्षहरू निकालेको छ:
- हामीले कुनै पनि देश वा संगठन वा संस्थासँग सम्झौता वा सन्धि गर्दा बराबरीका आधारमा गर्नुपर्छ ।
- यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्दा वस्तुगत रुपले गृहकार्य गर्नुपर्छ, त्यस सम्बन्धमा आफ्नो राष्ट्रिय एकता र समझदारीको विकास गर्न सक्नुपर्छ र आफ्नो जनशक्तिको अधिकतम परिचालन गरेर मात्र सन्धि वा सम्झौता गर्नुपर्छ ।
३. साना वा ठूला कमजोर वा शक्तिशाली कुनै पनि देश वा संस्थासँग सम्झौता गर्दा दबाब,धाक र धम्कीका सामु झुकेर गर्नुहुन्न । त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हुनेछ । यस्तो संधि वा संझौताहरु आफ्नो राष्ट्रिय सोच र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर स्वतन्त्र रुपले गर्न सक्नुपर्छ ।
४. कुनै पनि देश वा संगठनसँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रचलन र मापदण्डलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ । कुनै एउटा देशसँग गरेको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कि नपर्ने, त्यसले कस्तो नजिर बस्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र गलत नजिर बस्ने गरेर कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता गर्नुहुन्न ।
५. कुनै पनि देश वा संगठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा वा अनुदान लिँदा पनि राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय कानुन तथा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर लिनुपर्छ । संविधान र राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि शर्तहरुलाई स्वीकार गर्नुहुन्न । एम.सी.सी सम्झौता गर्दा मुलुकको संविधान र प्रचलित ऐन कानुनलाई समेत अधिनस्थ पार्ने गरी गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितलाई समेत घात गर्ने काम गरेको छ । यस्ता गंभीर गल्तीहरु कहिल्यै गर्नु र गर्न दिनु हुन्न ।
६. यस्ता सन्धि, सम्झौता गर्दा मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति सुनिश्चित गरेर मात्र गर्नुपर्छ । यस्ता सन्धि संझौता गर्दा संसदलाई पुर्ब जानकारी दिनुपर्ने ब्यबस्था संबिधानमा राख्नुपर्दछ । अहिलेसम्म गरिएका कैयौं सहमति सम्झौताहरूले आफ्नै मुलुकलाई विभाजित गर्ने काम गरेको छन । एम.सी.सीले पनि मुलुकलाई विभाजित गरेको छ । यस्ता सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । यस्ता संधि र संझौताहरु सत्ताधारीहरूको लक्ष्य र चलखेलको विषय मात्र बन्न दिनु हुँदैन ।
७. नेपालको भौगोलिक आकार जस्तो होस र अन्य देशहरूको जस्तो होस सबै साना ठूला आकारका मुलुकहरूको सार्वभौम सत्ता समान हुन्छ । त्यो धरातलमा उभिएर मात्र कुनै पनि देशका संगठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्नुपर्छ ।
८. यसपटक एम.सी.सीलाई बिना यथोचित गृहकार्य, छलफल र सहमति जुन ढंगले अनुमोदन (Rectification) गरियो, त्यसलाई अन्य देश वा संस्थाहरूको हकमा पनि लागू गर्न सकिने नजिरका रूपमा लिनु हुँदैन र नजीर बन्नै दिनु हुन्न ।
९. कुनै पनि देश वा संगठनबाट अनुदान प्राप्त गरेको नाममा नेपालमा लागू गरिने योजना वा परियोजनालाई चालु विकास प्रक्रिया भन्दा कैयौँ गुणा मंहगो हुने ढङ्गले लागू गर्ने गलत प्रवृत्ति एम.सी.सी मा पनि देखिएको छ । यस प्रकारका सम्झौता गर्नबाट मुलुकलाई हर मूल्यमा जोगाउनुपर्छ । अन्यथा मुलुकलाई विदेशको अधिनस्थ बन्नबाट जोगाउन सकिन्न ।
