काठमाडौं
नेपालको सावरीसाधनहरुमा नया नम्बर प्लेट अर्थात् इम्बोष्ट नम्बर लागु गर्ने सरकरी निर्णाय अन्तत रोकिएको छ !
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अर्बौंको भ्रष्टाचारको पर्दाफास : को–को, कहिले र के–के चलखेल गरे ?
ठेक्काको प्रारम्भमै मिलेमतो रहेको सबै प्रमाणहरु बाहिर आएको छ !
-१ अर्बभन्दा बढी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई स्वीकार गरेर सुरु।
-विजेता कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आइटी जेभी पहिले नै विश्व बैंकबाट भ्रष्टाचारमा प्रतिबन्धित थियो।
निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरू
मन्त्रीहरू :
-विजयकुमार गच्छदार (२०७२ असोज १५ – २०७३ साउन २०) : प्रारम्भिक चरणमै सहमति गराउने।
-रमेश लेखक : काम अघि बढाउने।
-वीरबहादुर बलायर : २०७४ मा सरकारी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट राखेर सुरुवात।
सचिव :
-गजेन्द्रकुमार ठाकुर : भ्रष्टाचारमा संलग्न ठहर, मेलम्ची प्रकरणमा ८ वर्ष कैद सजाय।
– महानिर्देशक, मधुसूदन बुर्लाकोटी : सरुवा।
-चन्द्रमान श्रेष्ठ (२०७२ भदौ ७ देखि १ वर्ष) : ठेक्का सम्झौतामा प्रमुख भूमिका।
पछि अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दा, तर २०८० मा सफाइ।
अन्य अधिकारीहरू:
-विकल पौडेल : टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने, मुख्य हर्ताकर्ता।
अख्तियारका धेरै मुद्दामा संलग्न, कतिपयमा दोषी ठहर।
-अर्जुनकुमार थापा (खरिद शाखा प्रमुख), दीपक घिमिरे (कानुन अधिकृत), मोहनबहादुर थापामगर (उपसचिव), गोविन्दप्रसाद खरेल (इन्जिनियर) – मूल्याङ्कन समितिमा संलग्न।
-लोकमान-सिद्धार्थ-विकल त्रिकोण
-लोकमानसिंह कार्की (त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख आयुक्त) : निर्णायक दबाब।
-सिद्धार्थ पाण्डे (स्थानीय एजेन्ट) : कम्पनी पास गराउन दबाब।
-विकल पौडेल : मूल्याङ्कन समितिमा मिलेमतो सुनिश्चित गर्ने।
कम्पनी र ठेक्का विवरण
चार कम्पनीको प्रस्ताव :
-फ्रान्सको एसईएलपी – $४.०५ करोड
-बंगलादेशी कम्प्युटर सर्भिस – $४.२० करोड
-डेकाटुर-टाइगर आइटी – $३.८७ करोड
-पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियम – $२.९६ करोड (सबैभन्दा सस्तो)
-पिंगाओ-जेकेजीलाई अयोग्य बनाएर, महँगो भए पनि डेकाटुर-टाइगर आइटी छनोट।
सम्झौता (२०७३ जेठ १९)
-रकम : $४३.७८ मिलियन (४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ)।
-५ वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्ने।
-विवादास्पद सर्त : २५ लाख जडान नभए पनि ९५% रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने।
-भ्रष्टाचारको असर
उपभोक्ताबाट असुली :
-भारतमा २ पाङ्ग्रे नम्बर प्लेट अधिकतम ६४० रुपैयाँ, नेपालमा २५००।
-भारतमा ४ पाङ्ग्रे अधिकतम १७६० रुपैयाँ, नेपालमा ३२००-३६००।
-महँगो मूल्य उपभोक्ताबाट उठाउने रणनीति।
अनुसन्धान
-अख्तियारमा उजुरी परे पनि हालसम्म निष्क्रिय।
-विभागका कर्मचारीहरूले समेत राजनीतिक दबाबमा निर्णय भएको स्वीकार।
अन्तिम अवस्था
-हालसम्म करिब ९० हजार सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड प्लेट जडान।
– असोज १ बाट अनिवार्य गर्ने भनिए पनि विरोधपछि विभाग पछि हट्यो।
जनताको करबाट उठेको रकममै नेतादेखि सबै निकायको व्यक्ति,कम्पनीहरुले किन भ्रष्टाचार गर्न अग्रसार छन्! देशमा सुशासन र समब्रिद्दी नारामै सिमित पार्ने को को छन् अरु खोज खबर यसै बिषयमा अर्को लेखमा ल्याउने छ !
