भक्तपुर
नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । सोही विषयमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नेपाल सरकारले नागरिकहरुलाई आवासको हक सुरक्षित बनाउने नाउँमा पटक पटक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरु गठन गरे पनि समस्या समाधानमा हुन नसकेको बताउनुभयो ।
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु भन्दा प्रत्येक नागरिकलाई योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरुलाई आफू बसोबास गर्दै आएको जग्गा दिने व्यवस्थाले ठूलो चुनौती थपिने सक्ने धारणा राख्नुभयो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भूमि समस्या समाधान आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि आयोगको गठन भएको बताउनुभयो ।
भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान स्थानीय तहबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा स्थानीय तहको सक्रियताले आयोगको काम अगाडि बढाउन मद्दत पु¥याउने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य तथा बागमती प्रदेश संयोजक गुञ्जकुमार खड्काले आयोगको उद्देश्य, काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रबारे प्रस्तुतीकरण र छलफलमा उठेका जिज्ञासामाथि पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रम भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति भक्तपुरका अध्यक्ष दिपक बिसुन्खे र भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष रविन्द्र ज्याख्वले पनि बोल्नुभएको थियो ।