१०. हाम्रो देशले कुनै पनि मुलुक वा गठन वा संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल र त्यसको सेरोफेरोमा विकास भइरहेको भूराजनीतिक सन्तुलनलाई गम्भीर रूपले ध्यान दिनुपर्छ । क्षणिक आर्थिक लाभ वा स्वार्थका निम्ति नेपालका सम्बन्धहरूलाई प्रतिकूल ढंगले असर पर्ने वा नेपालका आफ्ना सम्बन्धहरूमा आँच पुग्ने ढंगले कुनै पनि सम्झौता वा सन्धि गर्नु हुँदैन । त्यस्ता कुराले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूसँगका सम्बन्धहरूमा अविश्वास र दरार ल्याइदिने खतरा हुन सक्छ ।
११. सन्धि वा सम्झौता गर्दा कथित व्याख्यात्मक घोषणा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नचिन्ने, कानुनी हैसियत नभएका अवधारणाका आधारमा एक पक्षीय ढंगले सन्धि वा सम्झौता गर्ने वा त्यस्ता सन्धि वा सम्झौताहरुलाई मुलुकको सार्वभौम जनप्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्ने र गराउने जस्ता घातक कार्य कहिल्यै गर्नु हुँदैन । त्यस्ता कार्यले मुलुकको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई गिराउँछ र देशको अस्तित्व माथि नै खतरा पैदा हुन सक्छ ।
१२. नेपाल र अन्य मुलुकहरू बीच अहिले सम्म भएका वा गरेका आर्थिक सहयोग र सम्झौताहरूमा पनि एकरुपता छैन । यस प्रकारका सन्धि वा सम्झौता गर्ने प्रक्रियाका बारेमा सामूहिक रूपले सिंहावलोकन गर्न जरुरी भएको छ । यस्तो सिंहावलोकन गर्दै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्झौताहरूका सम्बन्धमा एउटा सर्वमान्य र दिगो मापदण्ड स्थापित गर्न जरुरी छ । त्यो प्रक्रियालाई कानुनद्वारा नियमित गर्नुपर्छ ।
१३. यस्ता सन्धि वा सम्झौता गर्दा विषयवस्तु उठान जुनसुकै मन्त्रालय विशेषबाट पनि उठान हुनसक्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक, संघ वा संगठन वा संस्थासँग वार्ता गर्दा र सहमति सम्झौता गर्दा मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनिवार्य रुपले संलग्न गर्नु र गराउनुपर्छ । तर एम.सी.सीको सिङ्गो प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता मात्र पनि कहीँ कतै देखिँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको हिसाबले गलत र गैर जिम्मेवारीपूर्ण कुरा हो । यस्ता कुरालाई पूर्णरूपले सच्याउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राजनीतिक, आर्थिक र अन्य कूटनीतिक हिसाबले पनि सक्षम र गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ । त्यस्का लागि मन्त्रालयलाई आवश्यक पुनर्संरचना समेत गर्नुपर्छ ।
१४. एम.सी.सी.मा यस्ता प्रावधानहरू पनि छन, जो एम.सी.सी परियोजना समाप्त भएपछि पनि लागू भइरहनेछन । यी सामान्य कानुन र मान्यता विपरीतका कुराहरू हुन । कुनै पनि सन्धि र सम्झौतामा त्यस्ता प्रावधान राखिनै हुन्न र त्यस्ता परियोजनाहरू कुन बिन्दुबाट सुरु हुन्छन र कुन बिन्दुमा पुगेर समाप्त हुन्छन ती कुराहरुलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
१५. एम.सी.सी.मा एक वा अर्को परियोजनामा लागू गरिने भनेर राखिएको प्रष्ट देखिने बजेट पनि छ । तर प्रष्ट नपारेर राखिएको बजेट पनि छ । त्यस्ता कुरा कुनै पनि सन्धि र सम्झौतामा राखिनु हुन्न । सबै कुरा पूर्णरूपले पारदर्शिताका आधारमा गर्नुपर्छ । यस्ता कुरामा बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने ठाउँ दिइनुहुन्न ।
