मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ असार २१ गते भाषा आयोगका सदस्यमा नियुक्त गरेका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने अझै पद नसम्हाली प्रतीक्षारत छन्, तर आयोगको जिम्मेवारी भने ‘नाम मिलेको’ अर्का व्यक्ति निभाइरहेका छन्।नियुक्त एउटा कृष्णप्रसादको नाममा : जागिरमा पुगे अर्को कृष्णप्रसाद
भाषा आयोगको वेबसाइटमा देखिने, आयोगको नेमप्लेटमा नाम लेखिने र तलबभत्ता बुझिरहेका व्यक्ति भने वास्तविक नियुक्ति पाएका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने होइनन्।
नियुक्तिपछि एक हप्तामै अर्का कृष्णप्रसाद न्यौपाने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुगे। नागरिकता देखाएर आफू नै नियुक्त गरिएको व्यक्ति भएको दाबी गर्दै उनी आयोगको सदस्यका रूपमा नियुक्ति पत्र लिए। नाम र ठेगाना मन्त्रिपरिषद् निर्णयसँग मिलेकाले मन्त्रालयका कर्मचारीले थप खोजी नगरी पत्र थमाइदिए। उनी सिधै भाषा आयोग पुगे, शपथ लिए र नियमित रूपमा काम सुरु गरे।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने भने अझैसम्म मौन छन्। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली संकायका प्रमुख हुन्। ‘प्रा.डा.’ उपाधिसहितको नाम मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमै प्रस्ट उल्लेख छ र स्याङ्जा, कालिगण्डकी–५ को स्थायी बासिन्दा पनि उनी नै हुन्।
‘सायद भ्रमकै कारण अर्का व्यक्ति नियुक्त भएका हुन्,’ प्रा.डा. न्यौपाने भन्छन्, ‘तर मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने बेलासम्म म विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्रा.डा. थिएँ, नियुक्ति पत्र पाएका व्यक्ति त्यतिबेला सामान्य शिक्षक मात्रै थिए।’
दुई जना समान नामधारी व्यक्ति भएकाले उत्पन्न भएको भ्रमका कारण वास्तविक नियुक्तिप्राप्त व्यक्ति पर्खिन विवश हुँदा आयोगको जिम्मेवारी भने अर्कै व्यक्तिले सम्हाल्दै आएका छन्। अहिलेसम्म उनी झण्डै ३० लाख रुपैयाँ बराबरको तलबभत्ता बुझिसकेका छन्।
यो विषय एमाले कोटाबाट नियुक्ति भएकाले दलभित्रै समाधान गर्ने प्रयास गरिएको स्रोत बताउँछ। पार्टी नेताहरूले गल्ती देखेपनि विवादमा लैजान चाहेनन्। प्रा.डा. न्यौपानेले पनि सार्वजनिक रूपमा आवाज उठाएनन्।
दुई ‘कृष्णप्रसाद’बीचको यो गम्भीर प्रशासनिक लापरबाहीले सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया, नागरिकता प्रमाणीकरण र मन्त्रालयीय सतर्कतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ—वास्तविक नियुक्ति पाउने व्यक्ति पदमा आउने कि मासिनेसम्म अर्कै व्यक्तिले सुविधा उपभोग गर्ने? यकिनसँग भन्न सकिने अवस्था छैन।