१६. कुनै पनि मुलुकमा लागु गर्ने र गरिने परियोजनाहरूलाई लागू गर्ने अन्तिम कार्यकारी संस्था वा अधिकारी भनेको सरकार हुन्छ र हुनुपर्छ । तर एम.सि.सि मा सरकारबाट स्वायत्त रहेको अर्को संस्था एम.सी.ए–नेपाल बनाइएको छ र त्यो सरकारको नीति–निर्देशन भन्दा बाहिर छ । त्यसले कसैलाई थाहा पत्तो नदिईकन एम.सी.सी लागू गरिरहेको छ । यस्ता काम गरिनुहुन्न । सरकारलाई नै अन्तिम अधिकारीका रूपमा राखिरहनुपर्छ । यस्ता गतिविधिहरु प्रति संसदले निगरानीमा राख्नुपर्छ ।
१७. कुनै पनि देश, संगठन वा संस्थासँग कुनै सन्धि वा सम्झौता गर्दा आफ्ना छिमेकीहरु तथा अन्य मित्र राष्ट्रका विरुद्ध वा त्यस्तो अर्थ लगाउन सकिने ढङ्गले गरिनुहुन्न । आफ्नै छरछिमेकहरुलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेगरी कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता गरिनुहुन्न । मुलुकलाई कुनै प्रकारका भूराजनीतिक दाउपेचमा पनि पर्न र पार्न दिनु हुँदैन ।
१८. एम.सी.सीले मूल सम्झौताबाहेक अन्य अनेकौं सम्झौताहरु गरेको छ । ती प्रत्येक सम्झौताहरूमा अमेरिकी सुरक्षा चासोका विषयहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने भनिएको छ । यो कुरा सरा
सर गलत हो र यसले एम.सी.सी भनेको अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग भन्ने कुरा नै पुष्टि भएको छ ।
१९. एम.सी.सी जस्ता परियोजनाहरूमा काम गर्नका निम्ति ल्याइने कामदारहरू जुनसुकै देशका नागरिक हुन सक्ने, उनीहरूको बारेमा कुनै परिचय दिन नपाउने र निगरानी गर्न नपाउने शर्तहरु रहेका छन । यसले नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई सीमित गर्छ । आर्थिक लाभका नाउँमा राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकुल हुने कुनै पनि शर्तहरुलाई स्वीकार गर्नु हुन्न ।
२०. एम.सी.सीले रोजगारी दिनका निम्ति ल्याउने व्यक्तिहरूलाई नेपालमा प्रवेशाज्ञा दिनैपर्ने र त्यसरी दिँदा पनि अनिश्चित समयसम्म दिनु पर्ने शर्त समेत राखेको छ । यस्ता शर्तहरु कुनै हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन ।
२१. एम.सी.सीले प्रसारण लाइन बनाउनका निम्ति अधिग्रहण गर्ने जग्गामा एम.सी.सीकै अधिपत्य रहिरहने, त्यसमा नेपाल सरकारले केही पनि गर्न नपाउने व्यवस्था कानून विपरित छ । यस्ता प्राबधानहरुलाई कुनै हालतमा स्वीकार गर्नु हुँदैन ।
२२. राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, संस्कृति र एकतामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे सजग रहनुपर्छ । त्यस्तो प्रभाव दिन सक्ने प्रावधानहरुलाई हटाउन सक्नु पर्छ । त्यस्ता प्रावधानहरु हटाएर मात्र संझौता गर्नुपर्छ ।
२३. नेपालको संविधानले नै निर्देशित गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील र विश्व शान्तिका सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरुप वैदेशिक ऋण एवं सहयोग लिनुपर्छ ।
२४. एम.सी.सी अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको कुरा प्रष्ट छ । यस्तो सामरिक संस्थाको सुरक्षा रणनीतिमा फस्नु नेपालको लागि हानिकारक छ । यस्ता कुरामा सम्पूर्ण नेपाली जनता र राष्ट्र सजक हुनुपर्छ ।
२५. नेपालका कतिपय नेताहरूले राष्ट्रिय हितप्रति आँखा चिम्लेर सत्ता स्वार्थका लागि बाह्य शक्तिसँग असमान र राष्ट्रिय हित विपरीतका कार्य गरिरहेको तर्फ देशभक्त नेपालीहरू सचेत हुनुपर्छ । त्यस्तो हरकतहरुको विरोध गर्नुपर्छ र जनताको देशभक्तिपूर्ण चेतनालाई अभिवृद्धि गर्न हर प्रयास गर्नुपर्छ !
